Jan Suraksha Bill | शहरी नक्षलवाद आणि लोकशाहीविरोधी कारवायांना आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयक २०२४ विधानसभेत आवाजी मतदानाने एकमताने मंजूर झाले. मात्र विरोधकांनी या विधेयकाला ‘लोकशाहीविरोधी’ ठरवत तीव्र विरोध दर्शविला. या पार्श्वभूमीवर जनसुरक्षा कायद्याविरोधात महाविकास आघाडीने आक्रमक भूमिका घेतली आहे.

छत्रपती संभाजीनगर शहरातील क्रांती चौकात महाविकास आघाडीच्या वतीने आंदोलन करण्यात आला आहे. यावेळी महाविकास आघाडीतील काँग्रेस-राष्ट्रवादी ठाकरे यांच्यासह डाव्या पक्ष संघटना सहभागी झाल्या आहेत. या आंदोलनातून राज्य सरकार विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली.

राज्य सरकारने लागू केलेल्या जन सुरक्षा कायदा जनतेच्या अधिकारांवर गदा आणणारा कायदा आहे. हा कायदा जन सुरक्षा कायदा नसून तो भाजप सुरक्षा कायदा आहे. यामुळे हा कायदा तात्काळ रद्द करा या मागणीसाठी महाविकास आघाडी राज्यभरात आक्रमक झाली आहे.

परंतु, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी “हा कायदा डाव्या विचारसरणीविरोधात नसून, हिंसक आणि कट्टर विचारसरणीला प्रोत्साहन देणाऱ्या संघटनांविरोधात आहे. शहरी भागात तरुणांचे ब्रेनवॉश करून व्यवस्थेविरोधात उभे करण्याचे प्रयत्न माओवादी करत आहेत. त्यांना आळा घालण्यासाठी हा कायदा प्रभावी ठरेल,” असे याआधी सांगितले होते. Jan Suraksha Bill |

कायद्याची गरज का?
महाराष्ट्रात सध्या नक्षलवाद आणि अंतर्गत सुरक्षेला धोका निर्माण करणाऱ्या संघटनांविरोधात कारवाईसाठी केंद्र सरकारच्या ‘यूएपीए’ कायद्याचा आधार घ्यावा लागतो. यामुळे प्रशासकीय अडचणी आणि मंजुरीच्या प्रक्रियेत विलंब होतो. छत्तीसगड, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश आणि ओडिशा यांसारख्या नक्षलग्रस्त राज्यांमध्ये स्वतंत्र विशेष कायदे असून, महाराष्ट्रातही असा कायदा असावा, यासाठी हे विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे. मात्र, जनतेच्या अधिकारांवर गदा आणणारा जनसुरक्षा कायदा रद्द करा, अशी मागणी  महाविकास आघाडीकडून केली जात आहे. Jan Suraksha Bill |

हेही वाचा:  

झारखंडमधून संशयित दहशतवाद्याला अटक ; दिल्ली स्पेशल सेल होते मागावर