Indapur : जनतेच्या प्रश्नांवर पक्षीय भिंती कोसळल्या
Indapur : तहसील कार्यालयातील कामकाजाबाबत नागरिकांमध्ये नाराजी वाढत असल्याचा दावा पदाधिकार्यांनी केला. सातबारा उतारे, फेरफार नोंदी, वारस नोंदी, जातीचे व उत्पन्नाचे दाखले, रेशनकार्ड यांसारख्या दैनंदिन जीवनाशी संबंधित कामांसाठी नागरिकांना वारंवार कार्यालयाचे हेलपाटे मारावे लागत आहेत.

इंदापूर : तहसील कार्यालयातील कथित अनियमितता, महसुली कामकाजातील दिरंगाई आणि सर्वसामान्य नागरिकांची होणारी गैरसोय याविरोधात इंदापुरात विविध राजकीय पक्ष आणि सामाजिक संघटना एकत्र आल्या आहेत. राजकीय व्यासपीठावर परस्परविरोधी भूमिका घेणारे पक्ष आता जनतेच्या प्रश्नांसाठी एकाच व्यासपीठावर आले आहेत. तहसीलदारांच्या कारभाराची उच्चस्तरीय चौकशी करून त्यांचे तातडीने निलंबन करावे, या मागणीसाठी 25 नोव्हेंबर रोजी इंदापुरात सर्वपक्षीय महामोर्चा काढण्यात येणार आहे. बुधवारी (दि. 18) झालेल्या पत्रकार परिषदेत पदाधिकार्यांनी आंदोलनाची घोषणा केली.
तहसील कार्यालयातील कामकाजाबाबत नागरिकांमध्ये नाराजी वाढत असल्याचा दावा पदाधिकार्यांनी केला. सातबारा उतारे, फेरफार नोंदी, वारस नोंदी, जातीचे व उत्पन्नाचे दाखले, रेशनकार्ड यांसारख्या दैनंदिन जीवनाशी संबंधित कामांसाठी नागरिकांना वारंवार कार्यालयाचे हेलपाटे मारावे लागत आहेत. अनेक प्रकरणे महिनोनमहिने प्रलंबित राहत असल्याने शेतकरी, विद्यार्थी, महिला आणि सर्वसामान्य नागरिकांना मनस्ताप सहन करावा लागत असल्याचे त्यांनी सांगितले. विशेषतः जमिनीशी संबंधित महसुली कामांमध्ये अपेक्षित सहकार्य मिळत नसून, टाळाटाळ, अनावश्यक विलंब आणि नागरिकांशी उद्धटपणे वागणूक दिली जात असल्याच्या तक्रारी पत्रकार परिषदेत मांडण्यात आल्या. महसूल विभागाचा थेट संबंध सामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन प्रश्नांशी असताना त्यांची कामे कार्यालयात अडकून राहत असतील, तर प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीबाबत प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक असल्याची भूमिका पदाधिकार्यांनी मांडली.
तहसील कार्यालयातील कथित भ्रष्टाचार, अनियमितता आणि कामकाजातील दिरंगाईची जिल्हास्तरीय वरिष्ठ अधिकार्यांमार्फत निष्पक्ष चौकशी करावी, दोषींवर कठोर कारवाई करावी आणि तहसीलदारांचे तातडीने निलंबन करावे, अशी मागणी मोर्चाद्वारे करण्यात येणार आहे. या आंदोलनात भारतीय जनता पक्ष, भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार पक्ष), महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, शिवसेना (एकनाथ शिंदे गट), रयत क्रांती सेना, भटक्या विमुक्त जमाती संघटना, स्वाभिमानी लहुजी सेना, भीमा कोरेगाव विजयस्तंभ सेवा संघ यांसह विविध सामाजिक संघटना सहभागी होणार आहेत.
राजकीय प्रतिस्पर्धी असलेले पक्ष एका प्रशासकीय प्रश्नावर एकत्र आल्याने या आंदोलनाकडे तालुक्याचे लक्ष लागले आहे. पक्षीय मतभेद बाजूला ठेवून जनतेच्या प्रश्नांसाठी एकत्रित आवाज उठविण्याचा निर्णय झाल्याने इंदापूरच्या राजकीय वर्तुळातही या मोर्चाची चर्चा सुरू झाली आहे. 25 नोव्हेंबरला या एकजुटीचे किती मोठ्या जनआंदोलनात रूपांतर होते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. शेतकरी, महिला, युवक आणि सर्वसामान्य नागरिकांनी मोठ्या संख्येने मोर्चात सहभागी व्हावे, असे आवाहन आयोजकांनी केले आहे. प्रशासनाने मागण्यांची गांभीर्याने दखल न घेतल्यास यापेक्षाही तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
सज्जन शक्तींना एकजुटीचे आवाहन
पत्रकार परिषदेत भाजपचे ज्येष्ठ नेते प्रदीप गारटकर यांनी समाजातील सर्व सज्जन शक्तींनी आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन केले. तहसील कार्यालयातील प्रश्न हा कोणत्याही एका राजकीय पक्षाचा विषय नसून सर्वसामान्य नागरिक, शेतकरी आणि जनतेच्या न्याय्य हक्कांशी संबंधित आहे. त्यामुळे 25 नोव्हेंबर रोजी इंदापूर तालुक्यातील जनतेने मोठ्या संख्येने मोर्चात सहभागी व्हावे, असे आवाहन त्यांनी केले.
सर्वपक्षीय पत्रकार परिषदेला प्रमुख पदाधिकार्यांची उपस्थिती
या पत्रकार परिषदेस भाजपचे नेते प्रदीप गारटकर, प्रवीण माने, आकाश कांबळे, भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष निवास शेळके, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार पक्ष)चे तालुका कार्याध्यक्ष महारुद्र पाटील, मनसेचे राजेंद्र हजारे, शिवसेनेचे नितीन शिंदे, महादेव सोमवंशी, रयत क्रांती सेनेचे निलेश देवकर, भटक्या विमुक्त जाती संघटनेचे तानाजी धोत्रे, स्वाभिमानी लहुजी शक्ती संघटनेचे संतोष मोरे, भीमा कोरेगाव विजयस्तंभ सेवा संघाचे शरद चितारे यांच्यासह विविध पक्षांचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
राज्यात युतीचे सरकार आहे. युती आणि आघाडीचा हा घोटाळा आहे. इथल्या असलेल्या मंत्र्यांना अशा तहसीलदाराची गरज आहे. आमचे केवळ भाजपचे सरकार असते, तर आम्हाला उद्याचा मोर्चा काढायची गरज भासली नसती.
-प्रदीप गारटकर, भाजप नेते





