– अ‍ॅड. दादाभाऊ तळपे
Pumped-storage hydroelectric project : जल, जंगल, जमीन आणि विकास यांच्यात समतोल साधण्याची खरी गरज आहे. प्रकल्पाबाबत (Pumped-storage hydroelectric project) पेसा कायदा आणि विकासाचा प्रश्न, संघर्ष, वास्तव आणि पुढील दिशा, याबाबत…

जुन्नर तालुक्यातील नाणेघाट परिसरातील अंजनावळे-घाटघर येथे प्रस्तावित पंप्ड स्टोरेज अदानी जलविद्युत प्रकल्पामुळे (Pumped-storage hydroelectric project) पुन्हा एकदा विकास विरुद्ध पर्यावरण, उद्योग विरुद्ध स्थानिक जनता आणि शासन विरुद्ध ग्रामसभा असा तीव्र वाद समोर आला आहे. प्रकल्पाचे समर्थन करणारे हा प्रकल्प ऊर्जा सुरक्षेसाठी अत्यंत आवश्यक असल्याचे सांगतात, तर विरोध करणारे आदिवासींचे हक्क, पर्यावरण आणि जैवविविधतेवर होणार्‍या परिणामांविषयी चिंता व्यक्त करतात.

परंतु या संपूर्ण विषयाकडे केवळ भावनिक किंवा राजकीय नजरेतून न पाहता वस्तुनिष्ठ, कायदेशीर आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून पाहणे अधिक आवश्यक आहे. कारण प्रत्येक मोठा प्रकल्प हा ना पूर्णपणे हितकारक असतो, ना पूर्णपणे घातक. त्याचे फायदे आणि तोटे दोन्ही समजून घेतल्याशिवाय योग्य निर्णय होऊ शकत नाही.

पंप्ड स्टोरेज जलविद्युत प्रकल्प
पंप्ड स्टोरेज प्रकल्प (Pumped-storage hydroelectric project) ही वीज साठवण्याची आधुनिक पद्धत आहे. कमी मागणीच्या वेळी अतिरिक्त वीज वापरून खालच्या जलाशयातील पाणी वरच्या जलाशयात पंप केले जाते. विजेची मागणी वाढल्यावर हेच पाणी पुन्हा खाली सोडून टर्बाइनद्वारे वीज निर्मिती केली जाते. सौर आणि पवन ऊर्जेसारख्या अनियमित ऊर्जास्रोतांना पूरक म्हणून अशा प्रकल्पांना जगभर महत्त्व दिले जात आहे.

विस्थापन व पर्यावरणाची भीती
सामान्यतः कोणताही मोठा प्रकल्प उभारताना काही प्रमाणात जमीन संपादन, रस्ते, बोगदे, विद्युत वाहिन्या आणि जलाशय यासाठी जागा लागते. त्यामुळे काही कुटुंबांचे पुनर्वसन करावे लागू शकते. यामुळे विस्थापनाची भीती पूर्णपणे निराधार म्हणता येणार नाही.

पर्यावरणाच्या बाबतीतही काही प्रश्न उपस्थित होतात. डोंगराळ भागात उत्खनन, वृक्षतोड, वन्यजीवांच्या अधिवासात बदल, पाण्याच्या प्रवाहात बदल आणि बांधकामाच्या काळातील धूळ व आवाज यांचा परिणाम होतो. मात्र या परिणामांची तीव्रता प्रत्येक प्रकल्पानुसार वेगळी असते.

म्हणूनच पर्यावरण परिणाम मूल्यांकन (EIA), तज्ज्ञ समित्यांचे अहवाल, वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाच्या अटी आणि त्यांची काटेकोर अंमलबजावणी यांना महत्त्व असते. म्हणून ‘पर्यावरण पूर्णपणे नष्ट होईल’ किंवा ‘कसलाही परिणाम होणार नाही’ ही दोन्ही टोकाची विधाने वस्तुस्थितीशी नेहमीच जुळतील असे नाही.

पेसा कायदा काय सांगतो?
अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामसभांना अधिकार देण्यासाठी 1996 मध्ये पेसा (PESA) कायदा करण्यात आला.
महाराष्ट्रातील अनुसूचित क्षेत्रांमध्ये ग्रामसभेला स्थानिक संसाधनांबाबत महत्त्वाची भूमिका देण्यात आली आहे. जमीन, लहान जलस्रोत, गौण वनोपज, परंपरा आणि स्थानिक स्वराज्य यासंबंधी ग्रामसभेचे अधिकार मान्य करण्यात आले आहेत.
याचा अर्थ विकासाला कायमस्वरूपी नकार देणे असा नाही. तर ग्रामसभेची भूमिका ऐकली जावी, माहिती पारदर्शकपणे दिली जावी आणि कायद्याने आवश्यक असलेल्या प्रक्रिया प्रामाणिकपणे पूर्ण व्हाव्यात, हा त्यामागील उद्देश आहे.

