कल्याणकारी राज्य ही संकल्पना बदलत चालली आहे का, असा प्रश्‍न आपल्यापुढे उभा राहतो. कल्याणकारी योजनांच्या बदलत्या रूपाकडे जनता कशाप्रकारे पाहते आहे हे आजच्या परिस्थितीवरून सहज लक्षात येईल.

महायुतीला एवढे जबरदस्त यश कशामुळे मिळाले याचा वस्तुनिष्ठ उहापोह करणे गरजेचे आहे. काही ठिकाणी या अभूतपूर्व निकालांचे वर्णन ‘चमत्कार’ असे करण्यात आले. राजकारणासारख्या अतिशय गंभीर क्षेत्रात बुवाA-महाराज करत असलेल्या बोगस चमत्कारांना स्थान नसते. राजकारण म्हणजे लोकाभिमुख धोरणं आखणे आणि अशा धोरणांची अंमलबजावणी करणे. नेमकं तेच महायुती सरकारने केलं. ही प्रक्रिया समजून घेणे उद्बोधक ठरेल.

मे 2024 मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकांत महाराष्ट्र राज्यात ज्या महायुतीला फारसे यश मिळाले नव्हते, त्याच महायुतीला अवघ्या सहा महिन्यांनंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत घवघवीत यश मिळाले, याची दखल घ्यावी लागते. असे दिसते की महायुतीने लोकसभा निवडणुकीतील अपयशाचे विश्‍लेषण केले, त्यांच्या विरोधात जाणार्‍या एकेक घटकाचा सामना करण्याची रणनीती आखली आणि ती प्रत्यक्षात आणली. यातील महत्त्वाचा उपाय म्हणजे शेतकरीवर्गाची नाराजी दूर केली. यासाठी भावांतर योजनेच्या जोडीने कांदा आणि सोयाबीन शेतकर्‍यांच्या अडचणी दूर केल्या. यातही सर्वात महत्त्वाची ठरलेली ती म्हणजे ‘लाडकी बहीण’ योजना.

यासंदर्भात हेही लक्षात ठेवले पाहिजे की पंतप्रधान मोदींनी अशा योजनांची ‘रेवडी योजना’ म्हणून संभावना केली होती. मात्र, अशीच एक योजना म्हणजे महाराष्ट्र सरकारने जुलैमध्ये जाहीर केलेली ‘लाडकी बहीण’ योजना. महिलांना दर महिन्याला दीड हजार रुपये देणारी ही योजना अनेक अर्थाने, अनेक पातळ्यांवर ‘गेमचेंजर’ ठरली. त्याची चर्चा केली पाहिजे. मुख्य म्हणजे त्याच्यामागे असलेले जागतिक पातळीवरचे राजकीय तत्त्वज्ञान समजून घेतले पाहिजे.

जगाचा इतिहास समजून घेतला तर ‘शासन’ यंत्रणेच्या जबाबदाAर्‍यांत आमूलाग्र बदल झालेले दिसतात. आधुनिक पूर्वकाळात शासनव्यवस्थेची महत्त्वाची आणि कदाचित एकमेव जबाबदारी म्हणजे प्रजेचे रक्षण करणे. अंतर्गत सुरक्षेसाठी ‘पोलीस’ आणि बाह्यसुरक्षेसाठी ‘सैन्य’, अशी दोन दलं उभारली जात असत. त्यांच्या पगारासाठी आणि सरकारच्या इतर खर्चासाठी जनतेवर कर लादला जात असे. हा प्रकार अनेक शतकं चालला. काही अभ्यासकांच्या मते, याला एकोणिसाव्या शतकात धक्के बसायला लागले. एवढेच नव्हे तर 1917 मध्ये रशियात झालेल्या कामगार क्रांतीनंतर सत्तेवर आलेल्या कम्युनिस्ट पक्षाच्या सरकारने असंख्य लोकोपयोगी कामं करून, उपक्रम राबवून तसेच नोकरीचा ‘मूलभूत हक्क’ देऊन फार थोड्या काळात जनतेचं राहणीमान वाढवलं. याची जगभरच्या अभ्यासकांत आणि राजकीय नेत्यांत चर्चा सुरू झाली.

विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला अशा काही घटना घडल्या ज्यामुळे ‘कल्याणकारी राज्य’ ही संकल्पना आणखीच चर्चेत आली. यातील एक अतिशय महत्त्वाची घटना म्हणजे 1929 मध्ये अमेरिकेत आलेली ‘महाभयानक मंदी’ (गे्रट डिप्रेशन). ही घटना जरी अमेरिकेत सुरू झाली तरी याचे जागतिक परिणाम दिसायला लागले होते. खासकरून युरोपातील अनेक देशांत अशी मंदी कमी अधिक प्रमाणात जाणवायला लागली. अशा स्थितीत अर्थव्यवस्थेत चैतन्य आणण्याची, बंद पडलेल्या अर्थचक्राला गती देण्याची जबाबदारी शासनव्यवस्थेची आहे, असा विचार पुढे आला. हा विचार हिरीरीने मांडण्यात ब्रिटीश अर्थतज्ज्ञ लॉर्ड किन्स (1883 ते 1946) यांचा पुढाकार होता. त्यांनी 1933 साली ‘द मिन्स टू प्रॉस्पेरीटी’ हे पुस्तक लिहिलं. तेव्हा अमेरिकेत काही प्रमाणात युरोपात आर्थिक मंदीने धुमाकूळ घातला होता. हे पुस्तक अमेरिकेचे तत्कालिन राष्ट्राध्यक्ष फ्रँकलिन रूझवेल्ट यांच्यापर्यंत गेले. त्यांनी यातील प्रतिपादनाचा विचार करायला आणि त्यानुसार धोरणं आखायला सुरू केली.

