मुंबई : मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीसाठी आझाद मैदानावर सुरू असलेल्या बेमुदत उपोषणाने राज्य सरकारला हादरवले असताना, मराठा आरक्षण उपसमितीची आज झालेली बैठक मोठ्या निर्णयाची ठरली. उपसमितीच्या बैठकीनंतर निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीचे सदस्य आणि सनदी अधिकाऱ्यांचे शिष्टमंडळ मुंबईतील आझाद मैदानावर मनोज जरांगे यांची भेट घेऊन चर्चा केली.

या चर्चेनंतर मराठा समाजाला मोठा दिलासा मिळाला असून, राज्य सरकारने हैदराबाद संस्थानच्या गॅझेटीअरला तत्वत: मंजुरी दिल्याची माहिती समोर आली आहे. या निर्णयामुळे मराठा-कुणबी नोंदींबाबतचा वाद मिटण्याची शक्यता निर्माण झाली असून, आंदोलनाला नवे वळण मिळाले आहे.

मराठा आरक्षण उपसमितीची बैठक यशस्वी झाल्यानंतर शिंदे समितीने जरांगे पाटलांना भेट देण्याचा निर्णय घेतला. या भेटीत मराठा समाजाच्या मागण्यांवर सविस्तर चर्चा होणार असून, शिंदे समितीचे सदस्य जरांगे यांच्या सूचना घेऊन मंत्रिमंडळ उपसमितीसमोर मांडणार आहेत.

माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांनी या भेटीनंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितले की, “काही प्रमाणात जरांगे यांचे समाधान झाले आहे. त्यांनी दिलेल्या सूचना मंत्रिमंडळ उपसमितीपुढे आम्ही मांडणार आहोत. काही गोष्टींना सरकारने तत्वत: मान्यता दिली आहे. त्यावरील जरांगे यांचे मत सकारात्मक आहे. त्यानंतर मंत्रिमंडळ पुढील निर्णय घेईल. सध्या सरकारने हैदराबाद गॅझेटला तत्वत: मान्यता दिली आहे.” या निर्णयाने मराठा समाजात उत्साह निर्माण झाला असून, उपोषण कसे पुढे जाईल याकडे लक्ष लागले आहे.

मराठा समाजाने ओबीसी कोट्यातून आरक्षण मिळावे यासाठी ‘मराठा कुणबी एकच आहे’ हे जाहीर करणारी अधिसूचना काढावी, अशी मनोज जरांगे पाटलांची मुख्य मागणी आहे. या प्रश्नावर शिंदे यांनी स्पष्ट केले की, “सध्या हैदराबाद संस्थानच्या गॅझेटबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. यावर मी आणखी काही सांगू शकत नाही. मंत्रिमंडळ त्यावर अंतिम निर्णय घेईल.

मनोज जरांगे पाटलांनीही हैदराबाद आणि सातारा संस्थानच्या गॅझेटीअरनुसार मराठवाड्यातील मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्रे देण्याची मागणी ठेवली असून, त्यावर तात्काळ अंमलबजावणीची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. या तत्वत: मंजुरीमुळे कुणबी प्रमाणपत्र वितरण प्रक्रिया वेग घेईल अशी शक्यता आहे.

हैदराबाद गॅझेट म्हणजे काय?

हैदराबाद संस्थानातील निजाम सरकारने १९१८ मध्ये मराठा समाजाच्या शिक्षण व नोकरीतील उपेक्षेला पूरक म्हणून ‘हिंदू मराठा’ नावाने आरक्षणाचा आदेश जारी केला होता. निजामाच्या राज्यात मराठा समाज बहुसंख्य असल्याने त्यांना विशेष जागा राखीव ठेवण्यात आल्या. मराठवाडा हा निजामशाहीचा भाग असल्याने या गॅझेटचा मराठा आरक्षण आंदोलनात नेहमी हवाला दिला जातो. मराठा नेते आणि आंदोलकांनी या ऐतिहासिक दस्तऐवजावर आधारित कुणबी नोंदी शोधण्याची मागणी केली असून, शिंदे समितीने या दिशेने काम सुरू केले आहे. या गॅझेटनुसार मराठा-कुणबी एकच असल्याचे स्पष्ट होत असल्याने आरक्षण प्रक्रियेला बळ मिळेल.