– प्रा. डॉ. अविनाश कोल्हे
Andy Burnham : 2016 मध्ये म्हणजे बरोबर दहा वर्षांपूर्वी ब्रिटन ‘युरोपियन युनियन’ मधून बाहेर (Andy Burnham) पडला. त्यानंतर तेथे कमालीची राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली. आता नवे पंतप्रधान सत्तेवर आले आहेत. त्यांना अनेक आव्हानांना सामोरे जायचे आहे.

राजकीय अस्थैर्य फक्त आपल्याच देशात असतं, असं नाही. अलीकडे इंग्लंडमध्ये खांदेपालट झाला असून अ‍ॅन्डी बर्नहॅम हे पंतप्रधानपदी विराजमान झाले आहेत. तेसुद्धा सत्तारूढ मजूर पक्षाचे नेते आहेत.

आधीचे पंतप्रधान कीर स्टार्मर चांगले नेतृत्व देऊ शकत नाही, म्हणत पक्षाने 17 जुलै रोजी बर्नहॅम (Andy Burnham) यांची बिनविरोध निवड केली आणि 20 जुलै रोजी त्यांचा शपथविधी झाला. या खांदेपालटासाठी मजूर पक्षाचे खास अधिवेशन बोलवण्यात आले होते. गेल्या दहा वर्षांत बर्नहॅम हे ब्रिटनचे सातवे पंतप्रधान.

एकेकाळी 53 देशांवर सत्ता असलेल्या इंग्लंडसमोर आज आव्हानांचा डोंगर उभा आहे. मंद आर्थिक वाढ, खालावलेल्या सार्वजनिक सेवा, महागाई वगैरेंनी सर्वसामान्य ब्रिटीश माणूस कमालीचा त्रस्त झालेला आहे. अशा स्थितीत बर्नहॅम यांच्या हाती सत्ता देण्यात आली आहे. सर्व लोकशाही देशांत होते तसेच आता इंग्लंडमध्ये होणार आहे. ते म्हणजे ‘नवागडी, नवे राज्य’ या न्यायाने मंत्रिमंडळाची पुनर्रचना. सर्व खेळांत कप्तानाला महत्त्व असतं, तसं राजकारणात मुख्यमंत्री किंवा पंतप्रधानांना असतं.

या संदर्भातील बर्नहॅम (Andy Burnham) यांच्यासमोरचं मोठं आव्हान म्हणजे अर्थमंत्री कोणाला करायचं. आधीचे अर्थमंत्री आणि आधीचे पंतप्रधान स्टार्मर यांच्यात अनेकदा आर्थिक धोरणांवरून जाहीर वाद झाले होते. या वाक्यातील ‘जाहीर’ हा शब्द संसदीय लोकशाहीच्या संदर्भात फारच महत्त्वाचा आहे. संसदीय लोकशाहीत ‘सामूहिक जबाबदारी’ हे तत्त्व कार्यरत असते. म्हणजे सर्व मंत्रिमंडळाने एकमुखी आणि एकदिलाने सरकारने जाहीर केलेले धोरण राबवावे. या संदर्भात जी टीका करायची असेल, जो प्रतिपक्ष करायचा असेल तो मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत करावा.

नंतर तेथे सर्वानुमते जे धोरण ठरते, त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करावी. या प्रकारे संसदीय लोकशाहीतील सरकार काम करत असते. याला फाटा देत माजी पंतप्रधान स्टार्मर यांचे अर्थमंत्री रॅचेल रिव्हज यांनी सरकारच्या धोरणावर जाहीर टीका केली होती. हे अर्थात मान्य होण्यासारखे नव्हते. या आणि अशा काही कारणांमुळे स्टार्मर यांच्यावर राजीनामा देण्यासाठी दबाव वाढत गेला आणि आता तेथे नवे पंतप्रधान आले आहेत.

दोन वर्षांपूर्वी म्हणजे जुलै 2024 मध्ये इंग्लंडमध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांत मजूर पक्षाला स्टार्मर यांच्या नेतृत्वाखाली दोन तृतियांश बहुमत मिळाले. पण बहुमत मिळाले म्हणजे देशासमोरचे प्रश्न चुटकीसरशी सुटतात, असे नव्हे. अवघ्या दोनच वर्षांत मजूर पक्षाच्या धुरिणांना नवा पंतप्रधान शोधावा लागला.काही अभ्यासकांच्या मते दहा वर्षांपूर्वी ब्रिटन ‘बे्रझिट’ मधून बाहेर पडला आणि त्याच्या अडचणींना सुरुवात झाली.

घसरत चाललेली अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी केलेल्या कठोर उपाययोजनांमुळे मजूर आणि श्रमिक वर्ग नाराज झाला. एवढेच नव्हे तर इस्रायलच्या आक्रमक भूमिकांच्या विरोधात देशाची ठसठशीत भूमिका न घेतल्यामुळे तेथील मुस्लीम मतदार नाराज झाला. युरोपातील अनेक देशांना ‘बेकायदेशीर स्थलांतरित’ ही समस्या त्रस्त करत आहे, तशी ती ब्रिटनलासुद्धा करत आहे. त्याविरूद्ध प्रभावी उपाय न केल्यामुळे परंपरावादी मतदार दुखावला गेला.

