– प्रा. डॉ. अविनाश कोल्हे
Constitutional Amendment : घटनादुरुस्ती म्हणजे घटना बिघडली आहे म्हणून दुरुस्ती करणे (Constitutional Amendment) नव्हे. तर आपली राज्यघटना अशंतः परिदृढ व अंशतः परिवर्तनीय आहे. म्हणजे काळानुरूप घटनेतील एखाद्या कलमात बदल करता येतो. पण घटनेचा ढाचा मात्र बदलता येत नाही. पहिल्या घटनादुरुस्तीला 75 वर्षे पूर्ण झाले, त्यानिमित्ताने…

18 जून 2026 रोजी भारतीय राज्यघटनेत केलेल्या पहिल्या दुरुस्तीला (Constitutional Amendment) 75 वर्षे झाली. ही ऐतिहासिक घटना आहे. 26 जानेवारी 1950 रोजी भारतीय राज्यघटना लागू करण्यात आली. सव्वा वर्षातच तत्कालिन घडामोडींनंतर पहिल्या दुरुस्तीबाबत मे 1951 मध्ये चर्चा सुरू झाल्या आणि 18 जूनला पहिल्या दुरुस्तीवर शिक्कामोर्तब झाले. म्हणून या घटनेचे महत्त्व समजून घेतले पाहिजे.

विसाव्या शतकात, खास करून महात्मा गांधीजींच्या उदयानंतर भारतीय स्वातंत्र्यलढाने जोर धरला. इंग्रज सरकारने विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीपासून भारतासाठी जे कायदे केले, त्यातून भारतीय राज्यघटनेची टप्प्याटप्प्याने पायाभरणी सुरू झाली. या संदर्भातील अतिशय महत्त्वाचा कायदा म्हणजे 1935 सालचा भारत सरकार कायदा. या कायद्याने देशात फेडरल शासनपद्धती सुरू केली.

जुलै 1946 मध्ये घटनासमितीसाठी अकरा प्रांतांत निवडणुका झाल्या आणि घटनासमितीची पहिली बैठक 9 डिसेंबर 1946 रोजी संपन्न झाली. या घटनासमितीने दोनअडीच वर्षे अपार कष्ट करून देशाची राज्यघटना बनवली. यात महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा सिंहाचा वाटा होता. ही घटना 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी घटनासमितीने मान्य केली. सर्व उपस्थित सभासदांनी स्वाक्षर्‍या केल्या.

दोन महिन्यांनी घटना लागू करण्यात आली. तेव्हा सर्व जगाचे भारताकडे लक्ष होते. हजारो वर्षे गुलाम राहिलेला एक देश, एक संस्कृती आता आधुनिक मूल्य प्रमाण मानून नव्या जगात प्रवेश करत होता. भारतातही प्रचंड उत्साह होता. राजेशाही संपून आता प्रजासत्ताक भारत बनत होता. मात्र अवघ्या वर्षभरातच या स्वप्नाला आव्हाने मिळू लागली.

देशातील अनेक उच्च न्यायालयात सरकारच्या काही धोरणांना, काही निर्णयांना आव्हान देण्यात आले. यावर मात करण्यासाठी 18 जून 1951 रोजी पहिली घटनादुरुस्ती लागू झाली. या घटनादुरुस्तीमुळे देशाच्या मूळ राज्यघटनेत आमूलाग्र बदल करण्यात आल्याची टीकासुद्धा झाली होती. यासाठी तेव्हा घडलेल्या काही घटना समोर ठेवाव्या लागतील.

पहिली घटना दक्षिण भारतातील आहे. तेथील राजकारणात (Constitutional Amendment) ‘जातीनिहाय प्रतिनिधित्व’ हा जस्टीस पार्टीच्या तत्त्वज्ञानाचा केंद्रबिंदू होता. 1921 मध्ये मद्रास प्रांतात सत्तेत आलेल्या जस्टीस पार्टीने सरकारी नोकर्‍या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये आरक्षण सुरू केले. यामुळे वादावादीला सुरुवात झाली. राज्यघटना लागू झाल्याबरोबर मद्रास प्रांतातील आरक्षणावर चर्चा सुरू झाली.

घटनेतील कलम 15 नुसार अशा प्रकारे असा अन्याय, असा भेदाभेद करता येत नाही. या संदर्भात कलम 29 बद्दलही चर्चा सुरू झाली. जातीधर्माच्या आधारे शैक्षणिक संस्थांत प्रवेश नाकारता येईल का, असा प्रश्न उपस्थित झाला. 7 जून 1950 रोजी मद्रास उच्च न्यायालयात चंपकम दोरायराजन आणि सी. आर. श्रीनिवासन यांनी याचिकेद्वारे आरक्षणाला आव्हान दिले.

