पुणे  – मराठा समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक विकासासोबतच मराठा आरक्षण आणि सुविधांसाठी शासन सकारात्मक आहे. दि.9 सप्टेंबर 2020 ते दि.5 मे 2021 दरम्यान सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्ग (एसईबीसी) मधून आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्ग (ईडब्ल्यूएस) विकल्प घेतलेल्या उमेदवारांच्या नियुक्‍ती संदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याबाबत शासन सकारात्मक पाठपुरावा करेल, असे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.

मराठा समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक विकासासोबतच मराठा आरक्षण आणि सुविधांसाठी गठीत मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक समितीचे अध्यक्ष उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झाली. यावेळी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री दादाजी भुसे, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई, आमदार प्रवीण दरेकर, अण्णासाहेब पाटील महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील आदी उपस्थित होते.

सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या क्‍युरेटिव्ह याचिकेसंदर्भात पुढील आठवड्यात दिल्ली येथे जाणार असल्याचेही या बैठकीत सांगितले. यावेळी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या निधी संदर्भात आढावा घेण्यात आला.

तसेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी), महात्मा जोतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती), छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण आणि मानव विकास संस्था (सारथी), आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (टीआरटीआय), या संस्थांकडून देण्यात येणाऱ्या शैक्षणिक सवलती, नियमावली यामध्ये एकसूत्रता आहे का हे विद्यापीठ अनुदान आयोग(युजीसी)च्या निकषानुसार तपासून पाहावे असे आदेश मंत्री पाटील यांनी या बैठकीत दिले.