– डॉ. सुकृत खांडेकर
आमदाराने केलेल्या मारहाणीच्या घटनेनंतर सरकारची काहीच जबाबदारी नाही काय? सरकार व सत्ताधारी पक्ष म्हणून त्या आमदारावर तत्काळ कोणतीच कारवाई का होऊ नये?

सर्व मीडियातून आमदार निवासातील उपहारगृहात झालेल्या मारहाणीच्या घटनेची छीः थू झाली आहे. यात सत्ताधारी पक्षाच्या म्हणजेच महायुतीच्या प्रतिमेला काळिमा फासला गेला आहेच; पण त्या आमदारावर तत्काळ कोणातीच कारवाई न झाल्याने सरकार त्याला का संरक्षण देते आहे, असा प्रश्‍न सर्वांना पडला आहे. आमदार निवासातील उपहारगृहात खराब जेवण मिळाले म्हणून आमदाराने तेथील कर्मचार्‍याला मारहाण करणे योग्य आहे का? आमदार म्हणजे विधिमंडळाचा सदस्य असतो.

मतदारांनी त्याला निवडून दिले आहे. ज्या विधिमंडळाला कायदे करण्याचा अधिकार आहे, त्या सभागृहाचे सदस्य स्वत:च कायदा हाती घेत असतील तर त्यांच्यावर तत्काळ गुन्हा का दाखल झाला नाही? आपण कायदेमंडळाचे सदस्य आहोत, याचे भान आमदार संजय गायकवाड यांना नसावे का? आमदार म्हणून सदस्याला विशेषाधिकार मिळतात. त्याचा कुठेही अवमान झाला किंवा त्याला कमी महत्त्व दिले गेले तरी ज्याने कोणी अवमान केला किंवा ज्याने कोणी त्यांची बदनामी केली त्याच्या विरोधात विशेष हक्कभंग आणला जातो, त्याची विधिमंडळाच्या विशेष हक्क समितीकडून चौकशी होते व त्या समितीला शिक्षा देण्याचासुद्धा अधिकार कायद्याने दिला आहे.

ज्याला आमदार म्हणून विशेषाधिकार आहेत, तोच जर कायदा हातात घेऊन रागाच्या भरात कोणाला मारहाण करीत असेल तर त्याच्यावर काय कारवाई करावी हे आता विधानसभा अध्यक्ष व विधान परिषदेच्या सभापतींनी ठरवायचे आहे. मारहाणीच्या घटनेनंतर अन्न व औषध प्रशासनाला जाग आली हेही नसे थोडके. या विभागाच्या अधिकार्‍यांनी डाळ, भात व इतर अन्नाचे नमुने घेऊन तपासणीसाठी प्रयोगशाळेत पाठवले. आमदार निवासातील उपहारगृहात रोज शेकडो लोक जेवणखाण करतात. तिथले दर कमी किवा वाजवी असतात.

एकशे चाळीस रुपयात राइस प्लेट मिळते. त्यात दोन चपात्या, डाळ, भात, दोन भाज्या, दही, पापड तसेच स्वीट डिश म्हणून खीरही मिळते. तसेच नाष्टा म्हणून मिळणारे पदार्थही वाजवी दरात असतात. आमदार निवासातील उपहारगृहात परवडणार्‍या दरात नाश्ता व जेवणखाण मिळते म्हणून मंत्रालय व आजूबाजूच्या सरकारी व खासगी कार्यालयातील नोकरदार व कामासाठी येणारे लोक तिथेच जेवण करतात.

विशेष म्हणजे उपहारगृहाचे व्यवस्थापन गेली तीन दशके एकाच कंत्राटदाराकडे आहे. व्यवस्थापकही वर्षानुवर्षे तोच आहे. या काळात राज्य सरकारच्या अन्न व औषध प्रशासनाने किती वेळा धाडी टाकल्या, किती वेळा तेथील अन्नपदार्थांची तपासणी केली. आपण चार वेळा तरी निकृष्ट अन्नाविषयी तक्रार केल्याचे मारहाण करणारे आमदार सांगत आहेत. पण त्याची माहिती विधिमंडळाच्या उपहारगृह समितीकडे किंवा अन्न व औषध प्रशासनाकडे पोचली नाही का? कोणत्याही सार्वजनिक कामांची कंत्राटे कशी दिली जातात, याची नेहमीच उघडपणे चर्चा होते, मग तीन दशके एकच कंत्राटदार राज्यात कोणाचेही सरकार असले तरी त्यांना सोयीचा ठरतो हेच त्या मागचे गुपित आहे का?

