शासन निर्णयाची प्रतीक्षा : महसूल वाढीसाठी नवा स्रोत

– गणेश आंग्रे

पुणे – आरक्षित जागांच्या मोबदल्यात महापालिकांकडून देण्यात येणारा “टीडीआर’ (हस्तांतर विकास हक्क) स्थावर मालमत्ता की जंगम मालमत्ता अशा कोणत्या सदरात धरावा, अशी विचारणा नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने राज्य सरकारकडे केली आहे. प्रस्तावास मान्यता मिळताच “टीडीआर’ व्यवहारांवर मुद्रांक शुल्क आकारण्यात येणार आहे. यामुळे महसूल वाढणार आहे.

लॉकडाऊनमुळे सर्व उद्योग-व्यवसाय बंद होते. यामुळे शासनाचा महसूल घटला आहे. आता उत्पन्न वाढीसाठी शासन नवे स्रोत शोधत आहे. यात “टीडीआर’वर मुद्रांक शुल्क आकारणीबाबत शासन सकारात्मक असून त्यादृष्टीने हा प्रस्ताव मंजूर होण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.

महापालिका आणि नगरपालिकांकडून हद्दीचा विकास आराखडा तयार करण्यात येतो. यात विविध प्रकारची आरक्षणे टाकण्यात येतात. त्या जागा ताब्यात घेण्याच्या मोबदल्यात महापालिका अथवा नगरपालिकांकडून संबंधित जागा मालकांना रोख अथवा “टीडीआर’च्या स्वरूपात मोबदला दिला जातो.

मध्यंतरी राज्य सरकारने राज्यासाठी “टीडीआर’ची नवी नियमावली लागू केली. यानुसार जागा मालकांना दुप्पट “टीडीआर’ दिला जातो. तो देताना रेडीरेकनरमधील संबंधित जमिनींचा दर विचारात घेऊन तो दिला जातो. जागा मालकाला देण्यात येणाऱ्या “डीआरसी’वर त्या “टीडीआर’चे मूल्यदेखील लिहिले जाते.

परंतु गेल्या काही वर्षांत “टीडीआर’चे दर कमी झाले आहेत. अनेकदा “डीआरसी’वर नोंदवलेल्या रकमेपेक्षा कमी दराने बाजारात व्यवहार होतात. तसेच “टीडीआर’च्या व्यवहारांवर कशाप्रकारे व किती मुद्रांक शुल्क आकारावे याबाबतचे नियमावली नाही. त्यामुळे राज्यात प्रत्येक ठिकाणी वेगवेगळ्या पद्धतीने त्यांची आकारणी होते. अनेकदा “डीआरसी’वर दर्शवलेल्या दरापेक्षा दस्त करताना त्यामध्ये दर्शवलेल्या रकमेवर मुद्रांक शुल्क आकारला जातो. त्यामुळे यासंदर्भात एकसारखे धोरण असावे, यासाठी नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने राज्य शासनाकडे हा प्रस्ताव पाठवला आहे. मुख्य सचिवांकडे ही फाइल पाठवली असता, त्यामध्ये मुख्य सचिवांनी काही त्रुटी उपस्थित केल्याने यामध्ये बदल करून तो पुन्हा मान्यतेसाठी मुख्य सचिवांकडे पाठविण्यात येणार आहे.

शासन निर्णयानंतर ठरणार शुल्क
स्टॅम्प ऍक्‍टमध्ये जंगम आणि स्थावर मालमत्तेवर आकारण्यात येणारे मुद्रांक शुल्क वेगवेगळे आहे. त्यामुळे राज्य सरकार काय अभिप्राय देणार, यावर “टीडीआर’वर किती टक्के मुद्रांक शुल्क आकरावे, हे निश्‍चित होणार आहे.