नगर – फडणवीस सरकारने थेट जनतेतून सरपंच निवडीचा निर्णय घेतला होता. त्या निर्णयाचे राज्यातील सर्वच सरपंचांनी स्वागत केले होते. सत्तापालट होताच महाविकास आघाडी सरकारने हा निर्णयच रद्द केला. 110 पेक्षा जास्त आमदारांनी या निर्णयाला विरोध केल्याने हा निर्णय घेण्यात आला. गावपातळीवरील महत्त्व कमी होत असल्यानेच आमदारांनी या निर्णयाला विरोध केल्याचा गंभीर आरोप महाराष्ट्र सरपंच परिषदेचे राज्य अध्यक्ष दत्ता काकडे यांनी केला. 

वित्त आयोगाचा निधी ग्रामपंचायतीला दिला जातो. मात्र, त्यातील कपात दिसत नाही. वित्त आयोगाचा मिळालेला सर्व निधी खर्च करण्याचे अधिकार सरपंचाला मिळावेत, अशी सरपंच परिषदेची मागणी असल्याचे काकडे म्हणाले. सरपंच परिषदेचे राज्य अध्यक्ष दत्ता काकडे यांनी दैनिक प्रभातच्या नगर कार्यालयास आज सदिच्छा भेट दिली. त्यावेळी ते बोलत होते. “प्रभात’चे निवासी संपादक विठ्ठल लांडगे यांनी त्यांचे स्वागत केले.

काकडे म्हणाले, “”ग्रामपंचायतीला वित्त आयोगाचा निधी वगळता अन्य निधी मिळतच नाही. त्यातही वेगवेगळ्या बाबींवर खर्च करण्याचे बंधन असते. त्यामुळे सरपंचाला स्वत:च्या अधिकारात खर्च करायला निधी असतोच कुठे? मात्र, लोकांना हे माहिती नसते. थेट सरपंच जनतेतूनच व्हायला हवा. त्यामुळे होतकरू तरुणांना संधी मिळाली. आम्ही  ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे, पोपटराव पवार यांच्या ग्रामविकासाच्या संकल्पनेतून काम करणारी माणसं आहोत. मात्र, केवळ गावपातळीवरील महत्त्व कमी होत असल्यानेच आमदारांनी या निर्णयाला विरोध केला.

हे वास्तव असून, दुर्दैवी देखील आहे. सरपंच निवडीसाठीच्या शैक्षणिक पात्रतेवरुनही काकडे यांनी सरकारवर टीका केली. ते म्हणाले, “”मागील वेळी सरपंचाला दहावी उत्तीर्ण शिक्षणाची अट असावी, असा निर्णय घेण्याची तयारी होती. शिक्षणाची अट असावी, हे आम्हालाही मान्य आहे. मात्र, केवळ सरपंचालाच शिक्षणाची अट कशासाठी? सरपंच दहावी पास असावा, असे वाटत असेल, तर जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समिती सदस्य किमान बारावी उत्तीर्ण असावा, आमदार पदवीधर अन्‌ खासदार उच्चशिक्षित असावा, ही आमची भूमिका आहे. सहकारातील सर्वच प्रमुख पदांवर काम करण्याऱ्यांनाही शिक्षणाची अट असावी, अशी आमचे म्हणणे होते. खासदार, आमदार अंगठेबहाद्दर आणि सरपंच शिकलेला पाहिजे, असं कसं चालेल? सरपंचाच्या न्याय्य हक्कांसाठीच सरपंच परिषद काम करत आहे. राज्यात पंधरा हजारांपेक्षा अधिक सरपंच आमच्या परिषदेशी जोडलेले आहेत. सरपंच हित डोळ्यासमोर ठेवूनच काम सुरु आहे, अशी भूमिका काकडे यांनी स्पष्ट केली.

राज्यपालांनी सरपंचांतून आमदार निवडावा
शिक्षक, प्राध्यापक, नगरसेवक, जिल्हा परिषद सदस्य यांच्या मतांवर एक आमदार निवडला जातो. मात्र, सरपंचांतून आमदार का होत नाही? असा आमचा प्रश्न आहे. त्यातही सरपंचातून आमदार करायचे झाल्यास राजकीय नेतेच त्यांच्या घरातील व्यक्तीला सरपंच करुन आमदार करतील.त्यामुळे राज्यपालांनी त्यांच्या स्वत:च्या अधिकारात राज्यातील चांगले काम करणारा सरपंच आमदार म्हणून निवडला पाहिजे. सदस्यांतून सरपंच निवडायचा झाल्यास अनेक अडचणी सतत निर्माण होत असल्याचे अनुभव आहेत. त्यामुळे पॅनेल बंदीचा कायदा करा, अशी आमची मागणी असल्याचे दत्ता काकडे म्हणाले.