Pimpri News: १२४६ कोटींच्या कर्जाला स्थायीची मंजुरी; पवना बंदिस्त जलवाहिनीसह अन्य प्रकल्पांसाठी कर्ज उभारणार
मोशी रुग्णालय वगळले!

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या विविध महत्त्वाकांक्षी विकास प्रकल्पांसाठी एक हजार २४६ कोटी ५० लाख रुपयांचे कर्ज उभारण्याच्या प्रस्तावाला अखेर स्थायी समितीने बुधवारी (दि. १९) मान्यता दिली. मात्र, या प्रस्तावातून मोशी येथील रुग्णालयासाठी घेण्यात येणारे कर्ज वगळण्यात आले आहे.
त्यामुळे पवना बंदिस्त जलवाहिनी, ड्रेनेज मास्टर प्लॅन, सांडपाण्याचा पुनर्वापर, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प आणि घनकचरा व्यवस्थापन अशा प्रकल्पांसाठी महापालिका कर्ज उभारणार आहे. स्थायी समितीचे सभापती अभिषेक बारणे यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी (दि. १८) झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
महापालिकेमार्फत शहरातील पाणीपुरवठा, ड्रेनेज व्यवस्था, सांडपाण्याचा पुनर्वापर, सांडपाणी प्रक्रिया आणि घनकचरा व्यवस्थापनाशी संबंधित विविध विकासकामे हाती घेण्यात आली आहेत. या प्रकल्पांचा एकूण खर्च सुमारे पाच हजार २९७ कोटी रुपये आहे. या कामांसाठी केंद्र सरकारच्या शहरी आव्हान निधी (अर्बन चॅलेंज फंड) अंतर्गत २५ टक्के निधी मिळणार आहे.
त्यासाठी प्रकल्प खर्चाच्या ५० टक्के निधी कर्ज, म्युनिसिपल बॉण्ड आणि सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) अशा बाह्य स्रोतांद्वारे उभारणे आवश्यक आहे. उर्वरित २५ टक्के निधी महापालिकेच्या स्वनिधीतून खर्च केला जाणार आहे.
या पार्श्वभूमीवर महापालिकेने सुमारे सतराशे कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्याचा प्रस्ताव तयार केला होता. त्यापैकी मोशी येथील रुग्णालयाला आवश्यक असलेले ५०० कोटी रुपयांच्या कर्जाचा प्रस्ताव रद्द करत यामधून वगळण्यात आला आहे.
त्यामुळे एक हजार २४६ कोटी ५० लाख रुपयांचे कर्ज घेण्यात येणार आहे. रुग्णालयासाठी प्रस्तावित कर्ज वगळून अन्य प्रकल्पांसाठी कर्ज उभारण्याच्या प्रस्तावाला स्थायी समितीने मान्यता दिली.
दरम्यान, या कर्ज प्रस्तावावर यापूर्वी स्थायी समितीच्या बैठकीत चर्चा होऊन तो तहकूब करण्यात आला होता. शहरातील खासदार आणि आमदारांच्या बैठकीनंतर प्रकल्पांची गरज आणि प्राधान्यक्रम विचारात घेऊन निर्णय घेण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. त्यानुसार आता मोशी रुग्णालय वगळता अन्य प्रकल्पांसाठी कर्ज उभारण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे
‘कर्ज घेण्यासाठी मान्यता दिली असली तरी सुरूवातीला महापालिकेचाच निधी खर्च केला जाणार आहे. प्रकल्पांसाठी गरज पडेल तेव्हाच कर्ज घेतले जाईल. त्यासाठी महापौर, सत्तारुढ पक्षनेते, विरोधी पक्षनेते आणि स्थायी समितीचे सभापती यांची समिती गठीत करण्यात येणार आहे. सर्व बाबींची शहानिशा करूनच कर्ज घेतले जाईल. मात्र, आता या प्रस्तावाला मान्यता दिली नसती तर आपल्या केंद्र सरकारचा निधी मिळणे शक्य झाले नसते.’ – अभिषेक बारणे, सभापती, स्थायी समिती.




