पुणे – बांधकाम व्यावसायिक दीपक सखाराम कुलकर्णी (डीएसके) यांच्याकडे गुंतवणूक करणाऱ्या ठेवीदारांची यादी पुढील दोन महिन्यांत सादर करावी, असा आदेश या प्रकरणातील विशेष न्यायालयाने मावळ-मुळशीचे उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांना दिला आहे. या गुन्ह्यात जप्त करण्यात आलेली आणि न्यायालयात जमा असलेली रक्कम किती आहे, हे देखील उघड करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.

गुंतवणुकीची मुदत संपल्यानंतर अनेक वर्ष परतावा न मिळाल्याने अनेक ठेवीदारांनी या गुन्ह्यात न्यायालयात जमा असलेली रक्कम समप्रमाणात परत मिळावी, अशी मागणी केली आहे. याबाबतचा अर्ज ठेविदारांच्यावतीने ॲड. चंद्रकांत बिडकर यांनी न्यायालयात दाखल केला आहे. त्यावर विशेष न्यायाधीश ए. सी. डागा यांच्या न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यावर हा न्यायालयाने दोन महिन्यात यादी सादर करण्याचा आदेश मावळ-मुळशीचे उपविभागीय दंडाधिकारी सुरेंद्र नवले यांना दिला आहे.

आदेशात काय नमूद आहे –
हे प्रकरण गुंतागुंतीचे आहे. वस्तुस्थिती लक्षात घेता या दाव्यातील शेकडो प्रलंबित अर्ज निकाली लावणे आवश्यक आहे. ठेवीदार आणि गुंतवणूकदारांनी तयार केलेल्या कागदपत्रांची तपासणी केल्यानंतर अशा दाव्याच्या सतत्येबाद्दल न्यायालयाला कळवावे, असे आदेशात नमूद आहे.

१९५ मालमत्तांचा लिलाव करण्यास परवानगी देण्याची मागणी –
ठेवीदारांना त्यांचे पैसे परत मिळण्यासाठी डीएसके यांच्या १९५ मालमत्तांचा लिलाव करण्यास परवानगी द्यावी, असा अर्ज मावळ-मुळशीचे उपविभागीय दंडाधिकारी सुरेंद्र नवले यांनी येथील विशेष न्यायालयात केला आहे. आत्ताच्या बाजार मुल्यानुसार या सर्व मालमत्तांची किमी ५७२ कोटी १२ लाख ९५ हजार ६० रुपये आहे. या गुन्ह्यामध्ये जप्त करण्यात आलेल्या स्थावर मालमत्तांपैकी ज्या मालमत्तांवर कोणतीही बँक, शासकीय व निमशासकीय संस्था कंपनीची हरकत नाही, अशा मालमत्तांची चालू बाजारभावाप्रमाणे असलेल्या मूल्यांचा तक्ता नोंदणी महानिरीक्षकांकडून तत्कालीन विशेष न्यायाधीश जयंत राजे यांच्या न्यायालयात सादर करण्यात आला आहे. या अर्जावर अद्याप निर्णय झालेला नाही.

“जप्त करण्यात आलेली किती रक्कम न्यायालयात जमा आहे याची माहिती मिळावी. तसेच ती रक्कम ठेवीदारांना समप्रमात मिळावी, अशी मागणी करणारा अर्ज न्यायालयात केला होता. त्यावर न्यायालयाने हा निकाल दिला आहे. ठेवीदारांना त्यांची गुंतवणूक परत मिळण्यासाठी हा अर्ज केला आहे. त्यावर सकारात्मक निर्णय झाल्यास ठेवीदारांना काही रक्कम परत मिळू शकते. तसेच जप्त करण्यात आलेल्या १९५ मालमत्तांवर कोणताही बोजा नाही. त्यामुळे त्यांचा लिलाव झाल्यास मोठी रक्कम येणार आहे. त्यातून ठेवीदारांची गुंतवणूक त्यांना व्याजासह परत मिळू शकते.” – ॲड. चंद्रकांत बिडकर, ठेवीदारांचे वकील