Stamp Duty Refund – दस्त नोंदणी रद्द झाल्यानंतर मुद्रांक शुल्काचा परतावा मिळण्याची प्रक्रिया आता अधिक जलद होणार असून, राज्य महसूल विभागाच्या नव्या निर्णयामुळे पिंपरी-चिंचवड शहरातील हजारो नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. या निर्णयानुसार परतावा दीड महिन्याच्या आत देण्यात येणार असून, दरमहा सुमारे १,५०० ते २,००० प्रकरणांतील नागरिकांना थेट लाभ होण्याचा अंदाज आहे. पिंपरी-चिंचवडमध्ये मोठ्या प्रमाणावर मालमत्ता खरेदी-विक्री व्यवहार होत असल्याने विविध कारणांमुळे दस्त रद्द होण्याच्या घटना घडत असतात. बँक कर्ज न मिळणे, व्यवहार रद्द होणे, कागदपत्रांतील त्रुटी, तसेच बांधकाम प्रकल्पांतील विलंब ही त्यामागील प्रमुख कारणे आहेत. अशा प्रकरणांमध्ये नागरिकांना मुद्रांक शुल्क परत मिळवण्यासाठी मोठा कालावधी प्रतीक्षा करावी लागत होती. पूर्वी परतावा मिळवण्यासाठी प्रस्ताव उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांकडे पाठवावा लागत असल्याने प्रक्रिया तीन ते सहा महिने लांबत होती. वारंवार नोंदणी कार्यालयाच्या फेऱ्या, कागदपत्र पडताळणीतील विलंब आणि मोठ्या रकमेच्या प्रकरणांतील प्रलंबित निर्णय यामुळे नागरिकांना मनस्ताप सहन करावा लागत होता. महसूल विभागाने आता सहजिल्हा निबंधकांना अधिक आर्थिक व प्रशासकीय अधिकार दिल्यामुळे परतावा प्रक्रिया स्थानिक स्तरावरच पूर्ण होणार आहे. त्यामुळे प्रकरणांचा जलद निपटारा होऊन नागरिकांच्या बँक खात्यात थेट रक्कम जमा होणार आहे. पिंपरी-चिंचवडसारख्या वेगाने वाढणाऱ्या शहरात हा निर्णय विशेष महत्त्वाचा ठरणार आहे. पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका हद्दीत वाढत्या गृहनिर्माण प्रकल्पांमुळे दस्त नोंदणीची संख्या मोठी असून, त्यानुसार परतावा प्रकरणांचाही आकडा लक्षणीय आहे. नव्या निर्णयामुळे प्रलंबित प्रकरणे मार्गी लागण्यास गती मिळणार आहे. महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, “अधिकारांचे विकेंद्रीकरण केल्यामुळे पिंपरी-चिंचवडसारख्या शहरांमध्ये नागरिकांना जलद व पारदर्शक सेवा मिळेल. परतावा प्रक्रियेतील विलंब कमी होऊन नागरिकांचा प्रशासनावर विश्वास वाढेल.” या निर्णयामुळे आर्थिक अडचणीत अडकलेल्या नागरिकांना तातडीचा दिलासा मिळणार असून, रिअल इस्टेट व्यवहारांनाही चालना मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
