– अ‍ॅड. स्वप्निल श्रोत्री
Donald Trump : अमेरिका असो, युरोप असो किंवा लॅटिन अमेरिका आणि आशियातील काही देश असोत, उजव्या आणि अति-उजव्या राजकीय शक्ती आज पूर्वीपेक्षा अधिक प्रभावी झाल्या आहेत.

जगाच्या राजकारणात पुन्हा एकदा विचारसरणीचा मोठा बदल घडताना दिसत आहे. उदारमतवाद, जागतिकीकरण, बहुसांस्कृतिकता आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्य यांना आव्हान देत कडवा राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक अस्मिता, कठोर स्थलांतर धोरणे आणि ‘प्रथम आपला देश’ या भूमिकांना राजकीय लोकप्रियता मिळत आहे.

हा बदल केवळ निवडणुकीच्या आकडेवारीपुरता मर्यादित नाही. तो परराष्ट्र धोरण, संरक्षण, व्यापार, स्थलांतर, आंतरराष्ट्रीय संस्था आणि युद्ध-शांततेच्या प्रश्नांवरही परिणाम घडवू लागला आहे. त्यामुळे प्रश्न केवळ ‘उजव्या विचारांचे राजकारण वाढते आहे का?’ एवढाच राहिलेला नाही. या बदलाचा जागतिक राजकारणाच्या स्वरूपावर आणि आंतरराष्ट्रीय शांततेवर काय परिणाम होऊ शकतो, हा अधिक गंभीर प्रश्न आहे.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) हे या बदलाचे सर्वाधिक प्रभावशाली उदाहरण मानले जाते. ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ ही भूमिका, स्थलांतरावर कठोर धोरण, व्यापारातील संरक्षणवाद आणि पारंपरिक बहुपक्षीय व्यवस्थेबाबत अधिक व्यवहारवादी दृष्टिकोन यामुळे ट्रम्प यांच्या राजकारणाने अमेरिकेच्या अंतर्गत राजकारणाबरोबरच तिच्या परराष्ट्र धोरणावरही परिणाम केला आहे.

युरोपातील अनेक राष्ट्रवादी आणि उजव्या लोकानुनयी नेत्यांनी त्यांच्या राजकीय शैलीतील काही घटक स्वीकारले आहेत. यामुळे एका प्रकारचे आंतरराष्ट्रीय उजवे राजकीय जाळे निर्माण होत असल्याचे विश्लेषण पुढे आले आहे.

जर्मनीतील ‘अल्टरनेटिव्ह फॉर जर्मनी’ अर्थात एएफडी हा युरोपातील अति-उजव्या राजकारणाच्या वाढत्या प्रभावाचे अलीकडील उदाहरण आहे. कारण जर्मन राजकारणातील कोणताही अति-राष्ट्रवादी प्रवाह केवळ देशांतर्गत प्रश्न म्हणून पाहणे कठीण आहे. युरोपियन संघ आणि नाटोमधील जर्मनीचे वजन लक्षात घेता तेथील राजकीय बदलांचा संपूर्ण युरोपच्या सुरक्षाव्यवस्थेवर परिणाम होऊ शकतो.

फ्रान्समध्ये मरीन ले पेन आणि जॉर्डन बार्देला यांच्या नेतृत्वाखालील ‘नॅशनल रॅली’ हा उजव्या लोकानुयी राजकारणाचा प्रमुख केंद्रबिंदू बनला आहे. 2024 च्या संसदीय निवडणुकीत हा पक्ष फ्रेंच संसदेतील सर्वांत मोठा एकल पक्ष ठरला. फ्रान्स ही अण्वस्त्रसज्ज सत्ता आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेतील स्थायी सदस्य असल्यामुळे तेथील उजव्या राजकारणाचा आंतरराष्ट्रीय परिणाम अधिक व्यापक असू शकतो.

रशिया-युक्रेन युद्ध, युरोपियन संघ, नाटो आणि फ्रान्सची स्वतंत्र संरक्षणक्षमता या विषयांवर फ्रेंच उजव्या राजकारणातील भूमिका युरोपच्या भविष्यासाठी महत्त्वाची ठरू शकते. इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांच्या ‘ब्रदर्स ऑफ इटली’ पक्षाचा प्रवास वेगळ्या प्रकारे समजून घ्यावा लागतो. 2022 मध्ये सत्तेत आल्यानंतर मेलोनी यांनी उजव्या विचारसरणीला इटलीच्या मुख्य प्रवाहातील सत्ताकारणात आणले.

त्यांच्या पक्षाची मुळे राष्ट्रवादी उजव्या राजकारणात असली तरी सत्तेतील त्यांचे धोरण अनेक प्रश्नांवर पारंपरिक युरोपीय उजव्या पक्षांशी संवाद साधणारे राहिले आहे. यावरून एक गोष्ट स्पष्ट होते. ‘उजवे’ आणि ‘अति-उजवे’ हे समानार्थी शब्द नाहीत. प्रत्येक उजव्या सरकारकडून आंतरराष्ट्रीय शांततेला समान प्रकारचा धोका निर्माण होतो, असा निष्कर्ष राजकीय वास्तवाशी सुसंगत ठरणार नाही.

ब्रिटनमध्ये नायजेल फॅरेज यांच्या नेतृत्वाखालील ‘रिफॉर्म यूके’ने स्थलांतर, ब्रेक्झिटनंतरचे राष्ट्रीय सार्वभौमत्व, राजकीय व्यवस्थेवरील असंतोष या मुद्द्यांभोवती प्रभाव निर्माण केला. 2024 मध्ये पक्षाने 14 टक्के मतांचा वाटा मिळवला, जो पूर्वसुरी राजकीय प्रवाहांच्या तुलनेत मोठा आहे. ब्रिटनसारख्या अण्वस्त्रधारी, संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेतील स्थायी सदस्य असलेल्या देशात परराष्ट्र धोरणातील बदलांचा परिणाम जागतिक पातळीवर होतो.

