कोलंबो : श्रीलंकेत २०२२ च्या जुलै महिन्यात लागू करण्यात आलेली आणीबाणी ही नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करणारी होती, असे श्रीलंकेतील सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. अनेक महिन्यांच्या आंदोलनाला शांत करण्यासाठी श्रीलंकेचे तत्कालिन अध्यक्ष रनिल विक्रमसिंघे यांनी लागू केलेली आणीबाणी मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करणारी होती.

श्रीलंकेला ब्रिटनपासून १९४८ मध्ये स्वातंत्र्य मिळाले, तेंव्हापासून पहिल्यांदाच श्रीलंकेला आर्थिक दिवाळखोरीमुळे आणीबाणी लागू करावी लागली होती. देशात निर्माण झालेल्या अभूतपूर्व आंदोलनाच्या परिस्थितीमुळे तत्कालिन अध्यक्ष गोटाबाये राजपक्षे यांना पदाचा त्याग करावा लागला होता. इंधन आणि जीवनावश्‍यक वस्तूंसाठी नागरिकांना लांबच लांब रांगा लावाव्या लागल्या होत्या. त्यामुळे देशभर मोठे आंदोलन उभे राहिले होते.

दिनांक ९ जुलै रोजी राजपक्षे देश सोडून पळून गेले आणि नंतर त्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा पाठवून दिला. त्यामुळे तेंव्हाचे पंतप्रधान विक्रमसिंघे यांना देशाचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्त करण्यात आले होते. तरी आंदोलन थांबेना म्हणून विक्रमसिंघे यांनी १८ जुलै रोजी आणीबाणी लागू करण्याची घोषणा केली होती. ही आणीबाणी बेकायदेशीर असल्याचे जाहीर करावे, या मागणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेवरच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला याचिकाकर्त्यांना खटल्याचा खर्च देण्याचे आदेश दिले आहेत.