देशातील कोणत्याही विद्यापीठातील महाविद्यालयांमध्ये शिकत असणाऱ्या अंतिम वर्षातील विद्यार्थ्याला परीक्षा दिल्याशिवाय उत्तीर्ण करता येणार नाही, असा निर्णय नुकताच सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर आता या विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेण्याशिवाय राज्य सरकारांना पर्याय नाही. त्यामुळे गेल्या चार-पाच महिन्यांच्या कालावधीमध्ये अनिश्‍चित अवस्थेत असणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी सर्व काही बाजूला ठेवून या परीक्षांची तयारी करायला हवी. 

सर्वसाधारणपणे प्रत्येक वर्षीच्या एप्रिल महिन्यानंतर महाविद्यालयात परीक्षा घेतल्या जातात. जूनअखेरपर्यंत परीक्षांची प्रक्रिया पूर्ण होऊन जुलै अखेरपर्यंत किंवा ऑगस्ट मध्यापर्यंत निकाल जाहीर केले जातात. पण आता सप्टेंबर महिना उजाडला तरीही परीक्षांचा पत्ता नसल्याने पुढील सर्व प्रक्रियेलाही उशीर होणार आहे. अर्थात, याचा विचार न करता विद्यार्थ्यांनी या परीक्षेसाठी तयार व्हायला हवे. करोना विषाणूच्या संकटामुळे का होईना; पण आपल्याला अभ्यासासाठी जादा वेळ मिळाला असा सकारात्मक विचार करून विद्यार्थ्यांनी परीक्षेला सामोरे जायला हवे. 

महाराष्ट्र सरकारने पहिल्यापासूनच अंतिम वर्षाची परीक्षा नको, अशी भूमिका घेतली होती आणि त्याच प्रकारची बाजू सर्वोच्च न्यायालयात मांडली होती. खरे तर देशातील विद्यापीठे आणि परीक्षा व्यवस्थेवर नियंत्रण ठेवणारी विद्यापीठ अनुदान आयोग या सर्वोच्च संस्थेने फार पूर्वीपासूनच अंतिम वर्षाची परीक्षा व्हायला हवी, अशी भूमिका घेतली होती आणि सर्व राज्य सरकारांना परीक्षेची प्रक्रिया 30 सप्टेंबरपूर्वी पूर्ण करावी अशा सूचना दिल्या होत्या. पण महाराष्ट्रासह काही राज्यांनी या सूचनेला विरोध करत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतल्यामुळे सर्व प्रक्रिया लांबली होती; पण आता सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत स्पष्ट शब्दात अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घ्यायलाच हव्यात, असे आदेश दिल्याने राज्य सरकारांना या परीक्षा घेण्याशिवाय पर्याय नाही. 

महाराष्ट्राचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी या निर्णयानंतर लगेचच राज्यातील कुलगुरूंची बैठक घेऊन परीक्षा कशी घ्यावी याबाबत सूचना देण्यासाठी एका समितीची स्थापना केली. ही समिती आज सोमवारी आपला अहवाल सादर करणार आहे. त्यानंतर परीक्षा कधी आणि कशा प्रकारे घेतली जाईल, याचे चित्र स्पष्ट होईल. मुळातच महाराष्ट्र सरकार असो किंवा इतर राज्य सरकार, त्यांनी अंतिम वर्षाच्या परीक्षेला विरोध करण्याची गरज नव्हती. कारण करोना महासंकटाच्या काळात इतर सर्व व्यवहार व्यवस्थितपणे सुरू असताना फक्‍त शिक्षण-क्षेत्र बंद असणे आणि त्यातही परीक्षा रद्द करणे हा निर्णय व्यवहार्य वाटत नव्हता. 

राज्यातील मोठमोठे मॉल सुरू झालेले आहेत. अनलॉकच्या प्रक्रियेमध्ये रस्त्यांवरील गर्दीही वाढली आहे. मुंबई-पुण्यासारख्या महानगरांमध्ये वाहतूक कोंडी होईल एवढ्या मोठ्या प्रमाणात वाहने रस्त्यावर धावत आहेत, अशा प्रकारच्या गर्दीवर सरकारचे कोणतेही नियंत्रण नसते. पण परीक्षा घेण्याच्या प्रक्रियेमध्ये मात्र संबंधित महाविद्यालयांचे आणि परीक्षा यंत्रणेचे नियंत्रण असू शकते. परीक्षेला किती विद्यार्थी येणार याची माहिती आधीच असल्याने सर्व यंत्रणा तयार ठेवता येऊ शकते. सॅनिटायझर, मास्क, योग्य अंतर ठेवणे हे मूलभूत उपायसुद्धा परीक्षा घेताना सहज शक्‍य आहे. 

