मुंबई : राज्यातील प्रलंबित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना अखेर वेग येण्याची चिन्हे आहेत. राज्य निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारला स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, सर्व नगर परिषद, महानगरपालिका, नगरपंचायत, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या प्रभाग रचनेची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी. त्यामुळे गेल्या काही काळापासून रखडलेल्या निवडणुकांच्या प्रक्रियेला आता चालना मिळण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच राज्य सरकार व निवडणूक आयोगाला फटकारत आदेश दिला होता की, राज्यातील प्रलंबित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका चार महिन्यांच्या आत पार पाडाव्यात. या आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य निवडणूक आयोगाने प्रभाग रचना पूर्ण करून निवडणुकीसाठी लागणारी तयारी सुरू करण्यासाठी सरकारला स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्य सरकारने लवकरच निवडणूक आयोगाकडे प्रभाग रचनेसंदर्भातील अहवाल सादर करण्याचे संकेत दिले आहेत. ही माहिती येत्या काही दिवसांत, म्हणजेच या किंवा पुढील आठवड्यात दिली जाऊ शकते. या अहवालानंतर आयोग आरक्षण निश्चिती आणि मतदार यादीच्या अंतिम स्वरूपावर काम सुरू करणार आहे. राज्यात गेल्या काही वर्षांपासून विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्या आहेत. काही ठिकाणी प्रशासकीय अधिकारी सत्तेवर आहेत, तर काही ठिकाणी कार्यकाळ संपल्यानंतरही नवी निवडणूक झालेली नाही. या साऱ्या प्रकारांकडे सुप्रीम कोर्टाने गांभीर्याने पाहिले असून, लोकशाही प्रक्रियेचा अपमान होत असल्याचे स्पष्टपणे नमूद केले होते. सध्या राज्यातील ग्रामपंचायतींपासून ते जिल्हा परिषदेपर्यंत अनेक ठिकाणी प्रशासकांच्या हाती सत्ता आहे. लोकप्रतिनिधींना संधी न देता निवडणुका लांबणीवर टाकण्याची ही प्रवृत्ती अत्यंत गंभीर मानली जात आहे. त्यामुळे आता सरकारला लवकरात लवकर प्रभाग रचना पूर्ण करून आयोगासमोर मांडावी लागणार आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने आयोगाला निवडणूक प्रक्रियेसाठी मुदतवाढ देण्याची मुभा दिली आहे. सध्याच्या परिस्थितीत ही संपूर्ण प्रक्रिया सप्टेंबरच्या आत पूर्ण करणे कठीण असल्याचे मानले जात आहे. त्यामुळे आयोग ऑक्टोबरमध्ये निवडणुका घेण्यासाठी न्यायालयाकडे मुदतवाढीचा प्रस्ताव सादर करू शकतो.
