जीएसटी परिषदेने मार्ग काढण्याचा “सल्ला’

नवी दिल्ली – जीएसटी संकलन कमी झाल्यामुळे राज्यांना नुकसानभरपाई देण्याचे कायदेशीर बंधन केंद्रावर नाही. तूट भरून काढण्यासाठी जीएसटी परिषदेने मार्ग काढावा, असा सल्ला ऍटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी दिला आहे.

राज्यांना नुकसानभरपाई देण्यासाठी जीएसटी यंत्रणेत केंद्राला अधिभार लावण्याचा अधिकार देण्यात आलेला आहे. अधिभारतून सुरुवातीच्या काळामध्ये पुरेशी रक्‍कम जमा होत होती. मात्र, ऑगस्ट 2019 पासून संकलनात वेगाने घट होत आहे. त्यामुळे राज्यांना नुकसानभरपाई देण्यासाठी केंद्र सरकारला त्याअगोदर जमा केलेली रक्कम वापरावी लागत आहे. जीएसटी करप्रणालीची सुरुवात 1 जुलै 2017 पासून केली आहे.

त्यावेळी पहिली पाच वर्षे केंद्र सरकारने राज्यांना नुकसानभरपाई देण्याचे ठरले होते. त्यानुसार केंद्र सरकारने 2019-20 मध्ये राज्यांना नुकसानभरपाईपोटी 1.65 लाख कोटी रुपये दिले आहेत. मात्र, या काळात अधिभारातून केवळ 95 हजार 444 कोटी जमा झाले होते.

आता आगामी काळात यातून कसा मार्ग काढावा याबद्दल चिंता व्यक्‍त केली जात असताना केंद्र सरकारने ही नुकसानभरपाई देण्यास असमर्थता दर्शविली होती. याबाबत केंद्र सरकारने ऍटर्नी जनरलचे मत मागितले होते.