मुळात कोणत्याही लेखी परीक्षेबाबत नेहमीच नियंत्रण आणि बंधने असतात. एका बाकावर एकच विद्यार्थी बसत असल्याने योग्य अंतरही राखले जाऊ शकते. हे अंतर अजून वाढवता येऊ शकते. विद्यार्थी परीक्षेला जाण्यापूर्वी सर्व सुरक्षा उपायांची अंमलबजावणीही करता येऊ शकते. रस्त्यावरील गर्दीवर ज्याप्रमाणे सरकारचे अजिबात नियंत्रण नाही त्या प्रकारचा अनुभव परीक्षा प्रक्रियेमध्ये निश्‍चितच येणार नाही. त्यामुळे विनाकारणच परीक्षा घेण्याच्या प्रक्रियेचा महाराष्ट्र सरकारसह काही राज्यांनी बाऊ केला होता. 

सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशामध्ये राज्य सरकारांना आणखी थोडी मुदत देऊ केली आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाशी बोलून राज्य सरकार ही मुदत वाढवून घेऊ शकतात. परीक्षा घेणे हे महत्त्वाचे आहे. ती परीक्षा कशा प्रकारची असावी हे महत्त्वाचं नाही. विद्यार्थ्यांनी आतापर्यंत केलेल्या अभ्यासाचे योग्य मूल्यमापन होऊन त्यांच्या गुणवत्तेचा योग्य आदर राखला जावा, हीच सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका आहे. सर्वसाधारणपणे कोणत्याही परीक्षेचा कालावधी दोन किंवा तीन तासांचा असतो. ही परीक्षा विस्तृत लेखी उत्तरांची असते. 

मध्यंतरी काही शिक्षणतज्ज्ञांनी अशी विस्तृत लेखी उत्तरांची परीक्षा घेण्याऐवजी एका वाक्‍यातील उत्तराची परीक्षा किंवा बहुपर्यायी उत्तराची परीक्षा घ्यावी, असे सुचवले होते. कोणत्याही प्रकारे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेचे मूल्यमापन होणे महत्त्वाचे. राज्य सरकारने यापूर्वीच अशा प्रकारची भूमिका घेतली असती तर एव्हाना हजारो विद्यार्थ्यांची परीक्षेच्या संकटातून सुटका झाली असती; पण विनाकारण हा विषय ताणून धरला गेल्याने हा महत्त्वाचा विषय प्रलंबित राहिला. गेल्या दोन महिन्यांच्या कालावधीमध्ये अनलॉक प्रक्रियेला प्रारंभ झाल्यानंतर राज्य सरकारने ज्या विविध सोयी-सुविधांना प्रारंभ केला त्या सर्व ठिकाणी गर्दी हा महत्त्वाचा विषय होता. पण नियंत्रित स्वरूपातील गर्दी असूनही राज्य सरकारला परीक्षा घेण्याचा निर्णय घ्यावासा वाटला नाही, हे चुकीचे वाटते. 

विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याचा आणि सुरक्षेचा विषय समोर आणून राज्य सरकारने जरी परीक्षेला विरोध केला असला तरी दुसरीकडे अनेक प्रकारे जी गर्दी वाढत आहे त्या गर्दीच्या आरोग्याचा आणि सुरक्षेचा विचार सरकारने केला आहे काय? आज सादर होणाऱ्या समितीच्या अहवालात याबाबत विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा आणि भविष्याचा विचार करून योग्य निर्णय घेतला जाईल, अशी आशा करावी लागेल. जर शक्‍य असेल तर राज्य सरकारने 30 सप्टेंबरपूर्वी परीक्षेची प्रक्रिया पूर्ण करावी आणि अगदीच अशक्‍य असेल तर विद्यापीठ अनुदान आयोगाशी बोलून त्यासाठी आणखी काही दिवस मुदत वाढवून घ्यावी. 

एकदा परीक्षांच्या तारखा निश्‍चित झाल्या की, विद्यार्थी पुन्हा एकदा अभ्यासाला लागतील. अंतिम वर्षाची परीक्षा ही विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याच्या दृष्टीने सर्वात महत्त्वाची परीक्षा असल्याने संपूर्णपणे मोकळ्या आणि आश्‍वासक वातावरणात ही प्रक्रिया पूर्ण होईल, अशी आशा करायला हवी. विद्यार्थ्यांनो, आता परीक्षा होणार हे निश्‍चित आहे, त्यामुळे बाकी कोणताही विचार न करता परीक्षेची तयारी करण्याच्या मागे लागावे हेच उत्तम.