पिंपरी, (प्रतिनिधी) – रावेत मेट्रो इको पार्क येथील अवैध वृक्षतोड आणि अनधिकृत बांधकामाचा विषय न्यायप्रविष्ट असतानाच महापालिकेने त्यास १७ मे रोजी बांधकामास परवानगी दिली आहे. अवैध, अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करण्याएवजी महापालिकेने सव्वा वर्षांनी परवानगी दिल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे.

तर, पालिकेने कारवाई न करता परवानगी का दिली, फक्त सरकारी यंत्रणा आहे म्हणून का ??? असा सवाल पर्यावरणप्रेमी उपस्थित करत आहेत.

पुणे मेट्रोने २०१७ मध्ये कोट्यवधी रुपये खर्च करून रावेत येथील पीएमआरडीएच्या भूखंडावर मेट्रो इको पार्क साकारले. याठिकाणी शेकडो दुर्मिळ वनस्पती लावण्यात आल्या. मात्र, पीएमआरडीएने हा भूखंड जिल्हाधिकारी कार्यालयाला हस्तांतरित केल्यानंतर ही जागा निवडणूक आयोगाच्या गोदामासाठी देण्यात आली.

निवडणूक आयोगाने या जागेवर गोदामाच्या इमारतीचे काम सुरू करताना अवैध वृक्षतोड केल्याचा आरोप करत येथील नागरिकांनी या बांधकामाला विरोध दर्शविला. तसेच या पार्कचे अस्तित्व टिकून रहावे, अशी मागणी सातत्याने मेट्रो इको पार्क बचाव कृती समितीच्या वतीने केली जात आहे.

या संदर्भात वृक्षप्रेमी मेट्रो इको पार्क बचाव समिती सदस्य विकास बडोलिया यांनी महापलिकेकडे १७ जानेवारी २०२४ रोजी रावेत मेट्रो इको पार्कमध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून निवडणूक आयोगाच्या गोदामाच्या इमारतीच्या अवैध बांधकामासंदर्भात विचारणा केली होती.

दरम्यान, हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असून त्यासंदर्भात ९ मे २०२४ रोजी न्यायालयाने येथील वृक्षतोड आणि बांधकामाला परवानगी दिलीच कशी असा सवाल करत धारेवर धरले. तरी, १७ मे २०२४ रोजी महापालिकेने त्यास परवानगी दिल्याची ई मेलवर माहिती दिल्याचे विकास बडोलिया यांनी सांगितले.

विकास बडोलिया म्हणाले की, मेट्रो इको पार्कमध्ये अवैध बांधकाम सुरू असून ते थांबविण्यासाठी आम्ही मेल केला होता. तसेच हे बांधकाम अवैध असून ते त्वरीत थांबविण्याची मागणी केली होती. मात्र, आम्हाला त्याच्या उलट १७ मे रोजी या बांधकामास परवानगी दिल्याचे मेल करून कळविले आहे.

तसेच येथे सुरवातीपासूनच बांधकाम सुरू असून या पार्कमधील सर्व झाडे त्यांना मारायची आहेत. बांधकामासाठी येथेच आरएमसी प्लाँट सुरू आहे. त्याची धूळ उडत असून झाडांच्या पानांवर बसत आहे. परिणामी शिल्लक राहिलेल्या झाडेही सुकून जाण्याची शक्यता आहे.

या संदर्भात पर्यावरणप्रेमी प्रशांत राऊळ म्हणाले की, रावेत मेट्रो इको पार्कमध्ये रात्री उशिरापर्यंत बांधकाम सुरू असते. बांधकामाचा खडखडाट, तसेच इतर धूळ याचा परिणामी नागरिकांना याचा त्रास होतो.

निवडणूक आयोगाचे गोदाम बांधण्यासाठी रावेत येथील मेट्रो इको पार्कमधील वृक्षतोड करण्यासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र देण्याची मागणी परवानगी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने महापालिकेकडे केली आहे.

फेब्रुवारी महिन्यात या मागणीचे पत्र महापालिकेच्या उद्यान विभागाला पाठविण्यात आले आहे. मात्र, परवानगी मिळण्यापूर्वीच सार्वजनिक बांधकाम विभागाने मेट्रो इको पार्कमध्ये अवैधरीत्या वृक्षतोड करून बांधकाम सुरू केले. तर, आता प्रकरण न्यायप्रवीष्ट असताना १७ मे रोजी बांधकाम परवानगी दिली आहे.