मुंबई : महाराष्ट्राच्या सामाजिक-आध्यात्मिक जीवनाचा प्राण असलेल्या प्राचीन मंदिरांच्या जतन आणि संवर्धनाची घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी हिवाळी अधिवेशनादरम्यान केली होती. आता या कामाला गती मिळाली असून प्रकल्पाची स्वरूप निश्चिती, प्राधान्याने हाती घ्यावयाची कामे, या कामांचा तपशील निश्चित करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना करण्यात आली आहे एवढेच नाही तर या प्रकल्पासाठी २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पात १०१ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे.

स्थापन करण्यात आलेल्या समितीमध्ये वित्त विभागाचे प्रधान सचिव, पुरातत्व विभागाचे संचालक, सर ज.जी कला महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता, सांस्कृतिक कार्य विभागाचे प्रधान सचिव, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक यांचा सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला आहे तर पर्यटन आणि पर्यावरण विभागाचे प्रधान सचिव विशेष निमंत्रित असतील.

सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव हे या समितीचे सदस्य सचिव असतील. ही समिती महाराष्ट्रातील प्राचीन मंदिरांचे जतन आणि संवर्धनाचे प्रस्ताव शासनास सादर करील. यावर अंमलबजावणी संस्था म्हणून महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळासोबत चर्चा करून या प्रस्तावांबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाईल. समितीवर गरजेनुसार शासन तसेच खासगी क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्तीची नेमणूक करता येऊ शकेल.

छत्रपती शिवाजी महाराजांनी विकसित केलेले 300 किल्ले आणि प्राचीन मंदिरांचा वैभवशाली वारसा लाभलेल्या महाराष्ट्राची संतांची भूमी अशीदेखील ओळख आहे. देशातील 12 ज्योतिर्लिंगांपैकी 5 ज्योतिर्लिंग एकट्या महाराष्ट्रात आहेत. महाराष्ट्राच्या आध्यात्मिक परंपरेला वारकऱ्यांनी देशपातळीवर एका उंचीवर नेऊन ठेवले आहे. आळंदी, पंढरपूर, अष्टविनायक परिक्रमा, हे महाराष्ट्राच्या सामाजिक आध्यात्मिक जीवनाचा अविभाज्य भाग आहेत. महाराष्ट्राची कुलस्वामिनी तुळजाभवानी, महालक्ष्मी, रेणुकामाता आणि सप्तशृंगी ही मातृदेवतांची साडेतीन शक्तिपीठे महाराष्ट्रात आहेत.

समृद्ध इतिहासाची साक्ष देणाऱ्या लेण्या आणि शिल्पे हे महाराष्ट्राचे वैभव आहे. या सर्व वैभवाचे जतन आणि संवर्धन करून त्यांना आंतरराष्ट्रीय दर्जा प्राप्त करून देण्याचा शासनाचा मानस आहे. प्राचीन मंदिरे, लेण्या आणि शिल्पांचा जीर्णोद्धार आणि संवर्धनाचे काम महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळास सोपवण्यात आले असून यासाठी महामंडळास स्वतंत्र निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. प्राचीन मंदिरांचे जतन आणि संवर्धन करण्यासाठीचा प्रकल्प महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळास अंमलबजावणी संस्था म्हणून अंशदान ठेव तत्वावर देण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे.