एकाच दिवसात कोंडला उद्योगांचा श्वास
एका रात्रीत 40 टक्क्यांनी वाढले दर
एका अध्यादेशाने अनेक उद्योग ठप्प : “प्राणवायू’चा मोठा काळाबाजार
सरकारकडून नियोजनाचा अभाव : उद्योगांच्या अडचणीत भर
पिंपरी – ऑक्सिजन विना जगण्याची कल्पनाही अशक्य आहे. तसेच उद्योगदेखील ऑक्सिजनशिवाय तग धरु शकत नाहीत. राज्य सरकारने सोमवारी ऑक्सिजनच्या पुरवठ्याबाबत अध्यादेश काढला आणि मंगळवार सकाळपासून शेकडो उद्योगांतील काम ठप्प होऊ लागले. वैद्यकीय क्षेत्रालाच ऑक्सिजन पुरवठ्याबाबत प्राधान्य दिले पाहिजे, याबाबत कोणतेही दुमत नाही. परंतु सरकारने गेल्या पाच महिन्यांमध्ये ऑक्सिजनच्या उत्पादनाबाबत कोणतेही नियोजन न करता आदेश दिल्याने उद्योगांचे काम थांबले आहे. तसेच एका रात्रीत ऑक्सिजनचे दर 40 टक्क्यांनी वाढले आहेत.
कोविड-19 हा आजार जगभरात थैमान घालत आहे. महाराष्ट्रातदेखील गेल्या पाच महिन्यांपासून करोनामुळे अनेकांना प्राण गमावावे लागले आहेत. या आजाराच्या उपचारात प्रामुख्याने ऑक्सिजनची गरज भासते. सध्या ऑक्सिजनचा तुटवडा जाणवत आहे. यामुळे राज्य सरकारने एकूण उत्पादित ऑक्सिजनपैकी 80 टक्के ऑक्सिजन वैद्यकीय क्षेत्रास पुरविण्याचे आदेश दिले. यामुळे उर्वरित 20 टक्के ऑक्सिजनच उद्योगांना देण्यात येईल. त्यातही गरज पडल्यास 20 टक्के ऑक्सिजनपैकी ऑक्सिजन वैद्यकीय क्षेत्राला देण्याची मुभा आहे.
‘ऑक्सिजन’विना उद्योग शक्य नाही
ऑटोमोबाइल, इंजीनिअरिंग, रबर, प्लॅस्टिक हे सर्वच उद्योग ऑक्सिजन विना चालूच शकत नाहीत. उद्योगांना ऑक्सिजनची मोठ्या प्रमाणात गरज असते. काही जरी कट करायचे असल्यास ऑक्सिजन हा लागतोच. सोमवारच्या अध्यादेशाचा परिणाम मंगळवारी सकाळपासून दिसायला सुरुवात झाली. मंगळवारची दुपार होइपर्यंत शहरातील हजारो लघु उद्योगांतील काम थांबू लागले. ऑक्सिजन सिलेंडर उद्योगांना आतापर्यंत सहज उपलब्ध होऊ शकत असल्याने उद्योजक याचा मोठा साठा करत नाहीत. परंतु अचानकच आलेल्या आदेशाने ऑक्सिजनविना उद्योगांचा श्वास कोंडला.
पाच महिने काय केले?
लॉकडाऊनमुळे अनेक दिवस उद्योग बंद होते. जून महिन्यात सुरु झालेल्या उद्योगांना अनेक अडचणींचा अजूनही सामना करावा लागत आहे. कामगारांची कमतरता, भांडवलाचा अभाव, अडकलेली बिले अशा परिस्थितीत आर्थिक कोंडीत सापडलेल्या उद्योगांचा प्राणवायू सरकारने रोखला आहे. वैद्यकीय क्षेत्रालाच प्राधान्याने ऑक्सिजन पुरविले पाहिजे, याबाबत उद्योजकांचेही दुमत नाही. परंतु करोना गेल्या पाच महिन्यांपासून थैमान घालत आहे. या आजाराच्या उपचारात ऑक्सिजनची गरज पडणार हे आधीपासून माहिती असतानादेखील सरकारकडून उत्पादन वाढविण्याबाबत कोणतेही नियोजन करण्यात आले नाही. पाच महिन्यांनंतर जागे झालेल्या सरकारने अध्यादेश काढून आता ऑक्सिजनचे अत्याधिक उत्पादन करण्याचे आदेश दिले आहेत.
काय म्हणतो अध्यादेश?
7 सप्टेंबर रोजी राज्य सरकारने दी एपिडेमिक डिसीस ऍक्ट, दी डिजास्टर मॅनेजमेंट ऍक्ट, इंडियन पीनल कोड, दी महाराष्ट्र इसेंशियल सर्विसेस मेन्टेनन्स ऍक्टनुसार हा अध्यादेश काढला आहे. या अध्यादेशात प्रामुख्याने चार मुद्दे मांडण्यात आले आहेत. त्यात ऑक्सिजनचे उत्पादन विना अडथळा सुरु रहावे, आणि अत्याधिक क्षमतेने उत्पादन करण्यात यावे, असे म्हटले आहे. 80 टक्के ऑक्सिजन केवळ वैद्यकीय क्षेत्रानांच अर्थात रुग्णालयांना पुरविण्यात यावे. केवळ 20च टक्के ऑक्सिजन उद्योगांना द्यावा. जर गरज असल्यास उद्योगांना होत असलेल्या 20 टक्के पुरवठ्यातही कपात करुन वैद्यकीय क्षेत्राला देण्यात यावे, असे सांगितले आहे.
एका रात्रीत वाढले दर
उद्योग जरी ठप्प झाले असले तरी ऑक्सिजनचा पुरवठा करणाऱ्या व्यावसायिकांच्या मात्र हा अध्यादेश पथ्थ्यावर पडला आहे. मोठ्या प्रमाणात ऑक्सिजनचा काळाबाजार होण्याची शक्यता वाढल्या आहेत. एकाच रात्रीत ऑक्सिजनचे दर सुमारे चाळीस टक्क्याने वाढले. सोमवारपर्यंत 20 रुपये प्रति क्यूबिक मीटरने मिळणारा ऑक्सिजन मंगळवारी मात्र 28 रुपये प्रति क्यूबिक मीटर इतका झाला आहे. भविष्यात हा दर अत्याधिक वाढण्याची शक्यता आहे. ऑक्सिजनचे दर असेच वाढत राहिल्यास उद्योगांच्या अडचणीत अधिकच भर पडू शकते.
सध्याची परिस्थिती पाहता रुग्णालयांनाच आधी ऑक्सिजन देणे गरजेचे आहे. आम्हीही त्यालाच प्राधान्य देतो. परंतु गेल्या पाच महिन्यांमध्ये याबाबत विचार व्हायला हवा होता. आपली लोकसंख्या संभाव्य रुग्ण याचे विश्लेषण करुन अधिक क्षमतेने ऑक्सिजन उत्पादनाची व्यवस्था होणे अपेक्षित होते. आधीच प्रचंड अडचणीत सापडलेल्या उद्योगांना ऑक्सिजन रोखल्यास उद्योग पूर्णपणे ठप्प होतील. पहिल्याच दिवशी परिणाम दिसू लागले आहेत आणि ऑक्सिजनचे दरही वाढले आहेत.
– संदीप बेलसरे, अध्यक्ष, पिंपरी-चिंचवड लघु उद्योग संघटना
