पुणे – आरक्षित जागांच्या मोबदल्यात प्रत्येक जागा मालकास रोख मोबदला देणे शक्‍य नाही. त्यामुळे महापालिकेकडून जागा मालकांना “टीडीआर’ अर्थात हस्तांतरण विकास हक्‍क दिले जातात. मात्र, ही प्रक्रिया करताना अनेकदा तीन ते चार वर्षे जातात. प्रशासकीय पातळीवर तसेच याबाबत आलेल्या तक्रारींमुळे हा वेळ जातो. त्यामुळे जागा मालक पुढे येत नाहीत. परिणामी, “टीडीआर’ प्रक्रिया अधिक वेगाने आणि सुलभ करण्याबाबत प्रशासकीय कामकाजाच्या नियोजनात बदल करण्याचे प्रस्तावित आहे, अशी माहिती आयुक्त विक्रम कुमार यांनी सोमवारी दिली.

सध्या “टीडीआर’चे दर चांगले आहेत. तसेच शहरातील “टीडीआर’ समाविष्ट गावांत वापरण्यासही मुभा देण्यात आली आहे. त्यामुळे जागा मालकांनी त्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहनही यावेळी आयुक्‍तांनी केले. आयुक्‍त म्हणाले, “भूसंपादनासाठी देण्यात येणाऱ्या जाहीर नोटीसनंतर अनेक हरकती येतात. यातील 90 टक्के हरकती या महसूल व फौजदारी स्वरुपाच्या असतात. त्यावर सुनावणी आणि निर्णय घेण्यास वेळ जातो. महसुली बाबींवर निर्णय घेण्याचे अधिकार हे महापालिकेस नसतात. त्यामुळे निर्णय प्रक्रिया लांबते.

हा कालावधी कमी करण्यासाठी महापालिकेच्या पातळीवरील तक्रारी तातडीने सोडविण्यात येतील. महसूल विभागाच्या तक्रारींबाबत तक्रारदारांना कळवून तिकडची प्रक्रिया अथवा न्यायालयीन प्रक्रियेसाठी कळविण्यात येईल. न्यायालयाने स्थगिती दिल्यास त्याचे पालन बंधनकारक असते. महापालिका स्तरावरील निर्णयांमुळे प्रकरणे प्रलंबित राहाणार नाहीत, याची दक्षता घेतली जाईल.’

यामुळे प्रशासनाला झाली जाणीव

भूसंपादनाअभावी अर्धवट राहिलेल्या रस्त्यांची कामे करण्यासाठी “मिसिंग लिंक’चा अहवाल पालिकेने तयार केला आहे. अगदी 50 फुटांपासून काही गुंठ्यांपर्यंतची जागा ताब्यात नसल्याने शहरातील दीडशेहून अधिक ठिकाणचे रस्ते पूर्णत: वापरात येत नाहीत. या जागा ताब्यात घेऊन हे रस्ते सुरू करणे आवश्‍यक झाले आहे. यासाठी भूसंपादन आणि रस्ते विकासासाठी पालिका प्रयत्नशील आहे. तर, “टीडीआर’ देण्याची प्रक्रिया वेळखाऊ असल्याने जागा मालकांना अडचणींना सामोरे जावे लागते.

जागा मालक रोख मोबदल्याची मागणी करतात. मात्र, भूसंपादनासाठी निधीची मर्यादा असल्याने जागा मालकांनी “टीडीआर’ घ्यावा, यासाठी महापालिका विनंती करत आहे. सध्या “टीडीआर’चे दर 110 टक्के आहेत. त्यातुलनेत रोखीने कमी मोबदला मिळतो, हे जागा मालकांना पटवून दिले जात आहे. मात्र, यासाठी कसरत करावी लागत असल्याने पालिकेला ही प्रक्रिया सुलभ करण्याची जाणीव झाली आहे.