मुंबई – राज्य निवडणूक आयोगाने 92 नगरपरिषदांच्या आणि चार नगपंचायतींच्या निवडणुका स्थगित करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. या निवडणुका पुढच्या महिन्यात भर पावसात नियोजित करण्यात आलेल्या होत्या. त्यामुळे या निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात, अशी सर्वपक्षीय मागणी होती.

या मागणीचा विचार करता निवडणूक आयोगाने निवडणुका स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पण सुप्रीम कोर्टात ओबीसी आरक्षणाबाबत सुरु असलेल्या सुनावणीदरम्यान कोर्टाने दिलेल्या आदेशांनुसार राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणुका स्थगित करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती सूत्रांकडून देण्यात आली आहे.

निवडणूक आयोगाने गेल्या आठवड्यात 92 नगरपरिषदा आणि 4 नगरपंचायतींच्या निवडणुका जाहीर केल्या होत्या. या निवडणुका 18 आणि 19 ऑगस्टला नियोजित होत्या. या निवडणुकींसाठी 18 ऑगस्टला मतदान, तर 19 ऑगस्टला मतमोजणी होणार होती. पण या निवडणुकीवरुन ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावर प्रश्न उपस्थित केले जात होते.

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाशिवाय या निवडणुका होवू नये, अशी मागणी सर्वपक्षीय नेत्यांकडून केली जात होती. दुसरीकडे पावसाचा मुद्दा उपस्थित करत काही राजकीय पक्षांनी या निवडणुका पुढे ढकलण्याची मागणी केली होती. या दरम्यान ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन 12 जुलैला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यानंतर निवडणूक आयोगाने निवडणुका स्थगित करण्याचा निर्णय घोषित केला आहे.

दरम्यान, राज्य निवडणूक आयोगाने 8 जुलै 2022 रोजी या निवडणुकांची घोषणा केली होती. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांविषयी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेसंदर्भात 12 जुलै 2022 रोजी सुनावणी झाली. समर्पित आयोगाने नागरिकांच्या मागासवर्गाबाबत दिलेला अहवाल यावेळी शासनाकडून न्यायालयात सादर करण्यात आला. तसेच 19 जुलै रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर या निवडणुका स्थगित करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे संबंधित ठिकाणी आता आचारसंहिता लागू राहणार नाही. सुधारित निवडणूक कार्यक्रम यथावकाश देण्यात येईल, असे राज्य निवडणूक आयोगाच्या प्रसिद्धिपत्रकात नमूद केले आहे.