केंद्रीय गृहमंत्रालयाचे सक्त निर्देश
नवी दिल्ली : करोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी सरकारने लॉकडाउन केले आहे. या काळात काय करावे आणि करू नये, यासंदर्भातही काही निर्देश जारी केले आहेत. तसेच लॉकडाउनला मुदतवाढ दिल्यानंतर 20 तारखेपासून काही ठिकाणी नियम शिथील केले आहेत. मात्र आज काही राज्यांनी या नियमांत काही बदल केल्याचे निदर्शनास आले असून त्या पाश्‍वभूमीवर राज्यांनी परस्पर काही करू नये असे निर्देश केंद्रीय गृहमंत्रालयातर्फे देण्यात आले आहेत.

याबाबत केंद्रीय गृहसचिव अजय भल्ला यांनी जारी केलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, लॉकडाउनमध्ये सुट देण्याच्या संदर्भात काही राज्यांनी परस्पर आपापली स्वतंत्र यादी तयार केली आहे. मात्र त्या गोष्टीला परवानगी दिली जाउ शकत नाही. त्याबाबत गेल्या महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचाही भल्ला यांनी उल्लेख केला.

केंद्र सरकारने आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 नुसार काही मार्गदर्शक तत्वे जारी केली आहेत. मात्र आता राज्यांनी काही बाबी शिथील केल्या आहेत. ज्या बाबींचा वरिल कायद्यात समावेश नाही, त्याही सौम्य करण्यात आल्याचे दिसून आले आहे. राज्यांनी आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी केंद्राच्या मार्गदर्शक तत्वांचे कठोर आणि काटेकोरपणे पालन करावे. तसेच आरोग्य कर्मचाऱ्यांवर होत असलेल्या हल्ल्यांबाबतही राज्यांना पाठविण्या आलेल्या या पत्रात नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे.

केरळ सरकारने आजपासून काही क्षेत्रांत सुट दिली असून राजस्थाननेही काही सुधारीत नियम लागू करण्याचे सूतोवाच केले आहे. करोनाचा प्रसार रोखण्याला आमचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे. मात्र त्याचवेळी आर्थिक व्यवहारही सुरळीत करण्याला आमची प्राथमिकता असेल, असे राज्याचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी म्हटले आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर भल्ला यांच्या पत्राला महत्व प्राप्त झाले आहे.