अहमदनगर – जिल्ह्यात खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांना कोणत्याही परिस्थितीत बी- बियाणे, खते, कीटकनाशके यांची टंचाई जाणवू नये, यासाठी पूर्ण नियोजन केले असून सर्व घटकांचा पुरेसा साठा जिल्ह्यात उपलब्ध आहे. तसेच, याशिवाय, घरगुती बियाणांचा वापर करण्यापूर्वी त्यांची उगवणक्षमता तपासण्याचे निर्देश कृषि विभागाच्या अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. खते आणि बियाणांचा काळाबाजार करण्याचे प्रकार घडले तर अशा दुकानदार आणि कंपन्याविरुद्ध कडक कारवाई करण्यात येईल, असे स्पष्ट निर्देश राज्याचे कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांनी दिले.

कृषीमंत्री भुसे म्हणाले, खरीप हंगामातील बियाणांची मागणी आणि पुरवठा यामध्ये तफावत राहणार नाही, यादृष्टीने कृषी विभागाने नियोजन केले आहे. युरिया खताचा पुरवठा जिल्ह्यात सुरळीत राहील, त्याचा साठेबाजार होणार नाही, याची काळजी राज्य शासन घेत आहे. त्यासाठी युरिया खताचा बफर स्टॉक करण्याचे नियोजन केले आहे. शेतकऱ्यांनीही केवळ एकाच कंपनीच्या खते अथवा बियाणांचा आग्रह न धरता ती वापरावीत, असेही ते म्हणाले. अर्थात, खतांचा अतिवापर करताना जमीनीचा पोत बिघडणार नाही, याची काळजीही घेतली गेली पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले.

यावर्षी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना सोयाबीन बियाण्यांचा तुटवडा जाणवणार नाही, यासाठी कृषी विभागाने नियोजन करावे. घरगुती बियाणांचा वापर करताना त्याची उगवणक्षमता तपासावी. प्रत्येक गावात कृषीसेवक यांच्यावर ती जबाबदारी द्यावी, अशा सूचना त्यांनी केल्या. शेतकऱ्यांना पीक विमा आणि हवामानाधारित फळपीक विमा योजनेचा लाभ कसा मिळेल, यादृष्टीने त्यांना मार्गदर्शन करावे, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.

शेतकऱ्यांच्या मालाला बाजारपेठ उपलब्ध करुन देण्याच्या दृष्टीने स्व. बाळासाहेब ठाकरे स्मार्ट योजना राबविण्यात येणार आहे. गावातील शेतकऱ्यांच्या मालाला थेट बाजारपेठ मिळावी, अशी साखळी निर्माण करण्याचा राज्य शासनाचा प्रयत्न आहे. याशिवाय, विषमुक्त भाजीपाला मिळावा, यासाठी सेंद्रीय शेतीला प्रोत्साहन देण्याचे राज्य शासनाचे धोरण आहे. आगामी काळात नागरिकांकडून सेंद्रीय शेतमालाची मागणी वाढत जाणार आहे. शेतकऱ्यांना या बदलाची माहिती कृषी विभागाने करुन दिली पाहिजे. याशिवाय, कृषी शास्त्रज्ञ आणि शेतीतज्ज्ञांनी शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन त्यांना योग्य ते मार्गदर्शन केले पाहिजे. जेणेकरुन शेतकऱ्यांना  त्यांच्या जमिनीच्या प्रतवारीनुसार अधिकाधिक उत्पन्न मिळाले पाहिजे, असे ते म्हणाले.

सध्या प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या अटीमुळे काही शेतकरी त्यापासून वंचित राहतात. त्या त्या ठिकाणी होणाऱ्या पावसाची नोंदही तपासली जाते. मात्र, त्यात अधिक परिपूर्णता कशी येईल, यासाठी कृषी विभाग अभ्यास करत आहे. प्रायोगिक तत्वावर एखाद्या जिल्ह्यात तशी सुरुवात करण्याचा विचार असल्याचे  भुसे यांनी सांगितले.

राज्य शासनाने महात्मा जोतिराव फुले कर्जमुक्ती योजना जाहीर केली. या योजनेचा सर्वाधिक लाभ अहमदनगर जिल्ह्याला मिळाला. जिल्ह्यातील २ लाख ३९ हजाराहून अधिक शेतकर्‍यांना १४६५ कोटी रुपयांची कर्जमुक्ती मिळाली. याशिवाय, उर्वरित ४७ हजार शेतकऱ्यांची ३८० कोटी रुपयांची कर्जमुक्तीही कोरोना संकटानंतर लगेच होणार आहे. या शेतकर्‍यांना कर्ज मिळण्यासंदर्भातील हमी राज्य शासनाने स्वीकारली आहे. मात्र, येथील राष्ट्रीयकृत बॅंकांची खरीप पीक कर्ज वाटपाची टक्केवारी अत्यल्प आहे. येत्या १५ जूनपर्यंत अधिकाधिक कर्जवाटप करा आणि या कामाला गती द्या, अशा सूचना त्यांनी सर्व बॅंकांना दिल्या.

जिल्ह्यातील हमीभाव केंद्रे सुरु करण्याच्या सूचना त्यांनी पणन आणि सहकार विभागाला दिल्या. शेतकऱ्यांच्या मालाचे नुकसान होऊ नये, यासाठी जिल्हा पातळीवरील या केंद्रांनी तातडीने पावले उचलावीत, असे ते म्हणाले.