राजगुरूनगर, (प्रतिनिधी) – महायुतीचे सरकार सत्तेवर येताच विविध योजनांचा धडाका लावला असताना मात्र शेतकर्‍यांच्या कृषी विभागामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या विविध योजनांचे अनुदान थकवले आहे.

एकीकडे सरकार योजनांचा पाऊस पाडत आहेत तर दुसरीकडे शेतकर्‍यांच्या तोंडाला पाने पुसली जात असल्याने तमाम शेतकरी वर्गातुन नाराजी पसरली आहे.

राज्यात महाविकास आघाडी सत्तेवर येताच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शेतकर्‍यांचा 7/12 कोरा करण्याबाबत क्रांतिकारक निर्णय घेत तीन वर्षे पिककर्जा थकीत असणार्‍या बळीराजाचे पिककर्ज माफ केले. दरवर्षी वेळेत पीककर्ज परतफेड करणार्‍या शेतकर्‍यांना 50 हजार रुपये पर्यत प्रोत्साहन म्हणून देण्याची घोषणा केली.

त्याप्रमाणे अमंलबजावणी करत प्रामाणिक पीककर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना खुष केले असे असताना मात्र सत्तेचा डाव मोडल्याने अडीच वर्षांपूर्वी सत्तेवर आलेल्या महायुतीच्या सरकारने ही योजना पुढे सुरु राहण्याचा निर्णय घेतला.

मात्र शेतकर्‍यांना वंचित ठेवले. प्रामाणिकपणे पिककर्जाची फेडणा-या पात्र शेतकरी प्रोत्साहन अनुदान मिळालेच नाही, असे बळीराजाचे म्हणणे आहे.

खेड तालुक्याच्या 83 लाखांचे अनुदान रखडलेले
खेड तालुक्यात कृषी विभागात या विविध योजनांची माहिती घेतली असता 157 शेतकर्‍यांना 78 लाख 60 हजार रुपयांचे अनुदान मिळाले तर तब्बल 360 शेतकर्‍यांचे 83 लाख 18 हजार रुपये अनुदान रखडले आहे.

कृषी विभागामार्फत राबविण्यात येणार्‍या योजनापैकी शेतीला पाण्याची बचतीसाठी वापरण्यात येणार्‍या स्प्रिकंलर ड्रीप योजनेतील 30 शेतकर्‍यांना 7 लाख 20 हजार रुपयांचे अनुदान देण्यात आले मात्र 344 शेतकर्‍यांचे 78 लाख 55 हजारांचे अनुदान रखडल्याची माहिती समोर आले.

विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यास काही तास बाकी आहेत.आचारसंहितेच्या कात्रीत लाभार्थी शेतकरी अडकण्याच्या शक्यता असल्याने वर्गात सरकारबाबत नाराजी पसरली आहे.