कोलंबो – आर्थिक संकटामुळे जेरीस आलेल्या श्रीलंकेने मंगळवारी आपली दिवाळखोरी जाहीर केली. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून श्रीलंकेला आर्थिक मदत दिली जाण्याची तयारी सुरू असतानाच श्रीलंकेने सर्व परकीय कर्जांच्या परतफेडीबाबत आपली असमर्थता जाहीर केली आहे. श्रीलंकेवर सध्या 51 अब्ज डॉलरचे परकीय कर्ज आहे. त्यामध्ये सर्वाधिक कर्ज चीनचे आहे. त्यापाठोपाठ जपान आणि भारताचेही कर्ज श्रीलंकेवर आहे.

परकीय कर्जांच्या परतफेडीची प्रक्रिया तूर्तास स्थगित करण्याचे धोरण श्रीलंकेच्या सरकारने स्वीकारले आहे. सध्याच्या परिस्थितीत या कर्जावरील व्याज नंतर मिळेल किंवा श्रीलंकेच्या रुपयांमध्ये ते स्वीकारण्याची तयारी ठेवावी, असे श्रीलंकेच्या सेंट्रल बॅंकेने प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.

देशाची दिवाळखोरी जाहीर करताना सेंट्रल बॅंकेने कर्जाच्या परतफेडीबद्दलची अक्षमता जाहीर करतानाच यापुढील काळासाठीचा प्राधान्यक्रमही जाहीर केला आहे. आता देशातल्या अत्यावश्‍यक वस्तूंच्या आयातीवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे, असे श्रीलंकेच्या सेंट्रल बॅंकेचे गव्हर्नर पी. नंदलाल वीरासिंघे यांनी निवेदनात म्हटले आहे.

श्रीलंकेवरील कर्जाचा निम्मा भाग आंतरराष्ट्रीय बॉन्डच्या स्वरूपात आहे. एका अंदाजानुसार श्रीलंकेला कर्जाच्या परतफेडीसाठी यावर्षी 7 अब्ज डॉलर उभे करावे लागतील, असा अंदाज आहे. मात्र, मार्च महिन्याच्या अखेरीपर्यंत श्रीलंकेकडे केवळ 1.9 अब्ज डॉलरची विदेशी गंगाजळी शिल्लक राहिली होती.

वर्षानुवर्षे काढलेली कर्जे, अनावश्‍यकपणे केलेली करकपात आणि नियोजनशून्य आर्थिक व्यवहारांचे धोरण यामुळे ही स्थिती उद्‌भवली असल्याचा आरोप विरोधक सरकारवर करत आहेत.