मुंबई : केंद्राचे नवे कृषी कायदे हमीभावाला हरताळ फासणारे व शेतकऱ्यांचे शोषण करणारे आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे हित जपण्यासाठी राज्यात सुधारित कायदे करण्याची आवश्यकता असल्याचे सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे.

मंत्री चव्हाण यांनी यासंदर्भात राज्याच्या कृषी कायदे सुधारणा विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना पत्र पाठवले आहे. केंद्राच्या कृषी कायद्यांमुळे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगड आदी राज्यांनी चांगले कायदे केले आहेत. या कायद्यांमुळे तेथील शेतकरी व ग्राहकांना दिलासा मिळणार आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारने सुद्धा सुधारित कायदा करून शेतकऱ्यांना संरक्षण देण्याची भूमिका स्व‍िकारावी.

इतर राज्यांच्या नवीन कायद्यांमध्ये खासगी खरेदीदारांना कृषीमालाच्या खरेदीचे करार व व्यवहार किमान आधारभूत किंमतीपेक्षा कमी किंमतीने करण्यास प्रतिबंध घालणे, शेतमाल खरेदी-विक्रीबाबतचे करार व व्यवहारांसाठी शेतकऱ्याची संमती अनिवार्य करणे, फसवणूक झाल्यास शेतकऱ्यांना दिवाणी न्यायालयात दाद मागण्याचा हक्क प्रदान करणे, शेतकऱ्यांची फसवणूक अथवा छळ केल्यास दीर्घ मुदतीचा कारावास तसेच मोठ्या रक्कमेच्या आर्थिक दंडाची तरतूद करणे, व्यापाऱ्यांना शेतमालाचा अमर्याद साठा करता येणार नाही यासाठी साठवण क्षमतेवर मर्यादा घालणे, कृषीमालाच्या व्यवहारांसाठी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लॅटफार्मच्या माध्यमातून पारदर्शक लिलाव व ऑनलाईन पेमेंटची सुविधा प्रदान करणे आदी तरतुदींचा समावेश आहे. त्यानुसार महाराष्ट्रातही शेतकऱ्यांच्या हितास्तव सुधारित कायदे करावे, असे मंत्री .अशोक चव्हाण यांनी पत्रात नमूद केले आहे.