पुणे(प्रतिनिधी) – उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायालयाचे कामकाज सुरू करावे. वकिलांना प्रत्यक्ष हजर राहुन कामकाजात सहभागी होता यावे, या मागणीचे निवेदन जिल्हातील वकिलांची शिखर संघटना असलेल्या पुणे बार असोसिएशनने प्रमुख जिल्हा न्यायाधीशांकडे दिले आहे. न्यायालय सुरू केले तर, करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांची माहिती या निवेदनामध्ये देण्यात आली असल्याची माहिती पुणे बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अॅड. सतिश मुळीक यांनी दिली.

बार कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या आवाहनानुसार पुणे बार असोसिएशने हे पत्र दिले आहे. जिल्ह्यातील सर्व वकिलांच्या संघटनाचे पालक म्हणून पुणे बार असोसिएशन कार्यरत आहे.

न्यायालय सुरू झाल्यास करण्यात येणाऱ्या उपाययोजना पुढीलप्रमाणे :

1)बारने न्यायालयाचा नकाशा प्राप्त केलेला असून, नकाशात दाखवल्यानुसार न्यायालयाच्या इमारतीभोवती बांबु पत्रा वा स्टील वापरून प्रतिबंधित क्षेत्राप्रमाणे कंपाऊंड केले जाईल. कंपाऊंडमधून न्यायालयात जाण्यासाठी तीन दिशेला तीन प्रवेशद्वार राहणार आहेत. तीन्ही ठिकाणी वकील आणि पक्षकारांना वेगळे रस्ते ठेवण्यात येणार आहेत.

2)न्यायालयात प्रवेश करताना रजिस्टरमध्ये वकिलाने नाव, मोबाईल क्रमांक, कोणत्या न्यायालयात काम आहे, त्याचे नाव, केस क्रमांक लिहून घेतला जाईल. हे कपाउंड उभारण्यासाठी येणारा खर्च पुणे बार असोसिएशनकडून करण्यात येणार आहे.

3)अपवादात्मक आणि आवश्‍यक असेल तर पक्षकारांना या प्रवेशद्वारातून प्रवेश दिला जाईल, माक्‍सशिवाय प्रवेश दिला जाणार नाही. हात धुण्यासाठी स्पर्श न करता लिक्विड, साबण आणि पाणी उपलब्ध करून दिले जाईल. प्रत्येक प्रवेशद्वारावर थर्मल स्क्रिनिंगने टेम्परेचर तपासले जाईल.

4) काम संपल्यानंतर वकील वा पक्षकाराने ताबडतोक बाहेर जाण्याबाबत सुचना देण्यात येतील. न्यायालय आवारात इतर ठिकाणी वावरता येणार नाही. कोर्ट हॉलमध्ये एकावेळी केवळ 3 ते 4 वकील आणि एखाद्या पक्षकाराला प्रवेश असेल, इतरांना बाहेर थांबुन वाट पहावी लागेल.

5) बार रुम बंद ठेवण्यात येणार असून, न्यायालय आवारात पाच ते सहा दिवसांनी, तर कोर्ट हॉलचे दर 15 दिवसांनी निर्जंतुकीकरण केले जाईल. सोशल डिस्टनिंगचे पालन केले जाईल.