शासनाकडून आदेश नाहीच

पुणे – राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्याने विद्यापीठ व महाविद्यालयीन विद्यार्थी निवडणुका आता लांबणीवर पडणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे. नियोजित वेळापत्रकानुसार शैक्षणिक संकुलात या महिन्याच्या अखेरपर्यंत होणारी विद्यार्थी निवडणुका यंदाच्या शैक्षणिक वर्षात होतील याविषयी साशंकता आहे. एकूणच राष्ट्रपती राजवटीचा फटका नियोजित विद्यार्थी निवडणुकांना बसला आहे.

तब्बल 27 वर्षांनंतर महाविद्यालय व विद्यापीठस्तरावर विद्यार्थी संघांच्या थेट निवडणुका होणार असल्याने जल्लोषात आलेल्या विद्यार्थी संघटनांना राष्ट्रपती राजवटीमुळे मोठा झटका बसला आहे. विधानसभा निवडणुकीचे कारण पुढे करीत विद्यार्थी संघाच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या. तर निवडणुकीनंतर कोणत्याही राजकीय पक्षाला सत्तास्थापन करता न आल्याने विद्यापीठांना निवडणुका घेण्याबाबत कोणतेही आदेश आलेले नाहीत. यासंदर्भात सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील अधिकाऱ्यांनीही सरकारकडून कोणतेही आदेश प्राप्त झाले नसल्याचे मान्य केले आहे. त्यामुळे विद्यार्थी निवडणुका रेंगाळणार असल्याचे दिसून येत आहे.

तत्कालीन महायुती सरकारने राज्यात नवीन विद्यापीठ कायदा लागू केला. त्यात विद्यार्थी निवडणुकांची तरतूद करण्यात आली. त्यानुसार निवडणुकांचे नियमावलीही प्रसिद्ध केली. यंदाच्या सप्टेंबर महिन्यात या निवडणुका होणार होत्या. त्याप्रमाणे विद्यार्थी निवडणुकांचे वेळापत्रकही विद्यापीठाने जाहीर केले होते.

पाणी फिरले
राज्यातील विद्यापीठांमध्ये विद्यार्थी संघाच्या निवडणुकीची पूर्ण तयारी झाली होती. विद्यार्थी संघटनेने महाविद्यालयनिहाय उमेदवारांची चाचपणी झाली होती, इतकेच काय तर प्रचाराची रणनितीही आखण्यात आल्या होती. मात्र, आता सरकारच नसल्याने निवडणुका कशा घ्याव्यात, असा प्रश्‍न पडला आहे.

पुणे विद्यापीठाने विद्यार्थी निवडणुकांविषयी सर्व तयारी पूर्ण केली आहे. त्याप्रमाणे नियोजन आखले आहे. मात्र, विद्यापीठ व महाविद्यालयांत विद्यार्थी निवडणुका कधी घ्यायची, याविषयी कोणतीच स्पष्टता अद्यापपर्यंत राज्य शासनाकडून आलेली नाही. शासनाकडून आदेश आल्यानंतर पुढील निर्णय घेण्यात येतील.
– डॉ. संतोष परचुरे, संचालक, विद्यार्थी कल्याण मंडळ,पुणे विद्यापीठ.