ऑस्ट्रियातील ‘फ्रीडम पार्टी’, पोर्तुगालमधील ‘चेगा’, स्पेनमधील ‘व्हॉक्स’, नेदरलँड्समधील ‘फ्रीडम पार्टी’ आणि स्वीडनमधील ‘स्वीडन डेमोक्रॅट्स’ या पक्षांनीही उजव्या किंवा अति-उजव्या राजकारणाचा विस्तार दाखवून दिला आहे. युरोपातील अनेक देशांत अशा पक्षांनी सरकारमध्ये प्रवेश केला आहे, आघाडी सरकारांना पाठिंबा दिला आहे किंवा राष्ट्रीय राजकीय अजेंडा बदलण्याइतका प्रभाव निर्माण केला आहे.

स्वीडनचा 2026चा अनुभव वेगळा संदेश देतो. स्वीडन डेमोक्रॅट्सच्या मतांमध्ये घट झाली आणि केंद्र-डाव्या आघाडीला अत्यंत अल्प फरकाने आघाडी मिळाली. म्हणजेच उजव्या राजकारणाचा प्रभाव वाढत असला तरी तो प्रत्येक देशात एकाच दिशेने किंवा कायमस्वरूपी वाढतो आहे, असे म्हणणे अचूक ठरणार नाही.
हंगेरीचे व्हिक्टर ऑर्बान हे गेल्या दशकातील उजव्या लोकानुयी राजकारणाचे प्रमुख युरोपीय नेते होते. मात्र 2026 मध्ये त्यांच्या फिडेझ पक्षाचा निवडणुकीत पराभव झाला.

तरीही ऑर्बान यांच्या काळात निर्माण झालेले उजव्या राजकारणाचे आंतरराष्ट्रीय संबंध आणि राजकीय जाळे लगेच संपलेले नाही. लॅटिन अमेरिकेत अर्जेंटिनाचे राष्ट्राध्यक्ष जेव्हियर मिलै हे उजव्या लोकानुयी आणि मुक्त-बाजारवादी राजकारणाचे महत्त्वाचे उदाहरण आहेत. त्यांच्या राजकारणाचा आर्थिक अजेंडा पारंपरिक युरोपीय अति-उजव्या पक्षांपेक्षा वेगळा असला तरी त्यांच्या परराष्ट्र धोरणात ट्रम्प, इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांच्याशी जवळीक दिसते.

बहुपक्षीय संस्थांशी संबंध ठेवताना अधिक निवडक, विचारसरणीवर आधारित भूमिका घेण्याचा कलही त्यांच्या धोरणात दिसतो, असे कार्नेगीच्या विश्लेषणात नमूद केले आहे. आशियातही उजव्या किंवा राष्ट्रवादी लोकानुयी राजकारणाचा प्रभाव वाढलेला दिसतो. भारतातील नरेंद्र मोदी, तुर्किएतील रेसेप तय्यिप एर्दोगान आणि इंडोनेशियातील प्रबोवो सुबियांतो यांचा उल्लेख जागतिक राजकारणातील उजव्या लोकानुयी नेतृत्वाच्या संदर्भात केला जातो. उजवा पक्ष सत्तेत आला म्हणजे युद्ध होणार, असा सरळ संबंध नाही. परंतु काही राजकीय प्रवाहांमुळे आंतरराष्ट्रीय संघर्षाची जोखीम वाढू शकते.

पहिला घटक म्हणजे अति-राष्ट्रवाद. ‘आपला देश प्रथम’ ही भूमिका सामान्य राजकीय भूमिकेपासून दुसर्‍या देशांच्या हिताकडे पूर्ण दुर्लक्ष करण्यापर्यंत पोहोचली तर आंतरराष्ट्रीय सहकार्य कमकुवत होते. दुसरा घटक म्हणजे बहुपक्षीय संस्थांवरील अविश्वास. संयुक्त राष्ट्रसंघ, युरोपियन संघ, आंतरराष्ट्रीय करार आणि सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था यांना राष्ट्रीय सार्वभौमत्वावरील अडथळा मानण्याची प्रवृत्ती वाढली तर जागतिक समस्या सोडवण्यासाठी आवश्यक असलेली सामूहिक कृती कठीण होऊ शकते.

तिसरा घटक म्हणजे स्थलांतर आणि सांस्कृतिक अस्मितेचे राजकारण. आर्थिक किंवा सुरक्षाविषयक असंतोषाचा दोष विशिष्ट धार्मिक, वांशिक किंवा स्थलांतरित समुदायांवर टाकला गेला तर समाजांतर्गत संघर्ष वाढू शकतो आणि त्याचा परराष्ट्र संबंधांवरही परिणाम होऊ शकतो.

चौथा घटक म्हणजे राजकीय ध्रुवीकरण. समाजात ‘आपण विरुद्ध ते’ अशी विभागणी वाढली की तडजोड, संवाद आणि संस्थात्मक नियंत्रण यांना धक्का बसू शकतो. आज जगाला कोणत्याही एका विचारसरणीचा विजय नको आहे. जगाला अशी राजकीय व्यवस्था आवश्यक आहे जिथे मतभेदांना स्थान असेल, राष्ट्रहिताला मान्यता असेल आणि संवादाचे दरवाजे बंद होणार नाहीत.