मुंबई : राज्यात घडत असलेल्या अनेक राजकीय घडामोडीनंतर आज राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. यावेळी प्रदूषणविरहित, स्वस्त आणि मोठा ऊर्जेचा स्त्रोत असलेल्या हायड्रोजनचे उत्पादन वाढवण्यासाठी राज्याने आज एक महत्वपूर्ण पाऊल टाकले आहे. आजच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत राज्याचे ग्रीन हायड्रोजन धोरण जाहीर करण्यात आले आहे. दरम्यान, ग्रीन हायड्रोजन धोरण जाहीर करणाारे महाराष्ट्र राज्य हे देशातील पहिले राज्य बनलेआहे. राज्य सरकारच्या या धोरणामुळे नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांना प्रोत्साहन मिळणार आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले राज्याचे ग्रीन हायड्रोजन धोरण जाहीर. देशातील महाराष्ट्र हे पहिले राज्य. नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांना मोठे प्रोत्साहन येणाऱ्या काही वर्षात जगभरात ग्रीन हायड्रोजनवर अनेक देशांचा भर आहे. त्यामुळे सर्व देशांकडून मोठी गुंतवणूक होणार आहे. मोठ्या प्रमाणात असलेल्या हायड्रोजनच्या किंमती कमी होण्यास देखील यामुळे मदत होईल. आज हायड्रोजन 250 रुपये प्रति किलो आहे. जरमोठी गुंतवणूक झाल्यास 2035 सालापर्यंत हायड्रोजनच्या किंमती प्रति किलो रुपये 70-80 पर्यंत खाली येणार तर 2050 सालापर्यंत 50 रुपयांहून कमी किंमतीत हे इंधन उपलब्ध होऊ शकेल. मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय * मराठा, कुणबी विद्यार्थ्यांना परदेशी उच्च शिक्षणासाठी सयाजीराव गायकवाड – सारथी शिष्यवृत्ती योजना. 75 विद्यार्थ्यांना दरवर्षी शिष्यवृत्ती * दिंडोरी तालुक्यातील चिमणपाडा आणि त्र्यंबक तालुक्यातील कळमुस्ते येथील प्रवाही वळण योजनांना मान्यता * नागपूर येथील मे.शिवराज फाईन आर्ट लिथो वर्क्सच्या कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत सामावून घेणार * सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ती, न्यायमूर्ती किंवा त्यांचे पती, पत्नी यांना सेवानिवृत्तीनंतरचे लाभ * सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आंबोली, गेळे आणि चौकुळ येथील कबूलायतदार गावकर जमिनीबाबत निर्णय. * नागपूर कृषि महाविद्यालय येथे आंतरराष्ट्रीय कृषि सुविधा केंद्र * मत्स्यबीज उत्पादन आणि मत्स्यबीज संवर्धन केंद्रांचा भाडेपट्टी कालावधी वाढवून आता 25 वर्षे कशी होते ग्रीन हायड्रोजनची निर्मिती? ग्रीन हायड्रोजनच्या उत्पादनासाठी पाण्यापासून हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन वेगवेगळे केले जाते. आणि ह्या प्रक्रियेला विद्युतविघटन (इलेक्ट्रोलिसिस) म्हणतात. या प्रक्रियेत इलेक्ट्रोलायजरचा वापर करण्यात येतो.