लॉर्ड किन्स यांचं अतिशय महत्त्वाचे पुस्तक ‘द जनरल थेअरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट अँड मनी’ 1936 मध्ये प्रकाशित झाले. हे पुस्तक फार वादग्रस्त ठरलं. यातील प्रतिपादन पारंपरिक अर्थशास्त्रातील सिद्धांतांच्या पूर्ण विरोधात होतं. यातूनच शासनव्यवस्थेच्या जबाबदर्‍यांत कमालीची वाढ व्हायला सुरुवात झाली. काही अभ्यासकांच्या मते ‘कल्याणकारी राज्य’ या संकल्पनेची गंगोत्री म्हणजे हे पुस्तक. यानुसार सरकारने जनतेच्या हातात पैसा ठेवला पाहिजे. लोक हा पैसा बँकेत ठेवणार नाही. या पैशातून ते खरेदी करतील, यामुळे मागणी वाढेल, त्यामुळे मग गुंतवणूक वाढेल आणि यातूनच थंड पडलेल्या अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल. ही या सिद्धातांची अगदी ढोबळ मांडणी आहे. मात्र मुद्दा समजून घेणे गरजेचे आहे.

भारतात स्वातंत्र्यानंतर अशा अनेक कल्याणकारी योजना जाहीर केलेल्या दिसून येतात. यासाठी आपल्या राज्यघटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांत अनेक कलमे दिली आहेत. कलम 47 मध्ये असं स्पष्टपणे नमूद केले आहे The State shall regard the raising of the level of nutrition and the standard of living of its people and the improvement of public health as among its primary duties. अशी कलमे आहेत जी सरकारवर लोककल्याणाची जबाबदारी टाकतं. यानुसार पंडित नेहरूंचं सरकार असू दे, इंदिरा गांधींच सरकार असू दे, वाजपेयी सरकार, डॉ. मनमोहन सिंग सरकार आणिआता सत्तेत असलेले मोदी सरकार वगैरे जवळपास सर्व सरकारांनी या ना त्याप्रकारे आणि त्यांच्या राजकीय तत्त्वज्ञानानुसार लोककल्याणाच्या अनेक योजना आखल्या.

तोचप्रकार महाराष्ट्राच्या पातळीवर एकनाथ शिंदे सरकारने केला. यातून नंतर गेमचेंजर ठरलेली ‘लाडकी बहीण’ योजना साकार झाली. आता तीच योजना चर्चेत आहे. अशा योजनांबद्दल दक्षिण भारतातील तमीळनाडू वगैरे राज्य एकप्रकारे बदनाम आहे. तिकडच्या विधानसभा निवडणुकांत सत्तेत आलो तर मतदारांना मिक्सर, कूकर, लॅपटॉप फुकट देऊ वगैरे आश्‍वासनांचा पाऊस पडतो. या योजनांत आणि शिंदे सरकारच्या ‘लाडकी बहीण’ योजनेत आमूलाग्र फरक आहे. मिक्सर, लॅपटॉप वगैरेसारख्या गृहपयोगी वस्तू एकदा देऊन टाकणं वेगळं आणि ‘लाडकी बहीण’ सारख्या योजनांत फार फरक आहे. लाडकी बहीण योजना सध्यातरी कायमस्वरूपी झाली आहे. यापुढे महाराष्ट्रात राज्य करणाAर्‍या पक्षाला किंवा आघाडीला ‘लाडकी बहीण’ योजना बंद करताना दहादा विचार करावा लागेल.

लॉर्ड किन्स यांच्या तत्त्वज्ञाना मागचा विचार साधा होता. तो म्हणजे सरकारने येनकेन प्रकारे समाजाची क्रयशक्ती वाढली पाहिजे. भारतीय समाजाच्या दृष्टीने याला आणखी एक वेगळा आयाम आहे. यात महिला सक्षमीकरण गुंतले आहेत. या योजनेमुळे राज्यातील महिलांच्या खात्यात थेट पैसे जमा होऊ लागले आहेत. यामुळे झालेला आणि होत असलेला सामाजिक सांस्कृतिक बदल लक्षात घेतला पाहिजे. ‘लाडकी बहीण’ योजनेमुळे दर महिन्याला खात्यात पैसे जमा होत असलेल्या महिलांनी महायुतीला भरघोस मतं दिली.