– प्रा. दयानंद जाधवर
Dollar : जगातील सर्वात मोठी सत्ता कोणती? अनेकजण या प्रश्नाचे उत्तर अमेरिका, चीन किंवा रशिया असे देतील. परंतु वास्तवात जगावर सर्वाधिक प्रभाव टाकणारी गोष्ट एखादा देश, सैन्य किंवा अण्वस्त्रसाठा नसून एक चलन आहे. त्या चलनाचे नाव आहे, अमेरिकन डॉलर (Dollar).

आज जगातील बहुसंख्य आंतरराष्ट्रीय व्यापार, परकीय चलनसाठे, तेल व्यवहार आणि आर्थिक देवाणघेवाण डॉलरमध्ये होते. त्यामुळे डॉलर हा केवळ अमेरिकेचे चलन राहिलेले नाही; डॉलर (Dollar) जगाच्या अर्थव्यवस्थेचा केंद्रबिंदू बनला आहे. मात्र हा प्रवास नेमका कसा घडला? जगातील अनेक देश आज डॉलरच्या वर्चस्वाला पर्याय का शोधत आहेत? हा प्रश्न आजच्या जागतिक अर्थकारणाच्या केंद्रस्थानी आहे.

दुसर्‍या महायुद्धानंतर जगाची आर्थिक परिस्थिती पूर्णपणे बदलली. ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी यांसारखे युरोपीय देश युद्धामुळे उद्ध्वस्त झाले होते. त्यांच्या उद्योगधंद्यांची, शहरांची आणि आर्थिक व्यवस्थेची मोठ्या प्रमाणावर हानी झाली होती. याउलट अमेरिका युद्धाच्या राखेतून अधिक शक्तिशाली बनून बाहेर आली. युद्धासाठी आवश्यक शस्त्रास्त्रे, वाहने आणि अन्य साहित्य पुरवून अमेरिकेने प्रचंड संपत्ती आणि सोन्याचा साठा जमा केला होता.

याच पार्श्वभूमीवर 1944 मध्ये अमेरिकेतील ब्रेटन वूड्स येथे 44 देशांची ऐतिहासिक परिषद झाली. या परिषदेत जागतिक आर्थिक व्यवस्थेची नवी चौकट तयार करण्यात आली. अमेरिकेने जगासमोर प्रस्ताव ठेवला की आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी डॉलर (Dollar) हे प्रमुख चलन म्हणून स्वीकारावे. त्याबदल्यात अमेरिकेने एक महत्त्वाची हमी दिली, 35 डॉलरच्या बदल्यात एक औंस सोने दिले जाईल. जगातील सर्वाधिक सोन्याचा साठा अमेरिकेकडे असल्यामुळे या आश्वासनावर जगाने विश्वास ठेवला आणि डॉलर जागतिक चलन बनण्याचा मार्ग मोकळा झाला.

पुढील काही दशकांत अमेरिकेची आर्थिक आणि राजकीय ताकद वाढत गेली. मात्र व्हिएतनाम युद्ध आणि इतर खर्चांमुळे अमेरिकेने आपल्या सोन्याच्या साठ्यापेक्षा अधिक डॉलर छापण्यास सुरुवात केली. यामुळे अनेक देशांना संशय येऊ लागला. फ्रान्ससारख्या देशांनी डॉलरच्या बदल्यात सोने मागण्यास सुरुवात केली. परिस्थिती हाताबाहेर जात असल्याचे पाहून अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष रिचर्ड निक्सन यांनी 1971 मध्ये डॉलरचा सोन्याशी असलेला संबंध तोडण्याची घोषणा केली. अर्थशास्त्रात ही घटना ‘निक्सन शॉक’ म्हणून ओळखली जाते.

या निर्णयानंतर अनेकांना वाटले की डॉलरचे महत्त्व संपेल. कारण आता त्यामागे सोन्याचा आधार उरला नव्हता. परंतु अमेरिकेने इथेच आपली सर्वात मोठी आर्थिक खेळी केली. अमेरिकेने सौदी अरेबिया आणि इतर तेल उत्पादक देशांशी करार करून जागतिक तेल व्यवहार डॉलरमध्येच करण्याची व्यवस्था निर्माण केली. तेल खरेदी करण्यासाठी प्रत्येक देशाला डॉलरची गरज भासू लागली. त्यामुळे डॉलरची मागणी कायम राहिली आणि त्याचे जागतिक वर्चस्व आणखी मजबूत झाले. या व्यवस्थेला पुढे ‘पेट्रोडॉलर प्रणाली’ असे नाव मिळाले.

डॉलरच्या या स्थानामुळे अमेरिकेला एक मोठा आर्थिक लाभ मिळाला. जगातील इतर देशांना आयात करण्यासाठी वस्तू किंवा सेवा निर्माण करून परकीय चलन कमवावे लागते. मात्र अमेरिकेला स्वतःचे चलन छापण्याचा विशेषाधिकार आहे. जगभरातील देश डॉलर स्वीकारत असल्यामुळे अमेरिकेला व्यापारतूट आणि प्रचंड राष्ट्रीय कर्ज असूनही आर्थिक स्थैर्य टिकवता आले. काही अर्थतज्ज्ञ याला ‘एक्झॉर्बिटंट प्रिव्हिलेज’ म्हणजेच अवाढव्य विशेषाधिकार असे संबोधतात.
डॉलरचे सामर्थ्य केवळ आर्थिक व्यवहारांपुरते मर्यादित राहिले नाही.