जेव्हा जेवण निकृष्ट म्हणून आमदार उपहारगृहाच्या कर्मचार्‍याला मारहाण करतात मग रस्ते निकृष्ट बनवले जातात, नवीन उड्डाण पुलांना तडे जातात किंवा खड्डे पडतात, पाणीपुरवठा अपुरा किंवा अस्वच्छ असतो तेव्हा सर्वसामान्य जनतेने काय करावे? खते किंवा बियाणे शेतकर्‍यांना निकृष्ट दिली जातात तेव्हा त्यांनी कुठे धावत जायचे? आश्रम शाळांतील मुलांना किंवा अंगणवाडीत आहार जेव्हा निकृष्ट दिला जातो तेव्हा त्या बालकांनी कुठे आक्रोश करायचा? आज सरकारी शाळांतून मुलांना निकृष्ट शिक्षण दिले जाते, शिक्षणाचा दर्जा घसरलाय अशी रोज ओरड ऐकायला मिळते मग पालकांनी कुणाकडे कसा संताप प्रकट करायचा?

संजय गायकवाड हे दोन वेळा बुलढाण्यातून आमदार म्हणून निवडून आलेत. ते कपाळावर गंध लावतात, त्यांच्या गळ्यात रूद्राक्षाच्या माळाही असतात, स्वत:ला कट्टर हिंदू धार्मिक समजणारे असे का वागतात? निकृष्ट जेवण मिळाले म्हणून त्यांचा तोल ढळलाच कसा? उपहारगृहाच्या कर्मचार्‍याला मारहाण केली, त्याबद्दल आमदार महोदयांना पश्‍चाताप नाही किंवा आपली चूक झाली असे वाटत नाही.

हेच संजय गायकवाड यापूर्वी अनेकदा वादाच्या भोवर्‍यात सापडले आहेत. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी अमेरिकेत एका मुलाखतीत भारतातील आरक्षण पद्धतीवर भाष्य केले तेव्हा याच आमदारांनी राहुल गांधी यांची जीभ छाटणार्‍यास 11 लाखांचे इनाम जाहीर केले होते. काही वर्षांपूर्वी जंगलात आपण वाघ मारला असून त्याचा दात आपल्या गळ्यातील माळेत असल्याचा दावा केला होता, त्यावर वन विभागाने त्यांच्यावर गुन्हा नोंदवला होता. त्यांची मोटार एक पोलीस धूत असल्याचा व्हिडिओ मध्यंतरी व्हायरल झाला होता.

महाराष्ट्रातील पोलिसांची बदनामी होईल, असेही त्यांनी एकदा आक्षेपार्ह भाष्य केले होते. लोकांनी निवडून दिले म्हणून मुजोरपणाने वागणे किंवा कायदा हातात घेऊन मारहाण करणे इथपर्यंत यांची मजल कशी जाते? आपल्या नेत्यांना काय वाटेल, याचे त्यांना भय राहिले नाही का? पक्ष नेतृत्वाचा आमदारांना धाक राहिलेला नाही का? विधिमंडळातील संख्याबळाच्या स्पर्धेत पक्षनेतेही आमदारांच्या बेताल वर्तनावर नियंत्रण ठेवू शकत नाहीत हेच चित्र आमदार निवासातील घटनेनंतर महाराष्ट्राला दिसले.

विधानसभेत अध्यक्षांच्या समोरील राजदंड पळवला किंवा त्याला हात लावला तरी शिक्षा होते, गोंधळ घालून सतत कामकाज बंद पाडले तरी निलंबन होते, मग आमदार निवासात असभ्य व असंस्कृत वर्तन करणार्‍या आमदारावर तत्काळ कारवाई का झाली नाही? अध्यक्ष व सभापती यांच्यावर कारवाईचा निर्णय ढकलून सरकारने काय साधले? पहिलीपासून हिंदी सक्तीच्या निर्णयानंतर सत्तापक्षाच्या आमदाराच्या धिंगाण्याने सरकारच्या प्रतिमेला आणखी एक धक्का बसला आहे.