मुंबई : राज्याचा 2022-23 चा आर्थिक पाहणी अहवाल आज जाहीर करण्यात आला आहे. सन 2022-23 च्या पुर्वानुमानानुसार राज्याच्या आर्थिक विकासदरात 6.8 टक्क्यांची वाढ होण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आली आहे. तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेत 7.0 टक्क्यांची वाढ अपेक्षित आहे. म्हणजेच महाराष्ट्राचा विकासाचा दर हा देशाच्या विकास दरापेक्षा कमी आहे. तसेच राज्याच्या कृषी आणि संलग्न कार्ये क्षेत्रात 10.2 टक्क्यांच्या वाढीचा अंदाज आहे. त्याचबरोबर उद्योग क्षेत्रात 6.1 टक्के वाढ आणि सेवा क्षेत्रात 6.4 टक्के वाढ अपेक्षित असल्याची माहिती आर्थिक पाहणी अहवालातून समोर आली आहे.

2022-23 मध्ये सांकेतिक (चालू किंमतींनुसार) स्थूल राज्य उत्पन्न 35 लाख 27 हजार 84 कोटी अपेक्षित आहे. तर वास्तविक (रिअल) (सन 2011-12 च्या स्थिर किंमतींनुसार) स्थूल राज्य उत्पन्न 21 लाख 65 हजार 558 कोटी अपेक्षित असल्याची माहिती आर्थिक पाहणी अहवालातून समोर आलं आहे. राजकोषीय तुटीचे स्थूल राज्य उत्पन्नाशी प्रमाण 2.5 टक्के आहे. राज्यात नोव्हेंबर, 2022 अखेर एकूण 1 हजार 543 शिवभोजन केंद्रे कार्यरत आहेत. या योजनेच्या सुरुवातीपासून नोव्हेंबर, 2022 पर्यंत राज्यातील गरीब आणि गरजू व्यक्तींना एकूण 12.22 कोटी शिवभोजन थाळींचे वितरण करण्यात आले.

प्रत्यक्ष महसुली जमा 2 लाख 51 हजार 924 कोटी (अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या 62.4 टक्के) आहे.तर राज्याचा महसुली खर्च हा 4 लाख 27 हजार 780 कोटी अपेक्षित असल्याची माहिती अहवालातून समोर आली आहे. सन 2022-23 च्या खरीप हंगामामध्ये 157.97 लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी पूर्ण करण्यात आल्या आहेत. मागील वर्षाच्या तुलनेत तृणधान्ये, तेलबिया, कापूस, ऊस यांच्या उत्पादनात अनुक्रमे 10 टक्के, 19 टक्के, पाच टक्के आणि चार टक्क्यांची वाढ अपेक्षित आहे. तर कडधान्याच्या उत्पादनात 37 टक्के घट अपेक्षित आहे. सन 2022-23 च्या रब्बी हंगामामध्ये 57.74 लाख हेक्टर क्षेत्रांवर पेरणी पूर्ण करण्यात आली आहे. मागील वर्षीच्या तुलनेत कडधान्याच्या उत्पादनात 34 टक्के वाढ अपेक्षित असून तृणधान्ये व तेलबियांच्या उत्पादनात प्रत्येकी 13 टक्के घट अपेक्षित आहे.

दरम्यान, मोठ्या, मध्यम आणि लघु पाटबंधारे (राज्य क्षेत्र) प्रकल्पांद्वारे जून, 2021 अखेर 55.24 लाख हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण करण्यात आली आहे. सन 2021-22 मध्ये प्रत्यक्ष सिंचित क्षेत्र 43.38 लाख हेक्टर (78.5 टक्के) होते. शेतकरी कर्जमुक्ती योजना, 2019 च्या सुरुवातीपासून दिनांक 31 डिसेंबर, 2022 पर्यंत 32.03 लाख लाभार्थी शेतकऱ्यांना 20 हजार 425 कोटी रकमेचा लाभ देण्यात आला आहे.

पीक कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्यात जुलै 2022 पासून महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ति योजना सुरु करण्यात आली. 2019 अंतर्गत प्रोत्साहनपर लाभ योजना राबवण्यात येत आहे. सन 2022-23 मध्ये डिसेंबर अखेर 8.13 लाख लाभार्थी शेतकऱ्यांना 2 हजार 982 कोटी रकमेचा लाभ देण्यात आला. मॅग्नेटिक महाराष्ट्र 2.0 अंतर्गत जून, 2020 ते डिसेंबर, 2022 या कालावधीमध्ये राज्यात 2.74 लाख कोटी गुंतवणूक झाली आहे. तसेच 4.27 लाख अपेक्षित रोजगार असलेले प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत.