Strait of Hormuz: जपानच्या पंतप्रधानांनी ट्रम्पला पाठिंबा देण्यास दिला स्पष्ट नकार ; म्हणाल्या,”होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत…”
Strait of Hormuz: जपानचे पंतप्रधान साने ताकाची यांनी संसदेत अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या नौदलाच्या मागणीवर स्पष्टीकरण दिले.

Strait of Hormuz: जपानचे पंतप्रधान साने ताकाची यांनी संसदेत अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या नौदलाच्या मागणीवर स्पष्टीकरण दिले. त्यांनी होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या तेल टँकरच्या संरक्षणासाठी टोकियोची नौदल जहाजे पाठवण्याची कोणतीही योजना नसल्याचे सांगितले.
पंतप्रधान साने ताकाची यांनी संसदेत बोलताना, “आम्ही जहाजे तैनात करणार की नाही याबद्दल आम्ही अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. जपान स्वतंत्रपणे काय करू शकतो आणि कायदेशीर चौकटीत काय शक्य आहे ते आम्ही पाहत आहोत.”असे म्हटले.
हे विधान अशा वेळी आले आहे ज्यावेळी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प या महत्त्वाच्या जलमार्गाचे संरक्षण करण्यासाठी मित्र राष्ट्रांना वारंवार आवाहन करत आहेत, ज्यातून जगातील एक पंचमांश तेल पुरवठा जातो.
नौदल युतीचे उद्दिष्ट आणि संभाव्य घोषणा Strait of Hormuz:
समोर आलेल्या वृत्तानुसार, जगातील सर्वात महत्त्वाच्या तेल मार्गांपैकी एक असलेल्या होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील जहाजांची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्याचे नौदल युतीचे उद्दिष्ट आहे.
ही घोषणा पुढील काही दिवसांत अपेक्षित असून या आठवड्यातील पुढील ७२ तास महत्त्वाचे ठरू शकतात. जर असे झाले तर ते इराण आणि अमेरिकेतील सागरी संघर्ष आणखी वाढवू शकतो.
होर्मुझच्या सामुद्रधुनीचे महत्त्व
जागतिक तेल व्यापारासाठी होर्मुझची सामुद्रधुनी महत्त्वाची आहे. असा अंदाज आहे की जगातील कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यापैकी सुमारे २० टक्के पुरवठा या समुद्रमार्गे होतो. मात्र , मध्य पूर्वेतील सुरू असलेल्या संघर्षामुळे, या मार्गावरील वाहतूक जवळजवळ ठप्प झाली आहे.
यामुळे अनेक देशांमध्ये इंधनाच्या किमती वाढल्या आहेत. जर हा मार्ग दीर्घकाळ बंद राहिला तर त्याचा परिणाम भारतासह जागतिक अर्थव्यवस्थेवर होऊ शकतो.
ट्रम्प यांची अनेक देशांना युद्धनौकांची विनंती Strait of Hormuz:
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अनेक देशांना तेल आणि कंटेनर जहाजांचा सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करण्यासाठी त्यांच्या युद्धनौका या भागात पाठवण्याचे आवाहन केले आहे.
या मोहिमेसाठी नामांकित देशांमध्ये चीन, फ्रान्स, जपान, दक्षिण कोरिया आणि युनायटेड किंग्डम यांचा समावेश आहे. तथापि, अद्याप कोणत्याही देशाने सार्वजनिकरित्या आपला पाठिंबा व्यक्त केलेला नाही.