खटल्यादरम्यान मद्रास सरकारतर्फे ‘सामाजिक न्याय’ या तत्त्वासाठी हे गरजेचे आहे, असे सांगण्यात आले. हा खटला जून आणि जुलै 1950 दरम्यान सुरू होता. भारतीय समाजात प्रचंड तणाव निर्माण झाला होता. 27 जुलै 1950 रोजी मद्रास उच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने निकाल दिला आणि जातधर्मवगैरेंच्या आधारे दिलेले आरक्षण रद्द केले होते. पण पहिल्या घटनादुरुस्तीद्वारे राज्याला सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांसाठी किंवा अनुसूचित जाती व जमातींसाठी विशेष तरतुदी करण्याचा अधिकार देण्यात आला.

आता दुसरी महत्त्वाची घटना. बिहार विधानसभेने 1949 मध्ये ‘मॅनेजमेंट ऑफ इस्टेट अँड टेन्युर अ‍ॅक्ट’ पारित केला. हा कायदा जानेवारी 1950 मध्ये राज्यघटना लागू होण्याच्या आधीच पारित केला होता. या कायद्यानुसार सरकार जमीनदारांच्या तसेच संस्थानिकांच्या जमिनी ताब्यात घेईल आणि त्यांना जमिनीच्या उत्पनातील 20 टक्के उत्पन्न देईल.

एका संस्थानिकाने ताबडतोब जिल्हा न्यायालयातून स्थगिती मिळवली आणि या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. 6 जून 1950 रोजी पाटणा उच्च न्यायालयाचा निर्णय आला. या निर्णयानुसार बिहार विधानसभेने पारित केलेला ‘मॅनेजमेंट ऑफ इस्टेट अँड टेन्युर अ‍ॅक्ट’ अवैधानिक असल्याचे जाहीर केले. या निर्णयातून नेहरू सरकारच्या ‘जमीन सुधारणा’ या महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमासमोर प्रश्नचिन्ह उभे केले.

बिहारचे मुख्यमंत्री कृष्णा सिन्हा यांनी घटनेत दुरुस्ती केली पाहिजे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. इथून पहिल्या घटनादुरुस्तीचे वातावरण निर्माण व्हायला लागले. सरकारला लवकरच जमीनदारांच्या घेतलेल्या जमिनी परत द्याव्या लागल्या. पण पहिल्या घटनादुरुस्तीमुळे जमीनदारी नष्ट करणारे कायदे समाविष्ट करण्यात आले आणि शेतकर्‍यांना शोषणापासून मुक्त करण्यात आले.

पहिल्या घटनादुरुस्तीद्वारे 9 वी अनुसूची जोडण्यात आली. सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांच्या प्रगतीसाठी व जमीन सुधारणांसाठी केलेल्या कायद्यांना न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ नयेत, यासाठी ही अनुसूची संविधानात समाविष्ट करण्यात आली. या संदर्भात तिसरी घटना लक्षात घेतली पाहिजे. मे 1949 मध्ये मुंबई पोलिसांनी 28 जणांना अटक केली. आठ महिने झाले तरी आरोपपत्र दाखल केले नव्हते.

देशाने स्वीकारलेल्या राज्यघटनेतील कलम 22 नुसार अशा प्रकारे विनाआरोपपत्र तुरुंगात ठेवता येत नव्हते. 90 दिवसांपेक्षा जास्त काळ ठेवायचे असल्यास सल्लागार मंडळाची परवानगी घ्यावे लागेल. 8 फेब्रुवारी 1950 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने कम्युनिस्ट असल्याच्या आरोपांवरून ज्या 28 लोकांना तुरुंगात ठेवले होते त्यांना मुक्त करण्याचा आदेश दिला.

पहिल्या घटनादुरुस्तीद्वारे कलम 19(2) मध्ये सुधारणा करण्यात आल्या. भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर सामाजिक सुरक्षा, सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि परराष्ट्रांशी मैत्रीपूर्ण संबंध यांसारख्या कारणांमुळे बंधने घालण्याची तरतूद करण्यात आली. वरील तीन घटनांमुळे पंडित नेहरू, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर वगैरे नेते काळजीत पडले. या अडथळ्यांवर मात करण्यासाठी घटनादुरुस्ती करणे गरजेचं आहे, याबद्दल एकमत होऊ लागलं.

त्यानुसार 19 ऑक्टोबर 1950 रोजी नेहरूंनी कायदा मंत्री असलेले डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना पत्र लिहून घटनादुरुस्ती करावी लागेल, याचे संकेत दिले. पहिल्या घटनादुरुस्तीचा मसुदा डॉ. आंबेडकरांनीच तयार केला. 12 मे 1951 रोजी नेहरूंनी घटनादुरुस्ती विधेयक संसदेत मांडले. या घटनादुरुस्तीवर 18 जून 1951 रोजी राष्ट्रपतींनी स्वाक्षरी केली.

या दुरुस्तीद्वारे संविधानात 9 वी अनुसूची जोडली गेली ज्यामध्ये जमीन सुधारणा आणि जमीनदारी निर्मूलन कायदे न्यायालयाच्या पुनर्विलोकनापासून संरक्षित करण्यात आले तसेच, कलम 19 मध्ये भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर काही वाजवी बंधने घालण्यात आली.