गूगल, फेसबुक, ट्विटर हे आपल्या जीवनाचे अविभाज्य भाग अचानक गायब होतील असे सांगितल्यास कुणाचा विश्‍वास बसणार नाही; परंतु या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मच्या आणि इंटरनेटच्या निरंकुश ताकदीला लगाम घालण्याची तयारी सुरू झाली आहे. त्यादृष्टीने “कलम 230′ हा परवलीचा शब्द ठरला आहे.

सोशल मीडियाचे एक विशाल रूप आज आपण जगभरात पाहतो. मात्र, अमेरिकेच्या एका कायद्याची भूमिका या अफाट विस्तारासाठी कारणीभूत ठरली आहे आणि आता तोच कायदा रद्द करण्याची मागणी होते आहे. अमेरिकीतील बहुचर्चित “कलम 230′ रद्द करण्याची मागणी आहे आणि त्याचे महत्त्वाचे कारण आहे इंटरनेटसह सोशल मीडिया मंचांची वाढती ताकद. अमेरिकेत फेसबुक, ट्विटर आणि गूगलसारख्या कंपन्यांचे पंख छाटण्याची तयारी सुरू झाली आहे.

नुकतेच या कंपन्यांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अमेरिकी सिनेटच्या कॉमर्स कमिटीसमोर हजर झाले. पक्षपाती धोरण अवलंबिल्याबद्दल त्यांना संसद सदस्यांसमोर हजर राहण्यास सांगण्यात आले होते. एकीकडे अमेरिकेचा रिपब्लिकन पक्ष या कंपन्यांवर रुढीवादविरोधी असल्याचा आरोप करीत असून, डेमोक्रॅटिक पक्ष या कंपन्यांवर फेक न्यूज आणि द्वेषमूलक मजकूर रोखण्यात आलेल्या अपयशाबद्दल नाराज आहे. सोशल मीडियातील बड्या कंपन्या हा आरोप फेटाळत आहेत; परंतु दोन्ही राजकीय पक्षांकडे या कंपन्यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्यासाठी पुरेशी उदाहरणे आणि युक्‍तिवाद आहेत.

ऑनलाइन स्पीचच्या बाबतीत या कंपन्यांना मिळालेले कायदेशीर संरक्षण काढून घेण्याचा विचार दोन्ही पक्ष करीत असून, जर असे झाले तर “कलम 230′ धोक्‍यात येईल. अशा स्थितीत या कंपन्यांचे अस्तित्वही धोक्‍यात येईल, कारण या कलमान्वये मिळालेल्या संरक्षणानेच या कंपन्यांना शक्‍तिशाली बनविले आहे.
“कलम 230’चा “महिमा’ सोप्या शब्दांत सांगायचा झाल्यास, जर कुणी सोशल प्लॅटफॉर्मवरून आक्षेपार्ह मजकूर प्रसारित केला, तर त्यासाठी सोशल मीडिया कंपनीला जबाबदार धरले जाणार नाही आणि मजकूर प्रसारित करणाऱ्यावरच फक्‍त कारवाई होईल, असे हे कलम सांगते. या कलमाविषयीची चर्चा आता अमेरिकेत जोर धरू लागली आहे. यूजर्सनी शेअर केलेला मजकूरच या कंपन्यांचा पाया आहे. जर त्यासाठी कंपन्यांना दोषी मानण्यात येऊ लागले, तर बराचसा मजकूर त्या आपल्या प्लॅटफॉर्मवर टाकू शकणार नाहीत. परिणामी, कंपन्यांचे अस्तित्वच धोक्‍यात येईल.

फेसबुक, ट्विटर, गूगल यांसारख्या कंपन्यांना जी कायदेशीर ताकद दिली आहे, त्याचा फेरविचार करावा, असे अमेरिकेतील दोन्ही पक्षांचे म्हणणे आहे. संसदेने या कंपन्यांना दिलेले कायदेशीर संरक्षण काढून घ्यावे, अशी अमेरिकन प्रशासनाचीही इच्छा आहे. वास्तविक, 1996 मध्ये अमेरिकेतील दूरसंचारविषयक कायद्यात अंतर्भूत करण्यात आलेल्या अवघ्या 26 शब्दांनी ट्विटर आणि गूगलसारख्या कंपन्यांना जी ताकद दिली, त्याच जोरावर या कंपन्या आज एवढ्या मोठ्या दिसत आहेत. हाच कायदा इंटरनेटवर कोणत्याही प्रकारचे भेदभावमुक्‍त आणि सेन्सॉरशिपमुक्‍त भाषण किंवा संदेश प्रसारित करण्यास कारणीभूत ठरतो.

अमेरिकन प्रशासनाने कार्यकारी आदेशांद्वारे या कंपन्यांच्या ताकदीला थेट आव्हान दिले आहे. यातील एक आदेश ऑनलाइन मंचांच्या संपादकीय निर्णयाबाबत मिळणारे संरक्षण काढून घेईल. कंपन्यांनी निष्पक्ष राहून सोशल मंचांवरील मजकूर नियंत्रित केला पाहिजे आणि या जबाबदारीपासून त्यांना कलम 230 च मुक्‍त करते, असे दोन्ही राजकीय पक्षांचे म्हणणे असून, त्यामुळेच आता हे कलम रद्द करण्याच्या दिशेने मोहिमेला वेग आला आहे. बेजबाबदार सोशल मीडियाविषयी सभ्य समाजात नेहमीच चर्चा होत असतात.

सोशल मीडियाचा प्रामाणिक सदुपयोग करणाऱ्यांना यातील द्वेषमूलक आणि असभ्य मजकूर नेहमीच खटकतो; परंतु त्याचे कारण असणारे हे कलमच धोक्‍यात आल्याने आता सोशल मीडिया कंपन्यांच्या अस्तित्वावरच प्रश्‍नचिन्ह लागणार आहे आणि तो कंपन्यांच्या बेजबाबदारपणाचा परिणाम असेल.

– अपर्णा देवकर