मुंबई : महाराष्ट्र राज्य शिखर सहकारी बॅंकेतील कथित घोटाळ्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर ‘ईडी’ने गुन्हा दाखल केला. याप्रकरणी एका तक्रारदाराने न्यायालयात जनहित याचिका दाखल झाल्यानंतर न्यायालयाने यात लक्ष घातले. मात्र, शरद पवार यांच्या ईडीचा गुन्हा दाखल झाल्याप्रकरणात भारतीय जनता पक्ष किंवा राज्य सरकारचा कोणताही संबंध नाही, असे स्पष्टीकरण महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले.

राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी राज्य सहकारी बॅंक प्रकरणात आरोप झाल्यानंतर शुक्रवारी राजीनामा दिला होता. त्यानंतर शनिवारी पत्रकार परिषद घेत त्यांनी भाजप आणि राज्य सरकारकडे याप्रकरणी अप्रत्यक्षरित्या अंगुलीनिर्देश केले. यासंदर्भात पत्रकारांनी चंद्रकांत पाटील यांना छेडले असता त्यांनी वरील प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले,  2011 मध्ये या बॅंकेवर कॉंग्रेसचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी कारवाई करत संचालक मंडळ बरखास्त केले तसेच प्रशासक नेमला. त्यानंतर कॉंग्रेस सरकारच याची चौकशी करत होते. पुढे आमचे सरकार आले. दरम्यान, या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल झाली. याप्रकरणी काहीच कारवाई होत नसल्याने न्यायालयाने सरकारलाही फटकारले. तसेच याचिकाकर्त्यांच्या तक्रारीनंतर पाच दिवसात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले. एकूणच प्रकरण शंभर कोटींच्या वर असल्याने आपसूकच ते ईडीकडे केले. या संपूर्ण बाबी घटनेनुसारच सुरू आहेत. यात कोणाला मुददामहून त्रास देण्याचा किंवा गोवण्याचा प्रश्नच येत नाही. यात राज्य सरकार आणि भारतीय जनता पक्षाचा काहीही संबंध नाही, असे पाटील यांनी स्पष्ट केले.