कालांतराने ते अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणाचे प्रभावी शस्त्र बनले. अमेरिकेने इराण, क्युबा, उत्तर कोरिया आणि अलीकडे रशियावर आर्थिक निर्बंध लादताना डॉलरकेंद्रित वित्तीय व्यवस्थेचा प्रभावी वापर केला. रशिया-युक्रेन युद्धानंतर रशियाचे अब्जावधी डॉलरचे परकीय चलनसाठे गोठवण्यात आले. या घटनेने जगातील अनेक देशांना प्रश्न पडला, जर एखाद्या देशाचे आर्थिक भविष्य दुसर्‍या देशाच्या चलनावर अवलंबून असेल तर त्याची खरी आर्थिक सार्वभौमता कितपत सुरक्षित आहे?

याच कारणामुळे आज जगात डी-डॉलरायझेशन अर्थात डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करण्याची चर्चा वाढत आहे. ब्रिक्स देश स्थानिक चलनांमध्ये व्यापार वाढवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. भारत आणि रशिया रुपया-रुबल व्यवहार वाढवत आहेत. चीन युआनच्या वापराला प्रोत्साहन देत आहे. अनेक देश पुन्हा सोन्याचे साठे वाढवू लागले आहेत. यामागे एकच उद्देश आहे, डॉलरवरचे संपूर्ण अवलंबित्व कमी करणे.

तथापि डॉलरचे वर्चस्व एका रात्रीत संपेल असे मानणे अवास्तव ठरेल. आजही जगातील मोठा व्यापार डॉलरमध्ये होतो. अमेरिकेची अर्थव्यवस्था, तिची वित्तीय बाजारपेठ आणि जागतिक संस्थांमधील प्रभाव अजूनही मजबूत आहे. त्यामुळे डॉलरला तात्काळ पर्याय उपलब्ध नाही. मात्र भविष्यातील जग एकाच चलनाभोवती फिरणारे नसून अनेक आर्थिक केंद्रे असलेले बहुध्रुवीय जग असू शकते. डॉलरच्या जागतिक वर्चस्वाचा परिणाम भारतासारख्या विकसनशील अर्थव्यवस्थांवर थेट होताना दिसून येतो.

भारतीय रुपया डॉलरच्या तुलनेत सातत्याने दबावाखाली असल्याचे दिसून येत आहे. रुपयाची घसरण ही केवळ चलन बाजारातील तांत्रिक घटना नसून तिचा परिणाम देशातील महागाई, उद्योगधंदे आणि सामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर होत असतो. भारत आपल्या गरजेपैकी मोठ्या प्रमाणावर कच्चे तेल आयात करतो आणि या आयातीचे बहुतांश व्यवहार डॉलरमध्ये होतात. त्यामुळे डॉलर मजबूत झाला की त्याच प्रमाणातील तेल खरेदी करण्यासाठी भारताला अधिक रुपये मोजावे लागतात.

परिणामी पेट्रोल, डीझेल, गॅस तसेच वाहतूक खर्च वाढतात. त्याचा परिणाम अन्नधान्य, औषधे, खतांसह अनेक वस्तूंच्या किमतींवर होतो आणि महागाई वाढते. जागतिक पातळीवर जेव्हा अमेरिकेची मध्यवर्ती बँक फेडरल रिझर्व्ह व्याजदर वाढवते, तेव्हा आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदार भारतासारख्या देशांमधील गुंतवणूक काढून अमेरिकेत वळवतात. त्यामुळे डॉलरची मागणी वाढते आणि रुपयावर आणखी दबाव येतो.

म्हणजेच अमेरिकेतील आर्थिक धोरणांचे पडसाद हजारो किलोमीटर दूर असलेल्या भारतीय बाजारपेठेत उमटतात. तथापि, रुपयाची घसरण हा केवळ कमकुवत अर्थव्यवस्थेचा पुरावा नाही. भारताची अर्थव्यवस्था जगातील सर्वात वेगाने वाढणार्‍या अर्थव्यवस्थांपैकी एक आहे. परकीय चलनसाठा, डिजिटल व्यवहार, सेवा क्षेत्र आणि उत्पादन क्षेत्रातील वाढ यामुळे भारताची आर्थिक क्षमता मजबूत होत आहे. परंतु जागतिक आर्थिक व्यवस्थेच्या केंद्रस्थानी अजूनही डॉलर असल्यामुळे रुपयाला त्याच्या प्रभावापासून पूर्णपणे मुक्त राहणे शक्य नाही.

अमेरिकेची अर्थव्यवस्था, तिची वित्तीय बाजारपेठ आणि जागतिक संस्थांमधील प्रभाव अजूनही मजबूत आहे. त्यामुळे डॉलरला तात्काळ पर्याय उपलब्ध नाही. मात्र भविष्यातील जग एकाच चलनाभोवती फिरणारे नसून अनेक आर्थिक केंद्रे असलेले विकेंद्रीत जग असू शकते. गेल्या आठ दशकांत अमेरिकेने डॉलरच्या बळावर जगाच्या आर्थिक व्यवस्थेत मध्यवर्ती स्थान मिळवले. डॉलरची कहाणी ही केवळ चलनाची कथा नाही ती सत्ता, राजकारण आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेतील नियंत्रणाची आहे.