Subhash Chandra : मीडिया व्यावसायिक सुभाष चंद्र यांच्या अडचणीत आणखी वाढ झाली आहे. केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (CBI) लाइफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन हाउसिंग फायनान्स लिमिटेडकडून (LICHFL) कर्ज मिळवण्यासाठी संपत्तीचे मूल्य फुगवून दाखवल्याच्या आरोपावरून त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणातील कर्जे थकीत झाल्याने सार्वजनिक क्षेत्रातील या कर्जदात्याचे 1,322 कोटी रुपयांहून अधिक नुकसान झाल्याचा आरोप आहे.

LICHFLच्या तक्रारीनुसार, चंद्र यांनी सादर केलेल्या नेटवर्थ प्रमाणपत्रांच्या आधारे एकूण 980 कोटी रुपयांच्या दोन कर्जांना मंजुरी देण्यात आली. यामध्ये वसंत सागर प्रॉपर्टीजला 500 कोटी रुपये आणि डिजिटल सबस्क्रायबर मॅनेजमेंट अँड कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेसला 480 कोटी रुपयांचे कर्ज देण्यात आले होते. या दोन्ही कर्जांसाठी संबंधित कंपन्यांसोबत इतर कंपन्या सह-कर्जदार होत्या.

वसंत सागर प्रॉपर्टीजला देण्यात आलेले 500 कोटींचे कर्ज गृहकर्जाच्या स्वरूपात टेकओव्हर, टॉप-अप आणि व्यवसाय विस्तारासाठी मंजूर करण्यात आले होते. या कर्जासाठी 28 मार्च 2018 रोजी सुभाष चंद्र यांनी हमी दिली होती. तर 480 कोटींचे दुसरे कर्ज भाडे उत्पन्नावर आधारित सिक्युरिटायझेशन योजनेअंतर्गत मंजूर करण्यात आले होते. त्यासाठीही चंद्र यांची हमी होती.

नेटवर्थवरून मुख्य आरोप

LICHFLच्या तक्रारीनुसार, 28 मार्च 2018 रोजी DIM & Co यांनी दिलेल्या प्रमाणपत्रात सुभाष चंद्र यांची संपत्ती सुमारे 59,000 कोटी रुपये असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. तसेच 6 जुलै 2018 रोजी MPJ & Co यांनी दिलेल्या दुसऱ्या प्रमाणपत्रात त्यांची नेटवर्थ 40,562 कोटी रुपये असल्याचे नमूद करण्यात आले.

मात्र, दोन्ही कर्जे पुढे थकीत झाली. दिवाळखोरी आणि नादारी संहिता (IBC) अंतर्गत झालेल्या पुढील कार्यवाहीदरम्यान चंद्र यांनी या प्रमाणपत्रांमध्ये नमूद केलेली नेटवर्थ आपली नसल्याचे सांगितल्याचा CBIच्या FIRमध्ये उल्लेख आहे.

FIRनुसार, चंद्र यांनी 2024 मधील आपली नेटवर्थ 31.79 कोटी रुपये, तर 2017-18 मध्ये ती 40,000 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक नसल्याचे सांगितले होते.

CBIने आरोप केला आहे की, सुभाष चंद्र यांनी संबंधित कर्जदार कंपन्या आणि त्यांच्या अधिकारी व संचालकांसोबत संगनमत करून LICHFLची फसवणूक केली. कर्ज मिळवण्यासाठी खोटी कागदपत्रे तयार करून नेटवर्थ वाढवून दाखवण्यात आली आणि त्याआधारे कर्जदार कंपन्यांना निधी उपलब्ध करून देण्यात आला. या निधीचा गैरवापर झाल्याचाही आरोप FIRमध्ये करण्यात आला आहे.

या प्रकरणातील आरोपींकडून तातडीने कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही.

₹22 हजार कोटींच्या दाव्यापोटी फक्त ₹6.5 कोटी? सुभाष चंद्रांच्या कर्जप्रकरणात मोठी उलथापालथ

वरील प्रकरणाशिवाय गेल्या काही दिवसांत सुभाष चंद्र यांच्याबाबत आणखी एक प्रकरण जोरदार चर्चेत आहे.  सुभाष चंद्र यांच्या वैयक्तिक दिवाळखोरी प्रकरणातील परतफेडीच्या योजनेवरून गेल्या काही दिवसांत मोठी चर्चा सुरू आहे. राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाने (NCLT) 25 ऑगस्ट रोजी त्यांच्या परतफेडीच्या योजनेला मंजुरी दिली होती.

या योजनेनुसार सुभाष चंद्र हमी असलेल्या विविध कर्ज प्रकरणात कर्जदारांना सुमारे 22,006.57 कोटी रुपयांच्या दाव्यांपैकी केवळ 6.25 कोटी रुपये, तसेच दिवाळखोरी प्रक्रियेच्या खर्चासाठी 25 लाख रुपये मिळणार होते. म्हणजे एकूण रक्कम जवळपास 6.5 कोटी रुपये होती.

या निर्णयामुळे कर्जदारांना तब्बल 99.97 टक्क्यांचा ‘हेअरकट’ स्वीकारावा लागणार असल्याचे समोर आले. मात्र, अनेक कर्जदारांनी या योजनेला विरोध केला. त्यानंतर 1 सप्टेंबर रोजी NCLTच्या पाच सदस्यीय विशेष खंडपीठाने आधीचा आदेश स्थगित केला. खंडपीठाच्या मते, परतफेडीच्या योजनेला स्पष्ट बहुमताचा पाठिंबा नव्हता. तसेच पुढील सुनावणीपर्यंत सुभाष चंद्रांना आपली मालमत्ता थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे विकण्यास किंवा हस्तांतरित करण्यासही मनाई करण्यात आली आहे.

दरम्यान, सुभाष चंद्र यांनी या प्रकरणातील 22 हजार कोटी रुपयांची रक्कम ही त्यांची वैयक्तिक कर्जाची रक्कम नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, ते विविध कंपन्यांच्या कर्जासाठी वैयक्तिक हमीदार होते. तसेच त्यांच्या वैयक्तिक प्रकरणातील दावा सुमारे 3,992 कोटी रुपये असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

महत्त्वाचे म्हणजे, त्यामुळे “सुभाष चंद्रांनी ₹22,000 कोटींचे कर्ज घेऊन फक्त ₹6.5 कोटी भरले” असे सरळ म्हणणे दिशाभूल करणारे ठरू शकते. सध्या हा मंजूर झालेला पण नंतर स्थगित केलेला परतफेडीचा प्रस्ताव आहे.

सुभाष चंद्रा हे माजी राज्यसभा खासदार असून एस्सेल ग्रुपशी संबंधित आहेत. एस्सेल ग्रुपकडे Zee Mediaची मालकी असून चंद्रा हे Zee Entertainmentचे चेअरमन एमेरिटस आहेत.