किरकोळ चुकीसाठी उद्योजकांना कडक शिक्षा नको

पुणे – सामाजिक उपक्रमासाठी कंपन्यांनी 2 टक्‍के रक्‍कम खर्च केल्यास शिक्षेची तरतूद कमी करण्यात आली आहे. आता इतरही काही नियमांकडे दुर्लक्ष झाले असले तरी सध्याच्या कायद्यात असलेली कडक शिक्षा मवाळ करण्यात येणार आहे. यासाठी कंपनी कायद्यामध्ये सर्वसमावेशक दुरुस्त्या करण्यात येणार असून हे विधेयक हिवाळी अधिवेशनात मंजूर होणार आहे.

या दुरुस्त्या अंमलात आल्यानंतर देशात नोंदलेल्या एकूण 11 लाख कंपन्यांपैकी 8 लाख कंपन्यांना फायदा होणार आहे. 2 कोटी रुपयांवरील उलाढाल असणाऱ्या कंपन्यांसाठी असलेल्या नियमांमध्ये ही शिथिलता आणली जाणार आहे. त्याचबरोबर छोट्या कंपन्यांना नियमाकडे दुर्लक्ष केल्याबद्दल करण्यात येत असलेला दंडही कमी करण्यात येणार आहे. या कायद्यात असे 81 नियम होते. त्यांची संख्या अगोदरच 66 करण्यात आली आहे. आता त्यामध्ये आणखी घट करून ही संख्या 40 वर आणली जाणार आहे.

यासंदर्भात कंपनी कायदा समिती विचार करीत असून याबाबतचे विधेयक तयार झाले आहे. ते मंजुरीसाठी मंत्रिमंडळाकडे पाठविण्यात येणार आहे. भारतात उद्योग करणे सुलभ व्हावे त्याचबरोबर भारतातील उद्योगांची स्पर्धात्मकता वाढावी याकरिता केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारद्वारा गेल्या काही वर्षांपासून जोरदार प्रयत्न केले जात आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून कंपनी कायद्यामध्ये आवश्‍यक ती दुरुस्ती केली जाणार आहे.

त्याचबरोबर नवे औद्योगिक धोरण तयार करण्यात येत आहे. किरकोळ नियमांच्या अंमलासाठी कंपन्यांचा वेळ वाया जाऊ नये. त्याचबरोबर त्यांचे मानसिक खच्चीकरण होऊ नये असा सरकारचा यामागील दृष्टिकोन आहे. समृद्धी निर्माण करणाऱ्यांना आगामी काळात अधिक सन्मानाने वागविले जाणार असल्याचे याद्वारे दिसून येते.