मुंबई- केंद्र सरकारने गेल्या सात दिवासांत एकतर्फी पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात वाढ केली आहे. त्या अगोदर केंद्र सरकारने क्रूडचे दर जागतिक बाजारात कोसळल्यानंतर इंधनावरील उत्पादन शुल्कात मोठी वाढ केली होती. आता जागतिक बाजारात क्रूडचे दर वाढू लागल्यानंतर लगेच तेल कंपन्या इंधनाच्या दरात वाढ करू लागल्या आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारचे उत्पन्न वाढणार असले तरी राज्याना इंधनावर अधिभार किंवा सेस वाढविण्यास कमी वाव मिळणार आहे.

कारण इंधनाचे दर अगोदच जास्त असतांना राज्यांनी अधिभार वाढविल्यास ग्राहकात असंतोष निर्माण होऊ शकतो. इंधन जीएसटीत नसल्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारला यावर कर वाढविण्याची मुभा आहे. आता राज्यांनीही इंधनावर कर वाढविल्यानंतर जनतेत असंतोष निर्माण होऊ शकतो. तरीही काही राज्ये काही प्रमाणात कर वाढविण्याची शक्‍यता आहे. या दुहेरी कर वाढीमुळे इंधनाचा समावेश जीएसटीत करावा अशी मागणी होत आहे.

मध्य प्रदेश सरकारने कर वाढविला-

तरीही मध्य प्रदेश सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलच्या अधिभारात वाढ केली आहे. महसूल वाढविण्याकरिता या दोन्ही इंधनाच्या सेसमध्ये 1 रुपयाची वाढ करणयात आली असल्याचे मध्य प्रदेश सरकारने म्हटले आहे. आता मध्य प्रदेशात पेट्रोलवर 4.50 रुपये तर डिझेलवर 4 रुपये इतका सेस आहे. नव्या सेस वाढीमुळे मध्य प्रदेश सरकारला पेट्रोमधून वर्षाला 200 कोटी रुपये तर डिझेलमधून वर्षाला 370 कोटी रुपये जास्त मिळणार आहेत.