मुंबई – राज्यात पहिलीपासून हिंदी भाषा सक्तीच्या निर्णयामुळे वातावरण तापले होते. सर्वच स्तरातून होणारा विरोध पाहता सरकारने भाषा सक्तीचे दोन्ही शासन निर्णय रद्द केले व नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली. या तज्ज्ञ समितीकडून हिंदी भाषेसंदर्भातील तरतुदीचा अभ्यास केला जाणार असून अहवाल सादर केला जाणार आहे. हा अहवाल आल्यावर पुढील पाऊल उचलण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नमूद केले आहे.

कोणत्याही समितीचा अहवाल आम्ही उलथवून लावू, हे राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरेंनी स्पष्ट सांगितलं आहे. त्यामुळे कुणीही चिंता करू नये. महाराष्ट्राने ताकद दाखवली आहे. मराठीवरील अन्यायाच्या विरोधात आम्ही ताकद दाखवून देऊ, अशा स्पष्ट शब्दांत ठाकरे गटाचे नेते संजय राऊत यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.

“समितीचे अध्यक्ष नरेंद्र जाधव हे अर्थतज्ज्ञ आहेत. ते आरबीआयमध्ये कार्यरत होते, ते फायनान्स कमिशनला देखील होते. तसेच संसदेत भाजपने नियुक्त केलेले राज्यसभेचे सदस्य राहिले आहेत. त्यांचे संघ परिवाराशी संबंध आहेत. त्यांना उपराष्ट्रपती व्हायचे होते त्यासाठी संघाने देखील प्रयत्न केले. अशा व्यक्तीला पुन्हा एकदा जेव्हा महाराष्ट्रातल्या महत्वाच्या समितीवर नेमले जाते, तेव्हा लोकांच्या मनात संशय येणे स्वाभाविक आहे, तोच आमच्या मनात देखील आहे. त्यामुळे तज्ज्ञ समितीच्या अध्यक्षपदी नरेंद्र जाधव आले, भैय्याजी जोशी आले किंवा दत्तात्रय होसबळे आले तरी महाराष्ट्र या समितीचा अहवाल स्वीकारणार नाही,” असे स्पष्ट मत संजय राऊत यांनी व्यक्त केले.

हेही वाचा : 

“फक्त दलाई लामाच त्यांचा उत्तराधिकारी ठरवू शकतात” ; भारताने चीनला दिली योग्य पद्धतीने समज