याचं प्रतिबिंब पडलं ते मे 2026 मध्ये तेथे झालेल्या स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकांत. या निवडणुकांत सत्ताधारी मजूरपक्षाला प्रचंड पराभवाला सामोरं जावं लागलं. तेथे एकूण 5 हजार 36 जागांपैकी मजूर पक्षाला अवघ्या 1 हजार 68 जागा मिळाल्या. मजूरपक्षाचे अभेद्य गड म्हणजे लंडन शहर, मध्य आणि उत्तर इंग्लंड आणि वेल्स.

या खेपेला या भागांत मजूर पक्षाला अनेक ठिकाणी पराभव स्वीकारावा लागला. या जखमांवर मीठ म्हणून की काय गेल्या निवडणुकांत ‘रिफॉर्म यूके’ या पक्षाला फक्त दोन जागा मिळाल्या होत्या, या निवडणुकांत या पक्षाला 1 हजार 545 जागा मिळाल्या आहेत. तसेच पर्यावरणवादी ‘ग्रीन्स पक्षालासुद्धा तुलनेत चांगले यश मिळाले आहे. या पक्षाचे 587 उमेदवार निवडून आलेले आहेत.

मजूर पक्षाप्रमाणे इंग्लंडमधला जुना पक्ष म्हणजे हुजूर पक्ष. या पक्षाला स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकात फक्त 801 जागा जिंकता आल्या. याचा अर्थ ब्रिटनमधील सुजाण मतदार प्रस्थापित पक्षांवर नाराज आहे का? या निकालांचा व्यापक विचार करून मजूर पक्षाचे ज्येष्ठ नेत्यांनी स्टार्मर यांना पर्याय शोधला आणि बर्नहॅम (Andy Burnham) यांची निवड केली.

मात्र बर्नहॅम कट्टर समाजवादी असल्यामुळे त्यांची निवड जाहीर झाल्यावर अपेक्षेप्रमाणे लंडनमधील शेअर बाजारात पडझड झाली. बर्नहॅम यांचे सरकार उद्योगस्नेही नसेल, हे सरकार नफ्यावर नवे कर लादेल अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. या घटना ब्रिटनमधील राजकीय अस्थैय दाखवतात. काही अभ्यासकांच्या मते या अस्थैर्याची मूळं संसदीय शासन पद्धतीच आहेत. भारताने इंग्लंडकडून घेतलेल्या या शासन पद्धतीत मतदार थेट देशाचा ‘नेता’ निवडत नाहीत तर ते ‘सत्ताधारी पक्ष’ निवडतात.

ज्या पक्षाला बहुमत मिळाले त्या पक्षाचे वरिष्ठ नेते ‘पंतप्रधान’ कोणाला करायचे, याचा निर्णय घेतात. म्हणजे संसदीय लोकशाहीत जर एखाद्याला देशाचे नेतृत्व करायचे असेल तर त्याला बहुमत असलेल्या पक्षातील खासदारांचा पाठिंबा मिळवावा लागतो. आता स्टार्मर यांना पायउतार व्हावे लागले ते पक्षाने आदेश दिला म्हणून. यातब्रिटीश मतदारांचा काहीही संबंध नाही. आता बर्नहॅम पंतप्रधान झाले आहेत ते पक्षामुळे. यात ब्रिटीश मतदारांचा काहीही संबंध नाही.

संसदीय शासन पद्धतीत हे अपरिहार्य आहे. एवढेच नव्हे तर या पद्धतीत ‘मध्यावधी निवडणुका’सुद्धा अपरिहार्य आहेत. तसं पाहिलं तर संसदीय लोकशाहीत दर पाच वर्षांनी निवडणुका व्हाव्या असे अपेक्षित असते. असं भारतात सुरुवातीच्या काळात झालं होतं. पहिली निवडणूक 1952 नंतर 1957, 1962 आणि 1967 अशा सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या. नंतर मात्र यात अडथळे आले.

म्हणून ब्रिटनने 2011 मध्ये संसदेचा कार्यकाळ निश्चित करणारा Fixed Term Parliament Act आणला होता. नंतर मात्र हा कायदा रद्द केला. आज जगभरच्या लोकशाही देशांचा अनुभव असा आहे की स्पर्धात्मक राजकारणात ‘राजकीय तत्त्वज्ञान’ आता मागे पडले आहे. मतदारांना त्यांचं जीवन सुखी करणारा पक्ष आणि नेता हवा असतो. तेसुद्धा चटपट. तसं जर झालं नाही तर मग समाजात असंतोष पसरतो आणि तो निवडणुकीच्या माध्यमातून व्यक्त होतो.

मे 2026 मध्ये ब्रिटनमध्ये स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकांच्या निकालातून व्यक्त झाला, तसा. या ‘झटपट परिणाम’ या अपेक्षेमुळे डोनाल्ड ट्रम्पसारखे नेते आज यशस्वी होताना दिसत आहेत. मात्र अशा अपेक्षांमुळे गंभीर प्रकारचे राजकारण मागे पडत आहे असेही दिसून येत आहे.