औरंगाबाद – मराठा आरक्षण मुद्यावर महाविकास आघाडी सरकार दुर्लक्ष करत आहे, असा आरोप मराठा आरक्षण याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी केला आहे. तसेच मराठा आरक्षण टिकवण्यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने दिल्ली येथे कोणत्याही ज्येष्ठ विधी तज्ञांशी संपर्क केलेला नाही. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचं काही बर वाईट झालं तर हे तीन पक्षाचं सरकार जबाबदार असेल, असेही ते म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालयात 7 जुलै रोजी मराठा आरक्षणावर सुनावणी होणार आहे.

मराठा आरक्षण प्रकरणामध्ये वारंवार घटनेबाबत प्रश्न उपस्थित केला जातो. याकरिता माझ्या वतीने न्यायालयास विनंती करण्यात आलेली आहे. आम्हाला न्याय प्रक्रियेवर पूर्ण विश्वास आहे. परंतु घटनेचा प्रश्‍न उपस्थित होतो. अशा परिस्थितीमध्ये 5 पेक्षा अधिक न्यायधिशांचं खंडपीठ गठित करण्यात यावे व या खंडपीठाने मराठा आरक्षणाची सुनावणी घ्यावी. ही सुनावणी पूर्वनियोजित आहे. परंतु राज्य सरकारच्या वतीने कुठल्याही प्रकारची तयारी झालेली नाही, असे त्यांनी सांगितले.

राज्य सरकारच्या वतीने दिल्ली येथील वरिष्ठ वकील, प्रमुख विधी सल्लागार यांना कुठल्याही प्रकारे संपर्क देखील करण्यात आलेला नाही. महाराष्ट्राचे मुख्य सरकारी वकील हे तीन महिन्यापासून मुंबईमध्ये आहेत. त्यांनी दिल्ली येथे जाऊन राज्य सरकारच्या वतीने कुठल्या वकिलांशी चर्चा केली याचा खुलासा राज्य सरकारने करावा. तसेच सुनावणीवेळी राज्य सरकारच्या वतीने दिल्ली येथील कोणते विधी तज्ञ बाजू मांडणार आहेत, त्यांची नावे जाहीर करावी, अशी मागणी देखील त्यांनी केली आहे.