प्रकल्पाला विरोध का होतो?
भारतात मोठ्या प्रकल्पांच्या सुरुवातीलाच आंदोलन होण्याची अनेक कारणे आहेत. काही ठिकाणी लोकांना आपल्या जमिनी, घरे आणि उपजीविकेची खरी चिंता असते. काही वेळा शासनाकडून पुरेशी माहिती दिली जात नाही. भरपाई आणि पुनर्वसनाबाबत विश्वास निर्माण होत नाही. त्यामुळे विरोध उभा राहतो. मात्र दुसरी बाजूही नाकारता येणार नाही. अनेकदा राजकीय पक्ष, विविध संघटना किंवा काही स्वार्थी घटक स्थानिक असंतोषाचा उपयोग स्वतःची राजकीय ताकद वाढवण्यासाठी करतात. सुरुवातीला मोठमोठी आश्वासने दिली जातात, आंदोलनांना राष्ट्रीय स्वरूप दिले जाते, परंतु नंतर प्रश्न सुटला नाही तरी स्थानिक नागरिकांना एकटे सोडले जाते. यामुळे उद्योग, शासन आणि सर्वसामान्य जनता या तिघांचेही नुकसान होते.

विकास रोखण्याची किंमत?
एखादा प्रकल्प (Pumped-storage hydroelectric project) वर्षानुवर्षे रखडला तर त्याची आर्थिक किंमत प्रचंड वाढते. महागाई, व्याज, बांधकाम साहित्याचे वाढते दर आणि प्रशासकीय विलंब यामुळे प्रकल्पाची किंमत अनेक पटींनी वाढू शकते. त्याचा परिणाम शासनाच्या आर्थिक नियोजनावर होतो. उद्योगपतींचे भांडवल अडकते. स्थानिक रोजगाराच्या संधी लांबणीवर पडतात. शेवटी याचा भार अप्रत्यक्षपणे करदात्यांवर येतो. परंतु याचा अर्थ लोकांनी कोणताही प्रश्न न विचारता प्रत्येक प्रकल्प स्वीकारावा, असाही होत नाही. विकासाचा वेग आणि लोकांचा विश्वास या दोन्हींची सांगड घालणे आवश्यक असते.

योग्य मार्ग कोणता?
यासाठी चार गोष्टी अत्यंत आवश्यक आहेत.
पहिली, प्रकल्पाची संपूर्ण माहिती स्थानिक भाषेत ग्रामसभेसमोर मांडली गेली पाहिजे.
दुसरी, पर्यावरणीय परिणामांचा स्वतंत्र आणि विश्वासार्ह अभ्यास सार्वजनिक केला गेला पाहिजे.
तिसरी, योग्य भरपाई, पुनर्वसन, स्थानिकांना रोजगार आणि सामाजिक सुविधा याबाबत कायदेशीर हमी दिली पाहिजे.
चौथी, आंदोलन करणारे आणि प्रकल्प राबविणारे दोघांनीही संवादाचा मार्ग स्वीकारला पाहिजे. न्यायालय, कायदा आणि वैज्ञानिक अभ्यास यांच्या आधारे निर्णय घेणे हेच लोकशाहीचे लक्षण आहे.

स्थानिक नागरिकांचे प्रश्न?
स्थानिकांनी कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या किंवा कोणत्याही उद्योगसमूहाच्या आंधळ्या बाजूने उभे राहू नये.
प्रकल्पाचा सविस्तर अहवाल मागावा, पर्यावरणीय अटी समजून घ्याव्यात, भरपाई आणि पुनर्वसनाच्या तरतुदी तपासाव्यात, तज्ज्ञांचे मत ऐकावे आणि त्यानंतरच भूमिका घ्यावी. भावना महत्त्वाच्या असल्या तरी भविष्यातील विकास, रोजगार, पर्यावरण आणि स्थानिक हक्क या सर्वांचा संतुलित विचार अधिक महत्त्वाचा आहे.
एकंदरीत नाणेघाट परिसरातील प्रस्तावित प्रकल्पाचा वाद हा केवळ एका कंपनीचा किंवा एका आंदोलनाचा प्रश्न नाही. हा भारताच्या विकास मॉडेलसमोरील मोठा प्रश्न आहे.

जल, जंगल, जमीन आणि ऊर्जा या चारही घटकांची देशाला आवश्यकता आहे. त्यामुळे उद्योगपतींनी सामाजिक जबाबदारी पाळली पाहिजे, शासनाने पारदर्शकता राखली पाहिजे, ग्रामसभांनी आपले घटनात्मक अधिकार जबाबदारीने (Pumped-storage hydroelectric project) वापरले पाहिजेत आणि राजकीय नेतृत्वाने जनतेच्या भावनांचा वापर स्वार्थ व राजकारणासाठी नव्हे तर समाधानासाठी केला पाहिजे. लोकशाहीमध्ये विकास आणि विरोध दोन्ही आवश्यक आहेत; परंतु दोन्हींचा पाया सत्य, विज्ञान, कायदा आणि पारदर्शकता यांवर उभा असेल, तरच समाजाचा आणि राष्ट्राचा शाश्वत विकास शक्य होईल.