शासकीय कार्यालये ओस; साताऱ्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन आणि निदर्शने

सातारा – केंद्र सरकारच्या शेतकरी व कामगारविरोधी धोरणांच्या निषेधार्थ विविध संघटनांनी बुधवारी केलेल्या देशव्यापी संपाला सातारा जिल्ह्यात चांगला प्रतिसाद मिळाला. सरकारी-निमसरकारी कर्मचारी, शिक्षक, शिक्षकेतर सेवक, महामंडळे, सरकारी उपक्रम, औद्योगिक व सेवा क्षेत्रातील संघटित, असंघटित, कंत्राटी कामगार रस्त्यावर उतरले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर विविध संघटनांनी ठिय्या आंदोलन करून निदर्शने व जोरदार घोषणाबाजी केली. बंदमुळे जिल्हाधिकारी कार्यालय ओस पडले होते तर जिल्हा परिषद, नगरपालिका, अन्य शासकीय कार्यालयांमध्ये संपाला संमिश्र प्रतिसाद मिळाला. या संपामुळे बॅंकिंग सेवा व शासकीय कार्यालयांमधील कामकाज विस्कळीत झाले होते.

ऑल इंडिया बॅंक ऑफ महाराष्ट्र एम्प्लॉईज फेडरेशन, आयटक, बॅंक ऑफ इंडिया स्टाफ युनियन, राज्य सरकारी गट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मध्यवर्ती महासंघ, निवारा व असंघटित बांधकाम कामगार संघटना, सरकारी निमसरकारी शिक्षक-शिक्षकेतर महामंडळ, विमा कामगार संघटना, राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, महाराष्ट्र राज्य किसान सभा, आशा वर्कर्स युनियन, जिल्हा ग्रामपंचायत कर्मचारी महासंघ, ऑल इंडिया पोस्टल एम्प्लॉईज युनियन या संघटनांसह जिल्ह्यातील 14 संघटना संपात सहभागी झाल्या होत्या.

गणेश देशमुख, नेताजी दिसले, वसंत नलवडे, प्रकाश पाटील, प्रकाश जाधव, तुषार पवार यांनी जिल्हा समन्वय समितीच्यावतीने आसाममध्येही सार्वजनिक वाहतुक बंद होती आणि बाजारपेठांमध्येही शुकशुकाट होता. शाळा आणि महाविद्यालयांनाही सुटी दिली गेली होती. सरकारी कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांनी या संपामध्ये सहभागी होऊ नये अशी सूचना सरकारने काल केली होती.सर्वांना परवडणारे शिक्षण द्यावे.

शिक्षण व आरोग्य व्यवस्थेचे खासगीकरण करू नये. कोणत्याही अपवादाविना कामगार कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करावी. कायद्याचे पालन न करणाऱ्यांवर कठोर दंडात्मक कारवाई करावी. कामगारांना सामाजिक सुरक्षा द्यावी, संघटित व असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना 21 हजार रुपये किमान वेतन व दहा हजार रुपये किमान पेन्शन मिळावी. कामगार कल्याण बोर्ड कार्यरत ठेवावे. केंद्र व राज्य सरकारी उपक्रमांचे खासगीकरण करू नये, या क्षेत्रातील कामे बाह्यस्रोताद्वारे करू नयेत, राष्ट्रीयीकृत बॅंकांचे विलीनीकरण करू नये, शंभर टक्के थेट परकीय गुंतवणुकीचा निर्णय मागे घ्यावा, कामगार, छोटे उत्पादक व व्यापाऱ्यांना हानिकारक ठरणारा क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) करार करू नये, या घटकांना सुलभतेने व्यवसाय करता यावा, यासाठी कायदा व नियमांमध्ये बदल करावेत, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित करून “समान काम, समान वेतन’ धोरणाची अंमलबजावणी करावी, कंत्राटी पद्धत बंद करावी, कामगार संघटनांच्या कामकाज व अंतर्गत प्रकरणांमध्ये सरकारने हस्तक्षेप करू नये, कामगार संघटनेस नोंदणी व मान्यता 45 दिवसांमध्ये मिळावी, स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार शेतीमालाला किमान समर्थन मूल्य मिळावे, सरकारी शेतीमाल खरेदी केंद्रांची सुविधा व कृषी कर्जमाफी मिळावी, राज्यघटनेतील मूळ गाभ्याशी विसंगत कायदा आणि कायद्यातील दुरुस्ती मागे घ्यावी, बक्षी समितीचा दुसरा खंड प्रसिद्ध करावा, लिपिकांसह सर्व संर्वगांच्या मागण्या मान्य कराव्यात.

केंद्राप्रमाणे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना महागाई, वाहतूक, शैक्षणिक व वसतिगृह भत्ता द्यावा, सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे व कार्यालयीन कामकाजाचा पाच दिवसांचा आठवडा करावा, अनुकंपा भरती तात्काळ करावी, सेवानिवृत्त चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या एका वारसास पूर्वीप्रमाणे शासकीय सेवेत नियुक्ती द्यावी. शिक्षण क्षेत्रातील विनाअनुदान धोरण रद्द करावे, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या समस्या तात्काळ सोडाव्यात, आदी मागण्या निवेदनात करण्यात आल्या आहेत. दरम्यान, या संपात 453 शासकीय कर्मचारी सहभागी झाले होते, अशी माहिती महसूल कर्मचारी संघटनेकडून देण्यात आली.

मोर्चामध्ये मोहन विभूते, हेमंत टंकसाळे, मेहबूब मगदूम, वसंत डिके, शंकर देवरे, प्रदीप कदम, बिरा लोखंडे, प्रमोद चतुर, दादासाहेब वाघमारे, किशोर क्षीरसागर, विठ्ठल फडतरे, लक्ष्मण घनवट, मारुतराव निकम, शरद गायकवाड, अशोक शेटे, अतुल साळुंखे, प्रकाश घाडगे, अस्लम तडसरकर, श्रीरंग रणदिवे, पार्थ पोळके, माणिकराव शिंदे, नितीन शिर्के, उमेश जाधव, माणिक अवघडे, युवराज गोडसे, विजय निकम, शशिकांत भिसे व शेकडो कामगार सहभागी झाले होते.

जिल्हाधिकारी श्‍वेता सिंघल यांना निवेदन दिले.
नवीन पेन्शन योजना आणून कर्मचाऱ्यांची सामाजिक सुरक्षा काढून घेऊन त्यांना असुरक्षित करण्यात आले आहे. सामाजिक सुरक्षेसाठी आवश्‍यक किमान पेन्शनची तरतूद या योजनेत नाही. या योजनेला कर्मचाऱ्यांचा प्रचंड विरोध आहे. यासाठी पी. एफ. आर. डी. ए. कायदा रद्द करून महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम 1982 व नियम 1984 नुसार जुनी पेन्शन योजना लागू करावी. रोजगार हमी अधिनियम करावा,