पुणे – करोनाचा प्रादूर्भाव कमी होत असल्याने महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या इयत्ता दहावी व बारावीच्या परीक्षा प्रचलित पद्धतीने ऑफलाईनद्वारेच घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांच्या सोयीच्या दृष्टीने शाळा तेथे केंद्र, उपकेंद्र यापद्धतीने नियोजन करण्यात आले. विद्यार्थ्यांच्या सोयीसाठी शालेय शिक्षण विभागाने विविध सोयी-सुविधा उपलब्ध करून दिल्या असल्याने विद्यार्थ्यांनी आत्मविश्वासाने परीक्षांना सामोरे जावे, असे शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी स्पष्ट केले आहे.

प्रचलित पद्धतीने परीक्षा झाल्यास मुख्य परीक्षा केंद्रांची संख्या बारावीसाठी 2 हजार 943 होती. तर शाळा तेथे केंद्र, उपकेंद्र यापद्धतीने नियोजन केल्याने बारावीसाठी परीक्षा केंद्रांची, उपकेंद्रांची संख्या 9 हजार 613 इतकी असणार आहे. प्रचलित पद्धतीने परीक्षा झाल्यास मुख्य परीक्षा केंद्रांची संख्या दहावीसाठी 5 हजार 42 होती. तर, शाळा तेथे केंद्र, उपकेंद्र यापद्धतीने नियोजन केल्याने दहावीसाठी परीक्षा केंद्र, उपकेंद्रांची संख्या 21 हजार 349 इतकी असेल. परीक्षेच्या नियोजनात बदल झाल्यामुळे बारावी आणि दहावीच्या परीक्षांसाठी अतिरिक्त परीक्षा उपकेंद्रांची संख्या 22 हजार 969 इतकी असणार आहे.

विद्यार्थ्यांची सोय लक्षात घेऊन 15 किंवा त्यापेक्षा जास्त विद्यार्थी संख्या असल्यास शाळा तेथे परीक्षा केंद्र अथवा उपकेंद्र तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यावर्षी 75 टक्के अभ्यासक्रमावर आधारीत लेखी परीक्षेचे नियोजन करण्यात आले असून शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालयांमधीलच अंतर्गत व बहिस्त परीक्षकांच्या नियुक्‍त्या करण्यात येत आहेत.

विद्यार्थ्यांचा लिखाणाचा सराव कमी झाला असल्याने लेखी परीक्षेच्या 70 ते 100 गुणांच्या पेपरसाठी 30 मिनिटे तर लेखी परीक्षेच्या 40 ते 60 गुणांच्या पेपरसाठी 15 मिनिटे जादा वेळ देण्यात येणार आहे. इयत्ता बारावीसाठी किमान 40 टक्के प्रात्यक्षिकावर आधारित प्रात्यक्षिक परीक्षेचे नियोजन करण्यात आले असून इयत्ता दहावीसाठी प्रात्यक्षिक प्रयोग, गृहपाठावर आधारित मूल्यमापन करण्यात येत आहे. तोंडी परीक्षा, अंतर्गत मूल्यमापन व तत्सम मूल्यमापनात मूळ आराखडा विचारात घेऊन सुलभता ठेवण्यात येत आहे.

इयत्ता बारावी व दहावी परीक्षेच्या प्रात्यक्षिक, तोंडी, अंतर्गत मूल्यमापनासाठी विद्यार्थ्यांना परीक्षापूर्व व परीक्षोत्तर संधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. या सुविधांबाबत शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालय, परीक्षा केंद्र, परिरक्षक व संबंधित घटकांना विशेष मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या आहेत.