मुंबई  : राज्यातील विविध बांधकाम प्रकल्पांमुळे बाधित होणाऱ्या मच्छिमारांसाठी राज्यस्तरीय नुकसान भरपाई धोरण लवकरच आणण्यात येणार असल्याचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले.

मत्स्यव्यवसाय विभागामार्फत तयार करण्यात येणाऱ्या धोरणासंदर्भातील बैठक आज विधानभवन येथे आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला मत्स्यव्यवसाय विभागाचे सचिव तथा आयुक्त अतुल पाटणे यांच्यासह विभागाचे संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री मुनगंटीवार म्हणाले की, मत्स्यव्यवसाय हा रोजगार देणारा व्यवसाय असल्याने शासन या व्यावसायिकांच्या सर्व समस्या सोडविण्यासाठी पाठिशी असून यासाठीच हे धोरण ठरविण्यात येत आहे. राज्यात केंद्र आणि राज्य शासनाच्या वतीने तसेच विविध निमशासकीय विभागांमार्फत बांधकाम विषयक विकास प्रकल्प राबविण्यात येतात. अशा प्रकल्पामुळे मच्छिमार बांधब बाधित होत असतात.

याशिवाय महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या टीसीबी-3 प्रकल्पामुळे सुध्दा काही मच्छिमार बांधव बाधित होणार आहेत. त्यानुषंगाने सर्वकष राज्यस्तरीय नुकसान भरपाई धोरणाचा व्यापक आराखडा तयार करण्यात आलेला आहे. यामध्ये प्रकल्पबाधित मच्छिमारांना नुकसान भरपाई देताना आदर्श मार्गदर्शक प्रणाली वापरण्यात यावी. तसेच व्यावसायिक आणि पारंपरिक पध्दतीने मासेमारी करणाऱ्यांना यामध्ये नुकसान झाल्यास भरपाई देण्यात येणार आहे. प्रकल्प बांधकामामुळे मच्छिमारांच्या होणाऱ्या नुकसानीसाठी सहा श्रेणी निश्चित करण्यात याव्यात.

https://wordpress-1295094-4705890.cloudwaysapps.com/shirur-leopard-attacks-two-youths-in-ahmedabad-resisted-at-the-risk-of-life/

मत्स्य व्यवसाय सचिव पाटणे यांनी राज्यस्तरीय नुकसान भरपाई धोरणासंदर्भातील सादरीकरण केले. लवकरच हे धोरण मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडण्यात येणार आहे.