उत्तरप्रदेश सरकारला उच्च न्यायालयाचा आदेश
अलाहाबाद : उत्तरप्रदेशात काविरोधी निदर्शकांवर पोलिसांनी अत्याचार केल्याचा आरोप होत आहे. त्यासंदर्भात 17 फेब्रुवारीपर्यंत अहवाल सादर करण्याचा आदेश अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकारला दिला.

उत्तरप्रदेशात 20 डिसेंबरला काविरोधात उग्र निदर्शने झाली. त्या निदर्शनांना हिंसक वळण मिळाले. त्यादिवशी पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात सुमारे 20 जण मृत्युमुखी पडल्याचा दावा करण्यात येत आहे. निदर्शने मोडून काढण्यासाठी उत्तरप्रदेशात दहशतीचे राज्य पसरवले जात आहे. पोलिसांची कारवाई आणि निदर्शकांचा मृत्यू याबाबत सत्य शोधून काढले जावे.

त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली विशेष तपास पथकाच्या (एसआयटी) मार्फत चौकशी केली जावी, अशी मागणी मानवी हक्क चळवळीतील कार्यकर्त्यांकडून केली जात आहे. तशी मागणी करणाऱ्या अनेक जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत.

त्यावरील सुनावणीवेळी न्यायालयाने उत्तरप्रदेश सरकारकडून अहवाल मागवला. निदर्शनांवेळी किती जण मृत्युमुखी पडले, पोलिसांविरोधात किती तक्रारी आल्या याविषयीची माहिती देण्यासही न्यायालयाने सांगितले. प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या बातम्यांच्या सत्यतेची पडताळणी झाली की नाही, अशी विचारणाही न्यायालयाकडून करण्यात आली.