नवी दिल्ली  – करोना काळात देशातील ऑक्‍सिजन पुरवठ्याच्या संबंधात जो राष्ट्रीय टास्क फोर्स नेमण्यात आला होता, त्याच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीवर काय उपाययोजना केली याची माहिती देणारा ऍक्‍शन टेकन रिपोर्ट दोन आठवड्याच्या आत सादर करा असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिला आहे.

या टास्क फोर्स मध्ये वैद्यकीय तज्ज्ञ तसेच देशभरातील महत्वाच्या डॉक्‍टरांचा समावेश करण्यात आला होता. त्यांनी अभ्यासपुर्णपणे या विषयावर शिफारशी केल्या आहेत. त्याची अंमलबजावणी करणे ही केंद्र सरकारचीच जबाबदारी आहे असेही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.

देशात यापुढील काळात कोठेही ऑक्‍सिजन टंचाई निर्माण होऊ नये याची दक्षता घेण्यासाठी या टास्कफोर्सच्या शिफारशींचा विचार होणे अत्यंत गरजेचे आहे असेही कोर्टाने म्हटले आहे. या विषयावरील सुनावणी आता दोन आठवड्यानंतर होणार आहे.

दिल्लीला करोनाच्या गंभीर ऑक्‍सिजन टंचाईच्या काळात 700 मेट्रिक टन ऑक्‍सिजन पुरवण्याचा आदेश दिल्ली हायकोर्टाने दिला होता, पण केंद्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी तो आदेश मानला नाही, त्यामुळे दिल्ली हायकोर्टाने या अधिकाऱ्यांवर न्यायालयीन आदेशाचा अवमान केल्याच्या कारणावरून कारवाई सुरू केली आहे. त्याला केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात आव्हान याचिका सादर केली आहे. त्यावरील सुनावणीच्या संबंधात आज हा मुद्दा पुढे आला होता.