पुणे,{प्रभात वृत्तसेवा} – लोकसभा निवडणुकीत मनी पॉवरच्या प्रभावाला रोखण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून आता कठोर पावले उचलली जात आहे. याचाच एक भाग म्हणून कुठल्याही बँक खात्यामधून संशयास्पदरीत्या पैसे काढून घेणाऱ्यांवर नियंत्रण आणि देखरेख ठेवण्यात येत आहे.

तसेच तपासणी अथवा भरारी पथकाला 50 हजारांपेक्षा अधिक रोख रक्कम आढळल्यास, अशा रकमेचा हिशोब संबधितांकडून घेतला जाणार आहे. जर अधिकाऱ्यांना याबाबतची सत्यता पटली, तर ती रक्कम परत केली जाईल. मात्र, या रकमेचा हिशोब अथवा समाधानकारक माहिती दिली नाही, तर ती जप्त केली जाईल, असे जिल्हा प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

निवडणूक काळात होणाऱया पैशांच्या देवाणघेवाणीला आळा घालण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. मुक्‍त आणि निःपक्ष निवडणुकांसाठी पैशांचा गैरवापर रोखणे आवश्‍यक आहे. त्यासाठीच आयोगाने निवडणूक खर्च देखरेख यंत्रणा स्थापन केली आहे.

बेकायदेशीर निधीला आळा घालण्यासाठी प्राप्तीकर विभाग, परकीय चलनाचा गैरवापर रोखण्यासाठी सक्‍तवसुली संचालनालय आणि राजकीय पक्षांकडून होणारा पैशांचा गैरवापर टाळण्यासाठी पोलीस आणि उत्पादन शुल्क विभागाची मदत घेतली जात आहे, अशी माहिती जिल्हा प्रशासनाकडून देण्यात आली.

दहा लाखांपर्यंत जिल्हा प्रशासन
तपासणीमध्ये 10 लाखांपर्यंतची रोख रक्कम आढळल्यास ती जप्त करून जिल्हा प्रशासनामार्फत संबंधित व्यक्तीला नोटीस पाठवून रोख रकमेचा हिशोब आणि तपशील, कागदपत्रे मागवली जाणार आहेत. जिल्हा प्रशासनातील अधिकारी यांच्याकडे याकडे याबाबतची सुनावणी होणार आहे.

दहा लाखांपुढे आयकर विभाग
दहा लाखांपुढील रोख रक्कम आढळल्यास त्याबाबतचा तपास करण्याचा अधिकार आयकर विभागाकडे आहे. त्यानुसार 10 लाखांपुढील रोख रक्कम आयकर विभागाच्या ताब्यात देऊन त्यांच्याकडून याबाबतचा अधिक तपास केला जाणार आहे.

दरम्यान मागील काही दिवसांपूर्वी पुणे-मुंबई महामार्गावर एका वाहनाची तपासणी केली असता त्यामध्ये 50 लाख रुपयांची रोख रक्कम आढळून आली ही रक्कम आयकर विभागाकडे सोपविण्यात आली असून त्यांच्याकडून याबाबतचा तपास केला जात असल्याचे जिल्हा प्रशासनातील अधिकार्यांनी सांगितले.

उमेदवारांना खर्चाची मर्यादा 95 लाख
यावर्षी लोकसभेच्या निवडणूक खर्चाची मर्यादा 70 लाख रुपयांवरून 95 लाख रुपयांपर्यंत केलेली आहे. निवडणूक खर्च देखरेख यंत्रणेनुसार निवडणूक लढविणार्‍या प्रत्येक उमेदवाराचे स्वतंत्र बँक खाते असणे आवश्यक आहे. निवडणुकीसाठीचा सर्व प्रमुख खर्च धनादेश किंवा ड्राफ्टच्या माध्यमातून केवळ याच बँक खात्यामधून करणे बंधनकारक आहे.