परकीय चलन नियमन विधेयक संसदेसमोर सादर

– विजयकुमार कुलकर्णी

पुणे – देशातील अनेक स्वयंसेवी संस्थांच्या अर्थकारणाचा मुख्य स्रोत असलेल्या परकीय चलनातील देणग्यांवर आता बंधने येणार आहेत. परकीय चलन नियमन (दुरुस्ती) अधिनियम 2020 हे संसदेसमोर सादर झाले आहे. संसदेमध्ये संमत होऊन त्या तरतुदी लागू झाल्यावर अशा स्वयंसेवी संस्था आणि ट्रस्टमध्ये बरीच उलथा-पालथ होणार आहे.

प्रस्तावित तरतुदीनुसार अनुदान प्राप्त संस्थांनी आता परकीय चलनात स्वीकारलेल्या पैशांमधून इतर संस्थांना आर्थिक मदत, स्थावर मिळकत, वाहन किंवा अन्यप्रकारे कोणतीच मदत करता येणार नाही. इतर कोणत्याही संस्थेशी परकीय चलनातील देणगीतून संयुक्त प्रकल्पही राबवता येणार नाही.

अनुदानित संस्थांना पूर्वी त्यांच्या प्रशासकीय खर्चांसाठी म्हणजेच प्रकल्पातील कर्मचाऱ्यांचे पगार, वाहने आणि वाहतूक खर्च, कार्यालयीन खर्च इत्यादी खर्चांवर परकीय चलनातील देणगीतून 50 टक्के रक्कम खर्च करता येत होता. आता फक्त 20 टक्‍क्‍यांपर्यंत असा प्रशासकीय खर्च करता येईल. परकीय चलन स्वीकारण्यासाठी दिल्लीस्थित स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाच्या विशिष्ट शाखांमध्ये संस्थेला स्वतंत्र “एफसीआरए’ (फॉरेन कॉन्ट्रिब्युशन रेग्युलेशन ऍक्‍ट) खाते उघडावे लागेल. तेथील नामनिर्देशित अधिकाऱ्याने संबंधित संस्थेस परकीय चलनाद्वारे प्राप्त झालेल्या देणग्यांची रक्कम कोठून आली.

त्याचा स्रोत याची माहिती दर महिन्याला केंद्रीय गृह विभागाकडे माहिती द्यावी लागणार आहे. संबंधित संस्थेने त्यानंतर त्यांना कामकाजास सोईस्कर ठिकाणच्या शेड्युल बॅंकेमध्ये या देणग्यांसाठी स्वतंत्र खाते उघडून त्याद्वारे परकीय चलनातील देणगीचे सर्व व्यवहार करावे लागणार आहेत. परकीय चलन स्वीकारण्याची पूर्वपरवानगी असलेल्या संस्था अथवा नव्याने परवानगीसाठी अर्ज केलेल्या संस्थाच्या विश्‍वस्तांचे आधार कार्ड क्रमांक देणे आता अनिवार्य करण्यात आलेले आहे.

अपप्रवृत्तीला चाप लावण्यासाठी हे कठोर निर्बंध प्रस्तावित केले आहेत. गेल्या दहा वर्षांत परकीय चलनातील देणग्यांचा ओघ धर्मादाय संस्थांकडे वाढला आहे. परंतु यांतील बऱ्याच संस्थांकडून या निधीचा उद्दिष्टबाह्य कारणांसाठी वापर होऊन अपहार झाल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
– ऍड. शिवराज कदम जहागिरदार, विश्‍वस्त, पब्लिक ट्रस्ट प्रॅक्‍टिशनर्स असोसिएशन, पुणे