पुणे, {प्रभात वृत्तसेवा} – बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत (आरटीई) २५ टक्के राखीव जागांवर जुन्या नियमाप्रमाणे खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया तातडीने सुरू करावी, अशी मागणी आम आदमी पार्टीकड़ून शालेय शिक्षण विभागाकडे करण्यात आली आहे.

आम आदमी पार्टीने घेतलेल्या पत्रकार परिषदेस मुकुंद किर्दत, सुदर्शन जगदाळे, धनंजय बेनकर, सतीश यादव, अक्षय शिंदे, निरंजन अडागळे, अमित मस्के आदी उपस्थित होते. यंदा आरटीई कायद्यात बदल करून प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यास शिक्षण विभागाने सुरुवात केली होती.

खासगी शाळांमध्ये २५ टक्के राखीव जागांवर लॉटरी काढून मोफत प्रवेश दिला जातो; परंतु या वेळेस फेब्रुवारीमध्ये सरकारने अधिसूचना काढून विद्यार्थ्यांच्या घरापासून एक किलोमीटर अंतरातील सरकारी अथवा अनुदानित शाळा असल्यास खासगी शाळेत प्रवेश मिळणार नाही,असा निर्बंध घातला. त्याविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली.आंदोलने झाली आणि त्यामुळे आता उच्च न्यायालयाने या अधिसूचनेला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे.

मुलांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. सीबीएसई व इतर बोर्डांच्या शाळा सुरू झाल्या आहेत. त्यामुळे तेथे तातडीने प्रवेश होणे गरजेचे आहे. न्यायालयाने नोंदवलेले प्राथमिक आक्षेप पाहता सरकारने हा आदेश रद्द करून पूर्वीच्याच पद्धतीने शाळांची नोंदणी करून ही प्रवेश प्रक्रिया सुरू करायला हवी, असे आपचे प्रवक्ते मुकुंद किर्दत यांनी सांगितले.

मुळात हा नियम बदल काही खासगी शाळांच्या संचालकांच्या दबावातून आणि मंत्रालयातील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने केला गेला. मंत्रालयात काही प्रशासकीय अधिकारी हे खासगी शाळांच्या नफेखोरीसाठी काम करतात, असा आरोप मुकुंद किर्दत यांनी केला आहे.

शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी पालकांची जाहीर माफी मागून आरटीईची प्रवेश प्रक्रिया पुन्हा नव्याने सुरू करायला हवी. कायदा बदल म्हणजे संविधानाला न जुमानता आरक्षण संपवण्याचा भाजपाच्या राजकारणाचा भाग आहे, असाही आरोप आम आदमी पार्टीतर्फे करण्यात आला.